कुन बाटो अग्रगमन, यथास्थिति या प्रतिगमन ?

कुन बाटो अग्रगमन, यथास्थिति या प्रतिगमन ?

गत पौष ५ गते गरिएको संसद् विघटन पश्चात् नेपाली राजनीति एउटा यस्तो चोकमा आएर अडिएको छ, जहाँबाट दृष्टिगोचर गर्दा तीन वटा बाटाहरु स्पष्ट देखिन्छन्– प्रतिगमन, यथास्थिति र अग्रगमन । यो बेला आ–आफ्नो वर्ग चरित्र र दृष्टिकोणको आधारमा प्रतिगमनकारी, यथास्थितिवादी र अग्रगमनकारी शक्तिहरु चलमलाउन खोज्नु अन्यथा होइन ।

प्रतिगामी बाटो

संसद्् विघटनको कार्य संविधानमाथिको बलमिच्याई पक्कै हो । भलै प्रधानमन्त्रीको भाषामा यो सरकारको ‘राजनीतिक अधिकार’ हो । जेहोस्, संसद््मा बहुमत प्राप्त पार्टीका प्रथम अध्यक्ष, दुई तिहाईको विश्वास प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले हठात् संसद््को विघटन गर्नुले भने एउटा ठुलो आशङ्काको वातावरण जबर्जस्त पैदा गरेको छ । यो कदम उनको पार्टी ‘डबल नेकपा’ भित्रको किचलो तह लगाउन गरिएको ‘झारफुक’ मात्र नभएर कतै गणतन्त्रका बिरुद्धकै ‘धमालो’ त होईन ? भन्ने प्रश्नले मानिसहरुको मनमा घर गरिरहेको छ । त्यसो हुनुमा किन पनि स्वाभाविक छ भने प्रधानमन्त्री केपि वली गणतन्त्र प्राप्तिको अभियानताका त्यसबिरुद्ध क्रियाशिल थिए भन्ने आम जनतालाई राम्ररी थाहा छ । बेलाबखत उनि र उनका समर्थकहरुले संघियताका बिरुद्ध बोलेको समाचारहरु सार्वजनिक भैरहन्छन् । संसद् विघटन गर्नु भन्दा केहि महिना पहिला प्रस्ताव गरिएको दल बिभाजन सम्बन्धिको विधेयक पनि संसद् विघटनको यो कदमलाई ठ्याम्मै पुष्टि गर्ने खालको थियो । यद्यपि चौतर्फि दबाब पछि उक्त विधेयक फिर्ता गरिएको थियो । उपर्युक्त घटना श्रृङ्खलाहरुलाई अन्तरसम्बन्धको पद्धतिबाट हेर्ने हो भने संसद् बिघटन एक सुनियोजित घटना हो भन्नु पनि अन्यथा तर्क हुन जाँदैन ।

प्रधानमन्त्री वलीले यदि गणतन्त्रका बिरुद्ध कदम चाले भने आशंका र अनुमान गरिएजस्तै त्यो सरासर प्रतिगमन ठहर्ने छ । धर्म निरपेक्षताको खारेजि भयो भने पनि त्यो प्रतिगमन नै साबित हुने छ । तर, त्यसो गर्नु उनका लागि भने निकै कठिन कार्य हुनेछ । आजका दिनसम्म कमसेकम प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेस र तेस्रो ठुलो पार्टी जसपाको समेत एउटा–एउटा हिस्सा प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको चुनावकै पक्षमा रहेको देखिन्छ । यो समर्थनलाई प्रधानमन्त्रीले यदि प्रतिगमनकै स्तरमा पुगाउन खोजे भने उनको लागि त्यो निकै प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

यथास्थितिको चिरपरिचित बाटो

प्रधानमन्त्री वलीले घोषणा गरे झैं देश यदि मध्यावधि चुनावकै बाटोमा गयो भने या या प्रचण्ड–माधव–रामचन्द्रहरुले भनेझै संसद् पूनःस्र्थापनाको बाटोमै गएछ भने पनि त्यो यथास्थितिकै चिरपरिचित बाटो हो । फरक यति मात्रै हो कि केपि वलीको बाटोबाट हिडेमा चुनाव छिटो हुनेछ । सांसदहरुको जागिर छिटै समाप्त हुनेछ । तर, प्रचण्ड–माधव–रामचन्द्रहरुले भने झैं पुनःस्र्थापनाको बाटोबाट गएमा चुनाव केहि ढिला हुनेछ । हालका सांसद ज्यूहरुको जागिर केहि समय लम्बिनेछ । तर, दुई वटै बाटोबाट आउने परिणाम भने एउटै हो– उनै पात्र, उहि प्रवृत्ति र पुरानै नौटंकी । चुनावबाट आउने पात्र र चुनावमा गाउने गित पुरानै हुने छ । जनता र राष्ट्रले बेहोर्ने समस्याहरु भने ज्युँ का त्युँ रहिरहनेछन् ।

अग्रगमनकारी ‘लोहापुर’को बाटो

जुन समय र स्थानबाट प्रतिगमनको बाटो शुरु हुन्छ ठिक त्यहि स्थान र समयबाट अग्रगमनको बाटो शुरु हुनेमा कुनै विबाद छैन । तर, अग्रगमनको बाटो प्रायः ‘स्वर्णपुरी’को नभएर ‘लोहापुरे’ हुने गर्दछ । त्यसका लागि अग्रगमनकारीहरुले ‘फलामका च्युरा’ चपाएर, ‘स्फटिक खम्बा’ एक चोट बराबरीमा छ्याप्पै ढालेर प्रतिगमन र यथास्थितिका दुबै बाटा एकैसाथ घडप्प बन्द गर्नु अनि त्यहिबेर खम्बा भित्रबाट निस्कने अपसकुनी ‘भँवरा’हरुलाई हातले किचिमिचि पार्न सक्नु पर्नेछ । किंवदन्तीमय कथा झैं लामो समयदेखि नेपाली जनता यहि युगान्तकारी समयको व्यग्र पर्खाईमा कुरीरहेकाछन् । निश्चित हो कि देशलाई शताब्दियौं लामो यथास्थितिको भूमरी र बेलाबखतमा आईरहने फासिवादी र प्रतिगमनकारी हुण्डरीहरुबाट बचाउन ढिलो चाँडो एउटा समय र एउटा पुस्ता अग्रगमनकारी लोहापुरकै गन्तब्य हिड्न अनिवार्य छ । यद्यपि, नेपाली इतिहासमा यसखाले प्रयासहरु बेलाबखत नभएका भने होईनन् तर ति बीचमै अलपत्र परे । तिनको समेत गम्भिर शिक्षा लिएर अर्को यात्रा निकै जरुरी भैसकेको छ ।

पार्टी भित्र र सिंगो देश माथि आफ्नो स्वेच्छाचारीता लादिरहेकाछन् । आजसम्मको भुक्तमानले साबित गर्दै आईरहेको कुरा यो हो कि नेताहरु एकाधिकार पूजीका मालिकहरुप्रति, कमिसनखोर र माफियाहरुप्रति उत्तरदायि हुन्छन्, आफ्ना कार्यकर्ता र जनताप्रति होईन । अतः स्वेच्छाचारीता बिरुद्धको लडाई केवल केपि वलीका बिरुद्धको मात्र लडाई नभएर नेपाली समाजमा व्याप्त सामन्ती संस्कार र दलाल पूजीवादी प्रणाली बिरुद्धको लडाई हो ।

अग्रगमनको बाटो किमार्थ अनावश्यक होईन । न त असम्भव नै हो । त्यसका लागि संसद् विघटनको साईडबाट हेर्ने हो भने अब प्रधानमन्त्रीले संविधानमै व्यवस्था भए अनुसारको ‘समाजवाद उन्मुख’ पाईलो सार्दा मात्रै पनि काफि हुन्छ । त्यसका लागि उनले जम्माजम्मी तीन वटा कार्य गरे पुग्छ । पहिलो, जनजिविका सम्बन्धि कार्य । जनजिविका अन्तर्गत हालका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र जमिनको पूर्ण राष्ट्रियकरण गर्नु, कृषिको आधुनिकिकरण एवम् व्यवसायिकरण गर्नु र ठुला उद्योगहरुको राष्ट्रियकरण गर्नु आधारभूत शर्तहरु हुन् । दोस्रो, जनतन्त्र सम्बन्धिको कार्य । जनतन्त्र सम्बन्धिको प्रमुख विषय हो– भ्रष्टाचारको अन्त्य । त्यसका लागि भ्रष्टाचारीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु तथा प्रमुख राजनैतिक नेतृत्व एवम् संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको सम्पत्ति अनिवार्य छानविन गर्नु पर्छ । तेस्रो, कार्य हो राष्ट्रियता सम्बन्धिको । नेपाल–भारत खुल्ला सिमाना नेपाल र भारत दुबै देशको सामरिक रणनीतिको लागि संवेदनशिल विषय विषय हो । यसको भरपर्दो नियमन दुबै देशका लागि उत्तिकै अनिवार्य छ । लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी बर्षौ देखिको विवादित भूगोल हो र त्यसका लागि उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल समेत आवश्यक छ । असमान सन्धि–सम्झौताहरुको खारेजी या पुवरावलोकन गर्नु पर्दछ । तर, तत्कालका लागि भारतीय पक्षबाट सिमानामा दिन–रात गरिने अतिक्रमण राष्ट्रियता सम्बन्धि निकै सकसपूर्ण चुनौती बनेको छ । त्यसका लागि कमसेकम सिमानालाई सिल गर्नु र वर्क परमिट लागु गर्नु तत्कालका लागि अनिवार्य आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपि वलीको जानेमानेको बाटो भनेको यथास्थिति नै हो । उनले अग्रगमनको लागि संसद् विघटन गरेकै होईनन् । संसद् विघटन उनको लागि कुर्ची जोगाउने च्याँखे दाऊ मात्र हो । केपि वली समुहले लिएको वैचारीक–राजनैतिक दृष्टिकोण र नीतिले स्पष्ट गरेको कुरा यो हो कि उनि अग्रगमनका पहलकर्ता त हुनै सक्दैनन्, अग्रगमनका पक्षपाती हुन समेत उनलाई गाह्रो छ ।

अब अलिकति संसद् पुनःस्र्थापनाको साईडबाट पनि विषय र परिस्थिलाई हेरौं— संसद्को पुनःस्थापना के का लागि ? प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, शेरबहादुर या हालसम्म प्रधानमन्त्री नपाएका त्यसमा पनि प्रखर युवा भनिएका मध्येका कोहि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर यो समस्याको समाधान हुने हो ? समस्या वास्तवमा कुनै पात्र विशेषको हुदै होईन । समस्या मुलतः अर्थ–सामाजिक प्रणालीको हो । समस्या चिन्तन प्रणालीको हो । समस्या राजनैतिक संस्कारको हो । समस्या बुढो या युवा पुस्ताको होईन । अर्को कुरा, संसद्को पुनःस्र्थापनालाई संविधान रक्षाको विषय बनाउनु चुनावि मसला बाहेक अरु केहि पनि होईन । आखिर संसद् विघटन संसदिय व्यवस्थाकै एउटा उपकार्य बाहेक अरु के नै पो हो र ? संसद् पुनःस्र्थापनाको पक्षमा वकालत गरिरहेको पंक्ति र उनिहरुको दृष्टिकोण या उनिहरुको गन्तव्य पनि अग्रगमनको पक्षमा कुनै पनि हालतमा छैन । अझ त भन्ने हो भने कुनै पनि दृष्टिले दुई फरक धारमा उभिएका उनिहरुको बीच तात्विक भिन्नता छैन । विचार, दृष्टिकोण, संस्कार, शैली, आदर्श, मुल्य हर दृष्टिबाट उनिहरु एकै हुन् । एउटै चिन्तन पद्धति र एउटै उत्पादन सम्बन्धका उपज हुन् ।

यसको बाबजुद पनि संसद्को विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी कदम अवश्य हो । यो स्वेच्छाचारीताका पछाडि दुई वटा प्रमुख कारणहरु रहेकाछन् । प्रथम, राजनैतिक पार्टीहरु भित्र जकडिएर रहेको सामन्ती संस्कृति । दोस्रो, विश्व एकाधिकारी पूजीवाद निसृत दलाल संस्कृति । नेपाली समाज आज पनि सामन्ती संस्कृतिको प्रभावकारी असरबाटै गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक प्रणालीमा सामन्तवाद पराजित भए पनि संस्कृति र उत्पादन सम्बन्धमा आज पनि सामन्तवाद निकै जबर्जस्त स्थानमा रहिरहेको छ । सामन्ती संस्कृतिको परिणाम यो हुन्छ कि कार्यकर्ताहरु नेताहरुका लागि खेताला हुन्छन् भने नेताहरु कार्यकर्ताका लागि मालिक । जहाँ नेता र कार्यकर्ताको सम्बन्ध मालिक र खेतालाबीचको सम्बन्ध बन्न पुग्दछ भने त्यहाँ जतिसुकै जायज भएपनि कार्यकर्ताले दिएका सुझावहरु र आलोचनात्मक मतहरु नेताहरुको स्वाभिमान माथि प्रहार गरिएका पत्थर बन्न पुग्दछन् । त्यसैगरी दलाल संस्कृतिको परिणाम यो हो कि कार्यकर्ताहरु नेताहरुका विकाऊ ‘माल’ हुन् । तिनलाई पैशा र पदले खरिद गर्न सकिन्छ । कार्यकर्ता स्वयम् पनि लिलाम बजारका ‘माल’ बनिदिन्छन् । उनिहरु स्वयम् नै लिलाम बढाबढमा दाखिला हुन पुग्छन् । पैशा र पदको लागि बुर्कुसि मार्दै यता र उता कुद्न पुग्छन् । दलाल संस्कृति अन्तर्गत नेता र कार्यकर्ताको सम्बन्ध पुजीपति र मजदुरबीचको सम्बन्ध जस्तो हुन जान्छ । यि दुबै बिकारबाट नेपाली समाज र नेपाली राजनीति निकै प्रदुषित छ । जसको परिणाम नै देश, जनता एवम कार्यकर्ताप्रति नेताहरु अनुत्तरदायि भैरहेकाछन् । पार्टी भित्र र सिंगो देश माथि आफ्नो स्वेच्छाचारीता लादिरहेकाछन् । आजसम्मको भुक्तमानले साबित गर्दै आईरहेको कुरा यो हो कि नेताहरु एकाधिकार पूजीका मालिकहरुप्रति, कमिसनखोर र माफियाहरुप्रति उत्तरदायि हुन्छन्, आफ्ना कार्यकर्ता र जनताप्रति होईन । अतः स्वेच्छाचारीता बिरुद्धको लडाई केवल केपि वलीका बिरुद्धको मात्र लडाई नभएर नेपाली समाजमा व्याप्त सामन्ती संस्कार र दलाल पूजीवादी प्रणाली बिरुद्धको लडाई हो ।

अग्रगमन कठिन तर आवश्यक कार्य हो । यथास्थिति सजिलो तर अनावश्यक कार्य हो । प्रतिगमन कठिन र अनावश्यक दुबै हो । नेपाली समाज अझैं संक्रमण र अस्थिरताकैबीचबाट गुज्रिरहेको छ । जसरी स्थिरता बिना विकास सम्भव छैन ठिक त्यसैगरी अग्रगमन बिना स्थिरता असम्भव छ । संसद् विघटनको यो परिघटनालाई अग्रगमनको दिशातिर बढाउन अग्रगमन सहितको स्थिरता र स्थिरता सहितको विकासलाई आत्मसात गर्नै पर्छ । विशेषगरी युवा मित्रहरुमा हाम्रो अपिल छ– प्रतिगमनका मतियार र यथास्थितिका चाटुकार होईन, हामि युवाहरु अग्रगमनका बाहक बनौं । मध्यावधि चुनाव या संसद्को पुनःस्र्थापना होईन जनसंघर्षको बलमा, सडकबाटै किसान, मजदुर, मध्यम वर्ग, प्रगतिशिल लोकतन्त्रवादी, देशभक्त र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको संयुक्त सरकार निर्माण गरौं । संसद्वाद होइन समाजवाद ढिलो या चाँडो नेपाली समाजको अग्रगमनकारी मुल बाटो हो ।

२५ माघ, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!