हामी चार पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी बसेर रणनीतिक संयुक्त मोेर्चा निर्माण गरी संसदीय व्यवस्थाभित्र पैदा भएको अर्थराजनीतिक सङ्कटलाई अग्रगामी निकास दिनुपर्छ भन्नेमा सहमत भयौँ । केही समयभित्र संयुक्त मोर्चाको अवधारणा, संरचना र कार्यक्रम घोषणा गर्ने हाम्रो निर्णय भएको छ । यो नेपाली राजनीति र मुख्यतः कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको ऐतिहासिक सहमति र निर्णय हो । यो संयुक्त मोर्चामा प्राप्त गुणात्मक सफलता हो । यस अर्थमा यो निर्णय र सफलताप्रति सबै कम्युनिस्ट, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी, देशभक्त शक्ति, बुद्धिजीवी, विश्लेषक र व्यक्तित्वहरू खुसी हुनेछन् र अग्रगामी आन्दोलनमा आबद्ध बन्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
सामन्तवाद र नोकरशाही पुँजीवादविरुद्ध लड्न क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा चाहिन्छ र बनाउनुपर्छ भन्नेमा पुराना पिँढीका कम्युनिस्ट नेताहरू निरन्तर लागे । कार्यनीतिक रूपले केही मात्रामा सफल भए पनि रणनीतिक मोर्चा निर्माण गरेर देशलाई आमूल परिवर्तन गर्न सफल हुन सकेनन् । तर हामी सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर निकास दिनुपर्छ भन्नेमा सहमत भएका छौँ । यो अग्रगामी एवम् रूपान्तरणकारी शक्तिका लागि उत्साहको कुरा हो ।
नेपालमा नयाँ जनवाद–वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनुपर्छ भन्ने जनमत अत्यधिक छ । कम्युनिस्टहरूको मेहनत र सङ्घर्षका कारण यो जनमत बनेको हो । जनयुद्धले त्यसलाई नयाँ उचाइमा उठायो तर संसद्वादी पश्चगामी गठबन्धन र भारत, अमेरिका, युरोपका पुँजीवादी–साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका कारण जनचाहना पूरा हुन सकेन । हामीले देशलाई संसदीय व्यवस्थामा फर्काएर जनताले शान्ति, स्थिरता र उन्नति पाउन सक्ने छैनन्, देशमा पुनः अस्थिरता, सङ्घर्ष र सङ्कट पैदा हुन्छ, झन् ठूला समस्या देखा पर्नेछन् भनेका थियौँ । तर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रहरूले जनतामाथि जबर्जस्ती संसदीय संविधान, दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था लादे । उनीहरूले आइन्दा कुनै अस्थिरता नआउने घोषणा गरे ।
संसदीय चुनावमा केपी वली र प्रचण्डहरूले चुनावी मोर्चा र पार्टी एकता गर्दै पाँच वर्षको स्थिर सरकार, सुख र समृद्धिको दाबा गरे । अस्थिरताबाट हैरान एवम् कम्युनिस्टहरू मिलून् भन्ने जनताहरू यसबाट प्रभावित र उत्साहित भए । चुनावमा लगभग दुई तिहाइको मत पाएर केपी–प्रचण्डहरू सरकारमा पुगे । सरकारमा पुग्दानपुग्दै उनीहरू पद, सुविधा र सत्तास्वादनका लागि लड्न थाले । जनता र राष्ट्रका विषयहरू छोडेर आपसी लडाइँमा हामफाले । नेपालमा कम्युनिस्टहरू हाबी भएको देख्नै नचाहने साम्राज्यवादी तत्वहरूले उनीहरूभित्रको गौँडा कुराकुरलाई मजाले खेलाए, खुब मच्चाए । तीन वर्षको लगातार कचिङ्गलपछि अन्ततः स्वार्थी कुम्ला बोकेर आआफ्नो बाटो लागे । केपी–प्रचण्डको विभाजनले उनीहरूलाई त रसातलमा पुर्यायो नै, देशलाई समेत गम्भीर सङ्कटतिर धकेल्यो ।
केपीले संसद् विघटन गरेपछि देशमा सङ्कट पैदा हुनुका कारणमा संसद्वादी दलहरूले एकले अर्कोलाई सरापिरहेका छन् । केपीले आफ्नै दलका प्रचण्ड–माधवहरूले काम गर्न नदिएको र ढाल्न खोजेको तर्क गरेका छन् । प्रचण्ड–माधवले केपीले पार्टीको निर्णय नमानेको साथै आफ्नो मनपरी गरेकाले समस्या आएको तर्क गरेका छन् । काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चलाउन असफल भएको तर्क गर्दै छ । जनता समाजवादी केपी सरकार असफल भएको तर्क गर्दैछ । यसको समाधानबारेमा पनि उनीहरूका आआफ्नै धारणा छन् । मुख्यतः केपीले नयाँ चुनाव गरेर निकास दिनुपर्छ भनेका छन् । प्रचण्ड–माधवले संसद्को पुनस्र्थापना गरेर नयाँ सरकार बनाई निकास दिनुपर्छ भनेका छन् भने काङ्ग्रेस भित्रबाट चुनावमा जान चाहन्छ तर बाहिर संसद् विघटन गलत हो, जे भए पनि काङ्ग्रेस तयार छ भन्छ । तर हामी यो असफलता, सङ्कट आउनुको कारण केपी सरकार पनि हो तर यो मात्र होइन, प्रचण्ड–माधवको अवरोध पनि हो तर यो मात्र पनि होइन, कथित कम्युनिस्ट पार्टीको असफलता पनि हो तर त्यो मात्र पनि होइन । यसको मूल कारण भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ता चलाइरहेका दलाल पुँजीपति वर्ग–समूहहरूको आपसी टक्कर र सङ्घर्ष हो । दलाल पुँजीपति र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले खेलाउँदा खेल्ने कठपुतली चरित्रका पार्टी र नेताहरूको अवसरवादी–आत्मसमर्पणवादी चरित्रका साथै आपसी हानाथाप र सङ्घर्ष हो । साम्राज्यवादी शक्तिहरूको आपसी सङ्घर्ष र विफलता हो । आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार दलालहरूको सत्ता र सरकारको विफलता हो । यस अर्थमा यो सङ्कटको मूल कारण भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था हो । यसको समाधान पनि न केपी सरकारको परिवर्तन हो, न संसद्को पुनस्र्थापना हो, न त चुनाव नै हो । यसको वास्तविक समाधान भनेको दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता र व्यवस्थाको आमूल परिवर्तन हो । हाम्रो विचारमा यो विश्लेषण र निकासको विकल्प जनचाहनासँग मेल खाने विचार हो ।
तीन दशकको लामो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास र पटकपटकको असफलताले सिद्ध गर्छ– संसद्बाट संसद्को चक्कर, सरकारबाट सरकारको चक्कर, पात्रबाट पात्रको हेरफेर, एक पार्टीबाट अर्को पार्टीको सरकारको घुमाइबाट जनताले शान्ति र स्थिरता पाउने छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सङ्घर्ष, क्रान्ति र चाहनाका दृष्टिले जनता अग्रगामी र पार्टीहरू पश्चगामी साबित भएका छन् । पार्टी र नेताहरूले जनताभन्दा अगाडिको चिन्तन र प्रणालीको नेतृत्व दिनुपर्ने हो तर त्यो भएन, बरु पार्टी र नेताहरू नै जनचाहनाका अवरोधक बन्न पुगेका छन् । यसर्थ एकपटक जनचाहनाको नेतृत्व गर्दै देशलाई दीर्घ शान्ति, स्थिरता र समृद्धि दिन दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था विस्थापन गरी वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्नु वस्तुगत रूपले अनिवार्य बन्न पुगेको छ । यही आवश्यकता र सम्भावनालाई गहिरो बोध गर्दै हामीले नयाँ निकास र परिवर्तनका लागि रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।
रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने चार पार्टी सहमति संयुक्त मोर्चा निर्माणको पहिलो आधारशिला मात्र हो । हामीले प्रस्ट बुझेका र भनेका छौँ– यो मोर्चा दलाल पुँजीवादी तथा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनताको सत्ता र व्यवस्था दिनुपर्छ भन्ने जुनसुकै राजनीतिक पार्टी, संस्था र व्यक्तित्वहरूसँग संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा मोर्चाबन्दी र सहकार्य गर्ने मोर्चा हो । कम्युनिस्ट मात्र होइन, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी, देशभक्त शक्ति र व्यक्तित्वहरू सहभागी बन्नसक्ने मोर्चा हो । यही आधारमा हाम्रा कैयौँ मित्र पार्टी र व्यक्तित्वहरूसँग सौहार्दपूर्ण छलफल चलिरहेको छ । २३ दलीय मोर्चा र सहकार्यलाई पनि यही मान्यतासहित अगाडि बढाउन सकिनेछ । यद्यपि २३ दलीय मोर्चा रणनीतिक नभएर राष्ट्रियता, जनअधिकार र जनजीवनसँग सम्बन्धित मुद्दामा केन्द्रित मोर्चा हो । हामीले निर्माण गर्न खोजेको रणनीतिक मोर्चाले २३ दलीय मोर्चासँग मैत्रीमूर्ण सहकार्य गरी नै रहनेछ । यसमा पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीभित्रका मित्रहरूले पनि सकारात्मक ढङ्गले सोच्न जरुरी छ ।
रणनीतिक मोर्चामा आबद्ध हामी पार्टीहरूको विश्वास छ– वस्तुगत एवम् आत्मगत, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय, जनताको अपेक्षा र पार्टीहरूको पहल जताबाट पनि देशलाई दलाल पुँजीवादी सत्ताको जन्जिरबाट मुक्त गर्न आवश्यक भइसकेको छ । हामी चाहन्छौँ– यस्तो निकास र परिवर्तन जनताले स्वीकार गर्ने, सहभागी हुने र अपनत्व ठान्ने राजनीतिक कार्यनीतिसहित अनि जनमत व्यक्त हुने राजनीतिक कार्यक्रमसहित होस् जसलाई हामी सहर्ष आत्मसात गर्न र नेतृत्व दिन तयार हौँ । यसबारे हाम्रो दृष्टिकोण छिट्टै प्रस्तुत हुने विश्वास दिलाउँछौँ ।
२० पुस, २०७७
