निगम पुँजीवादको बजार नियन्त्रणनीति

प्रवेश
निगम पुँजीवादले माग र आपूर्तिलाई विश्वभरि बिनाकुनै रोकतोक निर्बाध छोड्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । त्यसकै आधारमा उनीहरू विदेश नीति लागू गर्छन् । त्यसो गर्न नमान्नेलाई अनेक विधि, दबाब, षड्यन्त्र गरेर आफूअनुकूल समाज व्यवस्था कायम गर्छन् । त्यसका लागि सत्ता कू र सैनिक हस्तक्षेपसम्म गर्छन् । निगम पुँजीवादका राजनीतिक प्रतिनिधिहरू त्यस कुरालाई स्वीकार गर्दैनन् । त्यो अलग विषय हो । माग र आपूर्तिको नियमले बजार आफ्नो नियन्त्रणभित्र आएन भने वा आफ्नो अनुकूल भएन भने उनीहरू जस्तोसुकै हस्तक्षेप गर्न अघि सर्छन् । यहाँ त्यसका केही पक्षहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

सन् १९८२ मा बङ्गलादेश सरकारले आफ्नो देशको औषधि नीति पारित गर्दै गुणस्तरीय र सस्तो औषधि उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो घोषणाको लगत्तै अमेरिका, बेलायत, डच, पश्चिम, जर्मनीका बङ्गलादेशस्थित राजदूतहरूले त्यो नीति लागू नगर्न दबाब दिएका थिए । त्यसपछि युरोप र अमेरिकासँग औषधि व्यापारमा संलग्न दलालहरूले आफ्नै देशका औषधि उद्योगहरूमा आगजनी तथा तोडफोड गरे । दुई सयभन्दा बढी हुल्याहाहरू संलग्न सो आक्रमणमा ८४ जना घाइते भएका थिए । सन् १९८७ मा फिलिपिन्सको अक्विनो सरकारले त्यसैप्रकारको नीति अवलम्बन गरेपछि त्यहाँ पनि बङ्गलादेशकै परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । यी तथ्यहरूले निगम पुँजीवादको नियत सहजै बुझ्न सकिन्छ । उनीहरू जनविरोधी नीति लाद्छन् र त्यसैमा पनि अडिन सक्दैनन् । त्यसपछि कुनै बहाना वा कथा सिर्जना गरेर फौजी हमला वा सत्तापलट गर्छन् ।

करिब ४ दशकअगाडि नेपालमा पहिलो औषधि उद्योग ‘शाही नेपाल औषधि लिमिटेड’ खोलिएकै समयमा बियरको उत्पादन पनि सुरु गरिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बियर बजारमा नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू प्रवेश गरे । अहिले १ दर्जनभन्दा बढी बियर उद्योगले नेपालको बियर बजार आत्मनिर्भर भैसकेको छ । आत्मनिर्भर मात्र होइन, औषत ३५ प्रतिशत उत्पादन जगेडा बसेको छ । तर एकसाथ खुलेको औषधि बजारमा नेपाली उत्पादनले २५ प्रतिशत मात्र आपूर्ति गर्छ । ७५ प्रतिशत आयात हुन्छ । त्यसैगरी उता २०३८ देखि २०५४ सालबीचको अवधिमा चुरोट र बिँडीको उत्पादनमा १२ सय गुणा वृद्धि भएको छ । यसरी अस्वस्थकर वस्तुको उत्पादनमा व्यापक लगानी गरेर नाफा कुम्ल्याउने, जनस्वास्थ्यमा वृद्धि गरेर औषधि र उपकरणको व्यापार गरेर थप नाफा कुम्ल्याउने धन्दामा बिचौलिया वर्ग, सरकार र निगम पुँजीवाद तल्लीन छन् ।

वि.सं. २०४८–२०५४ मा नेपाल सरकारको ८ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरणमा लग्ने निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले ग¥यो । २०५४ सालदेखि २०५९ सालका बीचको ९ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाए । निजीकरणको औचित्य पुष्टि गर्दै सरकारका प्रतिनिधिले “नेपाली जनता स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्न तयार रहेको र ७१ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाको मूल्य नागरिकले हाल पनि तिरिरहेको” दाबी गरिएको थियो । २०४६ सालपछि सधैँजसो सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले जनस्वास्थ्यप्रति उदासीन छन् र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको इसारामा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

आज निगम पुँजीवादले व्यापक श्रम शोषण गर्ने गरेको छ । कामदारको सङ्ख्या घटाउनु, ज्यालादर घटाउनु, लामो समयसम्म ज्याला नबढाउनु, बिदा कटाउनु, जहाँ ज्यालादर कम छ, त्यहीँ नै पुँजी स्थानान्तरण गर्नु, अस्थायी र थानगन्तीमा मजदुर नियुक्त गर्नु, श्रमलाई असुरक्षित बनाउनु, अनौपचारिक र ठेकेदारी प्रथामा श्रमिक नियुक्त गर्नु आदि उपायद्वारा पुँजीवादले श्रमको व्यापक शोषण गर्छ ।
निगम पुँजीवादको शोषणका कारण सरकार र नागरिकका बीचमा विशाल कलह उत्पन्न हुन जान्छ । विशाल कलहले आपसी कामको वैधतामा नै प्रश्न उठ्छ, उठाइन्छ । स्वार्थ समूहहरू चलखेल गर्न थाल्छन् । त्यसपछि अन्तरध्वंशको षड्यन्त्र सुरु हुन्छ । अर्कोतिर रूढिवाद पुँजीवादको विकासमा बाधक हुन्छ । एउटा उदाहरण हेरौँ– आफ्नो पहिलो युरोप भ्रमणबाट फर्किंदा जङ्गबहादुरले बेलायतबाट पानी तान्ने पम्प ल्याएका थिए । त्यो पम्पले पोखरा उपत्यकामा सिँचाइ गर्ने योजना थियो । पोखरा उपत्यका आजजस्तो बस्तीले भरिएको थिएन । त्यो पम्प चलाउनका लागि स्वदेशमा मिस्त्री नभएका कारण विदेशबाट ल्याउनुपथ्र्यो । विदेशी मिस्त्रीले पम्प छुँदा पानी बिटुलो हुन्छ भनेर पम्प नै चलाइएन । पम्प त्यत्तिकै थोत्रो भएर गयो । त्यसप्रकारको रूढिवाद पनि विकासको बाधक रहेको छ ।

 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय उद्योगको विकासका लागि छरिएको पुँजीको एकीकरण र आधुनिकीकरण आवश्यक हुन्छ । तर दलाल पुँजीवादले एकाधिकार पुँजीवाद आयात गरेर कमिसन खान्छ र देशका साना, छरिएका र अविकसित पुँजी तथा प्रविधिको गला रेट्छ । २०४६ सालसम्म नेपालमा ३० हजार पानीघट्ट चालू अवस्थामा थिए । १९८१ सालसम्म रामेछापमा फलामखानी चलिरहको थियो । त्यो खानी चलाउन पानीचक्का चलाइन्थे । तर आज फलामखानी, पानीचक्काको आधुनिकीकरण होइन, पानीघट्टसमेत समाप्त पारिएका छन् । त्यसको स्थानमा विदेशी फलाम, विदेशी मिल र अरबको तेल प्रयोग भएको छ । पानी त्यसै खेर गएको छ वा विदेशीलाई सुम्पिएको छ । यसरी देशलाई परतन्त्र पारिएको छ । यो सबै राष्ट्रघात शान्ति र विकासको नाराभित्र भएका छन् ।

नेपालमा पुँजी नभएको हल्ला गरिन्छ । पुँजी निर्माणको प्रयास नै भएको छैन । प्रयास नै नगरी, स्वदेशको सानो र छरिएको पुँजीलाई प्रोत्साहित नगरी पुँजी हुने प्रश्नै आउँदैन । नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति नभएको भन्ने गुनासो पनि सही होइन । किनकि १९६५ सालदेखि २ वर्ष लगाएर बनाएको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनामा किशोरनरसिंह राणा सिभिल इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत थिए । २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नेपाली पुँजी र प्रविधिमा बनेको थियो । आज माथिल्लो कर्णाली र दु्रत मार्ग (निजगढ– पथलैया–काठमाडौँ नेपाली आफैँले लगानी र प्रविधि जुटाउन तयार छन् । तर विदेशीको दबाब र कमिसनको खेलमा राज्य सञ्चालनका खेलाडीहरू ती आयोजना विदेशीको हातमा पार्न चाहन्छन् ।

निगम पुँजीवादको नाइके अमेरिका नै सामाजिक सरोकारहीन सैन्यीकरण भएको समाज हो । औद्योगिक देशहरूमध्ये अमेरिका सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सबैभन्दा कम लगानी भएको देश हो । जहाँ ३० प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको सिकार भएका छन् । विश्वमा सबैभन्दा धेरै अपराधका घटना हुने, सबैभन्दा धेरै प्रतिशत कैदी–बन्दी भएको देश पनि अमेरिका हो । अमेरिकामा ८० प्रतिशतभन्दा कम मतदाताहरू मतदानमा भाग लिन्छन् । अथवा मतदानमा सहभागी हुन्छन् । मतदातामध्ये ५० प्रतिशतमात्र मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । विश्वका १७२ प्रजातान्त्रिक भनिएका देशहरूमध्ये अमेरिका सबैभन्दा पछिल्लो देश हो । त्यसैले निगम पुँजीवादले प्रजातन्त्र, शान्ति र विकासलाई आफ्नो लूटको साधन बनाएको छ । शान्ति र विकास त हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!