२०६२ कात्तिक–मंसिरको महिना, तत्कालिन माओवादी पार्टी तहगत वैठक तथा प्रशिक्षणहरुको माध्यामद्वारा आगामी योजनाको बारे संप्रेषणका कार्यक्रमहरु धमाधम गरिरहेको थियो । जनयुद्धको बाह्रौ तथा रणनीतिक प्रत्याक्रमणको दोस्रो योजनाको कार्यान्वयन अवधि थियो त्यो । योजनाको नारा थियो– “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा व्यापक मोर्चा कायम गरौं, राजनीतिक र फौजी आक्रमणलाई नयाँ उचाईमा उठाऔं ।”
प्रशिक्षित गर्ने उपल्लो तहका नेताहरुले ‘अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड’को हवाला दिँदै योजना कार्यान्वयनको परिणाम निकै “चमत्कारीक” हुने बताइरहेका थिए । सोही योजना अन्तर्गत जनमुक्ति सेनालाई तीन डिभिजनबाट सात डिभिजनको तहमा बृद्धि गरियो । सैन्य प्रशिक्षण र वैठकहरुमा पनि सम्भावित चमत्कारका बारे चर्चा नहुने कुरै भएन । कमरेड अध्यक्षको प्रक्षेपण जसकोतस सुनाइन्थ्यो– “कमरेडहरु, अब जनमुक्ति सेनामा माधव नेपाल र गगन थापाहरुलाई कमिसार बनाएर ल्याउने हो र काँङ्ग्रेस–एमालेका युवाहरुलाई जनमुक्ति सेनामा भर्ति गर्ने हो ।”
योजना कार्यान्वयनको चमत्कार स्वरुप २०६२ मंसिर ७ गते तत्कालिन सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भएको सार्वजनिक भयो । सहमतिको केन्द्रीय विषय ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ र ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना’ थियो । पार्टी भित्र–बाहिर, देश–विदेश सबैतिर ठुलै राजनीतिक तरङ्ग आयो । त्यसो त हिजो माओवादी नेताहरुको टाऊँकाको मोल तोक्ने काँङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरुसँगको सहकार्यले मानिसहरुलाई अनौठो लाग्नु स्वभाविकै थियो, उसैमाथि थपिएको थियो संयुक्त संघर्षको माध्यामद्वारा निरंकुश राजतन्त्रलाई अंकुश लगाउने कुरा । त्यसयता सडकमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को आवाज क्रमशः चर्किदै जान थाल्यो । राजशाही निरङ्कुशताका बिरुद्धको जनमत सडकमा पोखिन शुरु भयो । यसैपनि गाऊँहरु माओवादी प्रभावमा थिए, जनमुक्ति सेनाको युद्धक्षेत्र अब सहर–सदरमुकाम–सडकमा विस्तारीत भयो । सहरको पनि सहर राजधानी हुने नै भयो । सैनिक ‘कू’ गरेर सत्ताको अधिपति बनेका ज्ञानेन्द्र शाह गाऊँ र सहरको दोहोरो चेपुवामा पर्न शुरु गरे । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सैन्य मोर्चामा जनमुक्ति सेना परेड खेलिरहेको थियो भने राजनैतिक मोर्चामा ‘माधव नेपाल र गगन थापाहरु’ गणतन्त्रको आवाज बुलन्द गरिरहेका थिए ।
आन्दोलनको तापक्रम बृद्धिसँगै काँङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरुको गिरफ्तारी शुरु भयो । तर, त्यसले कुनै माने राखेन । सडकमा जनताको उपस्थिति झन् बढ्न थाल्यो । शुरुआतीमा सय र मुस्किलले हजारको जुलुश क्रमश हजार र दशौं हजारमा बृद्धि भयो । त्यति मात्र नभएर आन्दोलन देशव्यापी विस्तार भयो । देशका ठुला सहरहरु जताततै दशौं हजारका जुलुशहरु सडकमा उत्रिए । संयुक्त संघर्षको तालमेल अन्तर्गत नै जनमुक्ति सेनाले काठमाडौँको ढोका थानकोट र धधिकोट एवम् पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनसहित देशव्यापी सैन्य कारबाहीका मोर्चाहरु पनि अघि बढाइरहेको थियो ।
गाऊँ र सहर, राजनीतिक र फौजी सबैतिरको घेराबन्दिले अत्तालिएका ज्ञानेन्द्र शाहीले २०६३ बैशाख ११ गते ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता’ को घोषणा गरेर संसदको पुनस्र्थापना गर्न बाध्य भए । सात दलले उक्त घोषणाको स्वागत गर्यो । तर माओवादीले त्यसको बिरोध गर्यो । सानोतिनो खटपटका बाबजुद तथापि परिस्थिति अघि बढ्दै गयो । अन्तरिम सरकार र अन्तरिम विधायिका बन्यो । माओवादी समेत त्यसमा सहभागी भयो । सातदल–माओवादी संयुक्त सहकार्यको विकास अन्तर्गत २०६३ मंशिर ५ गते अन्तरिम सरकार र माओवादीबीच ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ सम्पन्न भयो । संविधान सभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्ने शर्त अन्तर्गत जनमुक्ति सेनालाई अपरिचालनको दायरामा राखियो । ढिलो गरी २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । अन्तरिम संविधानको व्यवस्था बमोजिम २०६५ जेष्ठ १४ गते संविधानसभाको पहिलो वैठकले नेपालको इतिहासबाट राजतन्त्रलाई सदाको लागि अन्त्य गरिदियो ।
आउँदो मंसिर ७ गते चमत्कारपूर्ण बाह्र बुंदे समझदारीको ठिक डेढ दशक पूरा हुँदैछ । हुन त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कहाँबाट, कसरी, कुन उद्देश्यका साथ “आकिटेक्ट” गरिएको हो भन्ने कुराको पहेली नेपाली जनताका लागि कुनै रहस्यको विषय अब रहेन । फेरी पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्जक भनेर आफुले आफैलाई ‘लंका साधेको’ ठान्ने र “घिरौला जत्रो नाक बनाउने” माओवादी–काँङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरुको हातबाट लगाम खोसेर कमरेड केपि शर्मा वलीले लोकतन्त्रको बयलगाडा हाँकिरहेकाछन् । जबकि, केपि कमरेड एमालेका नेता भइकन पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बिरुद्ध “सतिसाल” झैं उभिनु भएको थियो । केपि कमरेडको यो नेतृत्व बाह्र बुँदेका सुत्राधारहरुका लागि निश्चय नै ‘ताज्जुब’ को विषय हो । अझ भन्ने हो भने काँङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरुलाई जनमुक्ति सेनामा भर्ति गरेर नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने बताइरहेका कमरेड प्रचण्ड, जनमुक्ति सेनाका ‘सुप्रिमो’ स्वयम् माओवादीको ठुलै पंक्ति लिएर एमालेमा भइसकेकाछन् र केपि कमरेड बरिष्ठ अध्यक्ष भएको पार्टीका ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष बन्नु कम ताज्जुब लाग्दो कुरो होइन ।
माओवादी पंक्तिभित्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कार्यनीतिका ‘आईडोलक’ भनेर चिनिने कमरेड बाबुराम भट्टराई, जसले शान्ति प्रक्रियासँगै माओवादी आन्दोलन मात्रै छोडेनन्, माक्र्सवादबाटै सन्यासको घोषणा गरिसकेकाछन् । कमरेड बाबुराम जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिलाई जनयुद्धको विकसित स्वरुप, उच्च चरण बताउँथे र अझैं अघि बढेर एङ्गेल्सको हवाला दिँदै ‘इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने अवसर’ को रुपमा सैद्धान्तिकृत गर्थे, अन्तिम बिन्दुमा आएर गरिएको उनको यो टिठलाग्दो बहिर्गमनले देखिजान्ने र सुनिजान्ने सबैलाई ताज्जुब मात्र बनाएन, चकित बनाइदियो ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका बिरुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलनको तोपका मोहरीहरु सोझिएका थिए, उनलाई ‘छल’ हुनु त युद्धको सनातनि नियमै हो । तथापि ‘निरङ्कुश राजतन्त्र’ बिरुद्ध थालिएको आन्दोलन राजसंस्थाकै अन्त्यको कारण बनेकोमा उनलाई पनि ताज्जुब लाग्नु स्वभाविकै हो ।
माक्र्सवादका प्रणेता मध्येका एक एङ्गेल्सले ड्युहरीङ् मत खण्डन पुस्तकमा भनेकाछन्– प्रकृतिका बिरुद्ध मानविय क्रियाकलापको पहिलो परिणाम “अपेक्षित” भएपनि दोस्रो र तेस्रो परिणाम भने “अप्रत्यासित” हुन्छ । नेपालमा राजतन्त्र अर्थात् सामन्तवादको अन्त्य आवश्यक थियो तर, जुन अप्राकृतिक गठजोडबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आरम्भ गरियो त्यसको पहिलो परिणाम सात दल–माओवादी मोर्चालाई अपेक्षित भएपनि दोस्रो र तेस्रो परिणाम भने विल्कुल अप्रत्यासित बन्दै गइरहेको छ । यसको पहिलो परिणाम स्वरुप नेपाली काँङ्ग्रेसका तत्कालिन सभापति, साद दलिय गठबन्धनका नेता तथा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चक्रव्यूहमा प्रथम ‘अभिमन्यू’ बनाइयो । राष्ट्रपतिको स्वभाविक अवसरबाट नाटकिय पाराले ‘साईड’ गरियो । विधिको विडम्बना उनको छिटै देहावसान भयो । तत्पश्चातको नेपाली काँङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका ‘ब्याटल’ हरुमा एकपछि अर्को पराजय मात्र भोगिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलन यसर्थ पनि अप्राकृतिक थियो कि यो ‘स्वचालित’ नभै ‘परिचालित’ थियो । परिचालित आन्दोलनका पछाडि अप्रत्यक्ष एवम् दीर्घकालिन स्वार्थहरु ज्यादा रहेका हुन्छन् । त्यहि बोझ आज नेपाली जनताले बोकिरहेका छन् । अर्को कुरा के भने सामन्तवादको अन्त्य पश्चात् स्थापित गरिनुपर्ने आर्थिक–सामाजिक प्रणाली भनेको पुँजीवादी दृष्टिबाट औद्योगिक पुँजीवाद र कम्युनिस्ट दृष्टिबाट नौलो जनवाद/समाजवाद हुनु पथ्र्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग न औद्योगिक पुँजीवादमा खडा भएको छ न त जनवाद या समाजवादको जगमा ? बरु, यो दलाल पुँजीवादको घिनलाग्दो दलदलमा थच्चिएको छ । स्थापनाको शुरुदेखि नै एकपछि अर्को चरम बढिरहेको बेरोजगारी, माफियागिरी, भ्रष्टाचार, परनिर्भरता र पराधिनता त्यसकै परिणामहरु हुन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका “ग्रान्डमास्टर”हरुलाई यो त अति आवश्यक कुरा हो कि संसारभर जति सकिन्छ कठपुतली सरकारहरु स्थापित गर्दै दलाल उत्पादन सम्बन्धको निर्माण गर्नु र आफ्ना उत्पादित मालहरुको व्यापार सुनिश्चित गर्नु । विकासोन्मुख देशका पार्टी र नेताहरु पनि उनीहरुका लागि माल हुन् । त्यहाँको सम्पूर्ण तन्त्र माल हो । अतः दलाल पुँजीवादको आधारभूत विशेषता भनेको असैद्धान्तिक र अराजनैतिक मूल्य प्रणालीको स्थापना गर्नु हो । यसखाले मुल्य प्रणालीबाट व्यक्तिवादको जन्म अनिवार्य बन्दछ । व्यक्तिवादको अन्तिम गन्तव्य फासिवाद हो । नेपाली राजनीतिमा यो सङ्क्रामक रोग निकै भयावह स्तरमा बढिरहेको छ । ठुला भनिने पार्टीहरु मात्र नभएर करिब सबै जसो राजनैतिक पार्टीहरु यसको सङ्क्रमणबाट अति ग्रसित छन् । अतः पूर्व माओवादी मात्र होइन काँङ्ग्रेस–एमालेमा समेत वैचारिक स्खलन विघटनको चरम बिन्दुमा पुग्नु यसकै एउटा सानो किस्सा मात्र हो ।
संसदीय दलाल पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिको सरोवरमा फक्रिएको व्यक्तिवादको सुन्दर पुष्पकमल हो– केपि शर्मा वली । केपि, सानो अंशमा व्यक्ति भए पनि मुलतः यो प्रवृत्ति हो । व्यक्तिको उपादेयता निश्चित समय पश्चात स्वतः समाप्त हुने गर्दछ । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा हिजोका पात्रहरु आज नहुनु पनि त्यसकै परिणति हो । फरक यत्ति हो कि केपिले हिजोकाहरु भन्दा थप कबुलियतनामा गरे ! यो कुरा पनि निश्चित हो कि भोली उनी भन्दा हिम्मतीलो ‘फिनिक्स’ जन्मन्छ इतिहासको कार्यभारलाई अघि बढाउँछ । स्मरण रहोस् माधव नेपाल र गगन थापाहरु पनि कुनै बेला गणतन्त्रको बिरुद्धमा संवैधानिक राजतन्त्रको घोंचो लिएरै उभिएका थिए । अतः विनाशको खाल्डोतिर हुइकिरहेको लोकतन्त्रको बयलगाडालाई नैतिक सिद्धान्तको लगाम लगाएर स्वपरिचालन गर्ने ‘रिस्क’ लिनु नै आउँदो समयको अहम् कर्तव्य हो ।
४ मंसिर, २०७७
