कैलाली : किसानको जग्गाको विवादसम्बन्धी मुद्दा मिलाएर पार्टीलाई पैसा सहयोग दिनुस् भन्दै पार्टीमा खबर नै नगरी जनताबाट पैसा असुल्नेहरूबाट नेकपाले पैसा फिर्ता गराएको छ ।
प्राप्त समाचारअनुसार महेन्द्र विक र साजन विकले कैलालीका स्थानीय दयाराम चौधरीको एउटा मुद्दा मिलाएबापत पार्टीलाई जानकारी नदिईकन २ लाख खाएका थिए । नेकपा कैलालीले उनीहरूलाई पार्टीको सम्पर्कमा ल्याई पैसा असुल गराएर साङ्गठनिक कारबाही पनि गरेको छ । उक्त रकम नेकपा कैलाली जिल्ला सेक्रेटरी करन थारूले जनतालाई फिर्ता गराएका हुन् ।
सेक्रेटरी करनले पैसा फिर्ता गराइसकेपछि भने, ‘जनताको बीचमा जाने र जनतासँग जुनप्रकारको सम्बन्ध हुनुपथ्र्यो त्यो सम्बन्ध हाम्रो पार्टीको नीति र विधिविपरीत भएको हुनाले यसप्रकारको घटना भएको पाइयो । त्यो घटनामाथि पार्टीले कारबाही गरी पीडित मान्छेलाई हामीले पैसा फिर्ता गराएका हौँ । यो पार्टीलाई जानकारी नभएको र संस्थागत रूपमा नआएको पैसा हुनाले हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फिर्ता गराएका हौँ ।’
उनले अगाडि भने, ‘पार्टीभित्र होस् वा पार्टीबाहिर होस्, यसप्रकारका गलत कार्य भए भने हामी कारबाही गर्छौं र रकम फिर्ता गराउँछौँ । आन्तरिक मामिलामा पनि यस्तो गलत कार्यलाई पार्टीले पर्दाफास गर्दो रहेछ र जनतालाई न्याय दिलाउँदो रहेछ भन्ने सन्देश पनि जाओस् । हामी जनताप्रति उत्तरदायी छौँ । जहिले पनि हामी जनताप्रति विश्वास गर्छौं । जनतालाई यस्तो प्रकारले घात गर्नु हुन्न । जनताप्रति गद्दारी गर्नु हुन्न । जनताप्रति कुठाराघात गरेर पार्टी स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले जनताको पार्टी निर्माण गर्ने, जनताको जनमुक्ति सेना निर्माण गर्ने, जननियन्त्रित कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानका क्रममा हामीले गलत कार्य गर्नेलाई कारबाही गरी जनतालाई पैसा फिर्ता गराएका हौँ ।’
उनले पार्टीको नीति, प्रक्रिया र सिद्धान्तविपरीत कार्य गर्ने, पार्टीलाई आँच पुग्ने, जनता भ्रमित हुने किसिमका काम गर्ने कसैलाई पनि पार्टीले नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘हाम्रो पनि सरकार छ । हामी पनि सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियामा छौँ । हाम्रो पनि जनसरकार छ । हामी पनि जनताको सरकारमार्फत यो राज्यलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ । यो दलाल संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्न चाहन्छौँ । यो व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्ने पार्टी आफैँमा भ्रष्टचारमा लिप्त भयो, आफैँमा कमिसन र दलालीमा लिप्त भयो भने कुनै पनि प्रकारले जनताको पार्टी हुन सक्दैन र यो संसदीय व्यवस्थालाई हामी अन्त्य गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले यो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती पनि हो ।’
उनले पार्टीमा, जनसरकारको न्यायविभागमा यस्ता धेरै मुद्दा रहेको र ती मुद्दालाई पार्टीका तर्फबाट, न्याय विभागका तर्फबाट, जनसरकारका तर्फबाट फैसला गर्ने काम भइरहेको पनि बताए ।
