कोरोना उपचारबाट पन्छिने सरकारको निर्णयप्रति २१ दलको आक्रोश

कोरोना उपचारबाट पन्छिने सरकारको निर्णयप्रति २१ दलको आक्रोश

काठमाडौँ : राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरूमा सरकारले गरेका गलत हर्कतविरुद्ध कार्यगत एकता गरेर सङ्घर्षमा होमिएका २१ दलले वली सरकारको कोरोना सङ्क्रमितको उपचारबाट पन्छिने निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

कात्तिक २ गते २१ दल/सङ्गठनले बैठक गरी वली सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैँले यसको जिम्मा लिनुपर्ने भनी गरेको घोषणालाई नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको अतिक्रमण भन्दै सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएको छ ।

२१ राजनीतिक दलका तर्फबाट सीपी गजुरेलले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वर्तमान नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले २०७७ कात्तिक २ गतेको दैनिक पत्रकार भेटघाटमा ‘अहिलेसम्म कोभिड–१९ को उपचार खर्च सरकारले बेहोर्दै आएकोमा अबआइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैँले यसको जिम्मा लिनुपर्ने घोषणा गरेका छन् । यसप्रति हाम्रो २१ सङ्गठनहरूको कार्यगत एकताको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो निर्णय गैरजिम्मेवार मात्र होइन, यो विद्यमान संविधानको धारा ३५ को खुला उल्लङ्घन हो ।’

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘यो यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र परमादेशको पनि उपहास हो । यो नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको अतिक्रमण पनि हो । त्यसकारण यो महामारीमा सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था कायम राखी अझ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै यो निर्णय अविलम्ब खारेज गरियोस् भनी हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । तीन दिनभित्र यो निर्णय खारेज गरिएन भने यसको विरोधमा हामी कोभिड १९ को महामारीको पनि परबाह नगरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने कुरा पनि यसै साथ जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!