काठमाडौँ : राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरूमा सरकारले गरेका गलत हर्कतविरुद्ध कार्यगत एकता गरेर सङ्घर्षमा होमिएका २१ दलले वली सरकारको कोरोना सङ्क्रमितको उपचारबाट पन्छिने निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
कात्तिक २ गते २१ दल/सङ्गठनले बैठक गरी वली सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैँले यसको जिम्मा लिनुपर्ने भनी गरेको घोषणालाई नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको अतिक्रमण भन्दै सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएको छ ।
२१ राजनीतिक दलका तर्फबाट सीपी गजुरेलले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वर्तमान नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले २०७७ कात्तिक २ गतेको दैनिक पत्रकार भेटघाटमा ‘अहिलेसम्म कोभिड–१९ को उपचार खर्च सरकारले बेहोर्दै आएकोमा अबआइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैँले यसको जिम्मा लिनुपर्ने घोषणा गरेका छन् । यसप्रति हाम्रो २१ सङ्गठनहरूको कार्यगत एकताको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो निर्णय गैरजिम्मेवार मात्र होइन, यो विद्यमान संविधानको धारा ३५ को खुला उल्लङ्घन हो ।’
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘यो यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र परमादेशको पनि उपहास हो । यो नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको अतिक्रमण पनि हो । त्यसकारण यो महामारीमा सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था कायम राखी अझ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै यो निर्णय अविलम्ब खारेज गरियोस् भनी हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । तीन दिनभित्र यो निर्णय खारेज गरिएन भने यसको विरोधमा हामी कोभिड १९ को महामारीको पनि परबाह नगरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने कुरा पनि यसै साथ जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’