रातो खबर संवाददाता/काठमाडौं, साउन ४ः सरकारी निकाय, नेतृत्व, संवैधानिक आयोगहरू र वरिष्ठ अधिकारी तथा नेताहरू नै राज्यको ढुकुटी रित्याउन लालायित भएका दृश्यहरू लगातार बाहिर आइरहेका छन् । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विलासी सवारी खरिदका लागि १६ करोड रकम माग गरेको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक आक्रोश मुखरित भएको थियो । समाचार सार्वजनिक हुनासाथ खण्डन नगरी बसेको राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारले जनआक्रोश चुलिँदै गएपछि ढिलो गरी रुन्चे स्वरमा खण्डन गरेको थियो । विलासी दिनचर्याको लालच राष्ट्रपति महोदयमा मात्र सीमित रहेन ।
भारत सरकारले निर्वाचन सहयोगका लागि सहयोगस्वरूप प्रदान गरेका ३७ वटा सवारीसाधन प्रयोजनमा नल्याइरहेको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार तिनै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुको सट्टा १६ करोडभन्दा बढी पर्ने ५ वटा सवारीसाधनका लागि झन्डै एक अर्ब ढुकुटी रित्याइँदैछ । सरकारलाई धाँधली गर्न निर्वाचन आयोगले सहयोग गर्ने र निर्वाचन आयोगलाई राज्य ढुकुटी लुट्न प्रक्रियागत सहयोग गर्ने खेल लज्जास्पद छ । यो घटना हेर्दा चितवनमा निर्वाचन धाँधली गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारी गठबन्धनलाई सहयोग गरेको र त्यसको गुन तिर्न विलासी सवारीसाधन खरिद गर्न आयोगलाई सरकारले सहयोग गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसरी राज्यका विभिन्न निकायहरू नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुबेको बुझ्न सकिन्छ । कालीगण्डकी आयोजनामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारपछि यसप्रकारका ब्रम्हलुट झन्झन् बढ्दै गएका छन् ।
कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको त कथा नै उदेकलाग्दो छ । अख्तियारी प्राप्त अधिकारीलाई बाटो बिराउनबाट रोक्ने उपादेयताका लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको र विदेशीको पक्षमा लबिङ गरेको जस्ता अत्यन्त भयावह राष्ट्रघाती कदम चालेका अवस्थामा यी घटनाहरू अगाडि आएका हुन् ।
राजस्व विभागका प्रमुख चूडामणि शर्माको टोलीले ३३ करोड राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा शर्मा जेलमा छन् । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले नीतिगत भ्रष्टाचारकै प्रयोजनका लागि कर फस्र्योट आयोग गठन गरेको देखिन्छ । चूडामणि शर्माको टोलीलाई भ्रष्टाचार गर्ने चोरबाटोका ठेकेदार रामशरण महत नै हुन् । संसद्को अर्थ समितिले व्यापक दबाबपछि पूर्वनिर्णय सच्याउँदै ‘कर फस्र्योट आयोग ऐन’ खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । समितिले राजस्व छली र कर असुलीमा भएका अनियमितता अध्ययन गरी २ महिनाभित्र सुझाव पेस गर्न सांसद गौरा प्रसाईंको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति पनि गठन गरेको छ । २०३३ सालमा पञ्च प्रम सूर्यबहादुर थापाले गलत अर्थोपार्जन गर्ने उद्देश्यले उक्त आयोग गठन गरेका थिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली बिल बनाएर कर छली गर्ने व्यापारीसमेतलाई सफाइ (क्लिन चिट) दिएर तिनै व्यापारीसँग मोटो रकम असुली गरेको खुल्न आएको छ । यसरी सरकार प्रमुख नेताहरू र सरकारी निकायका उच्चपदस्थ व्यक्ति नै देशको लुटपाटमा संलग्न भएको देखिन्छ ।