काठमाडौँ : संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर पारित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसलाई खारेज नै गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
विज्ञप्तिमा सरकार कोभिड १९ को कारण देखाई निरपेक्ष लकडाउनमा सक्रिय भएको र लकडाउनले मजदुर वर्गको जीवनमा आइपरेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको पनि जनाइएको छ ।
विज्ञप्ति मजदुरहरूको रोजगारी कटौती र तलब सुविधा कटौती अविलम्ब बन्द गरी मजदुरविरोधी ट्रेड युनियन र रोजगारदाता कम्पनीका बीचमा भएका मजदुरविरोधी सम्पूर्ण सम्झौताहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी उत्पीडित मजदुर वर्गको रोटी, रोजगारी, आवास र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी उत्पीडनमा परेका मजदुरहरूलाई खान पुग्ने गरी न्यूनतम् २ लाख रुपैयाँका दरले तत्काल नगद राहतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा उत्पीडित मजदुरहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न, सङ्कटको बेला मजदुरलाई रोजगारबाट निकाल्ने, तलब सुविधा कटौती गर्ने र मजदुरविरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने रोजगारदाता कम्पनीको इजाजत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
उत्पीडित मजदुरहरूको लकडाउन अवधिको सम्पूर्ण घरभाडा निःशुल्क गर्न, औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा नेपाली श्रम बजारमा क्रियाशील सम्पुर्ण मजदुर वर्गको औपचारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संशोधन हैन, खारेज हुनुपर्छ ।’ कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहित भारतीय साम्राज्यवादबाट अतिक्रमित सम्पूर्ण नेपाली भूमि फिर्ता गराउन माग गर्दै विज्ञप्तिमा यसका लागि राज्यले भारतीय पक्षसँग राजनीतिक स्तरमा वार्ता र संवादलाई जोड दिई आवश्यकतामा सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनआवाज र अधिकारमाथि घोषित–अघोषित रूपमा राज्यले प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । हामी यसको सशक्त विरोध गर्दछौँ । नवराज विकदेखि रफिकुल अलाम र सम्झना कामीहरूको हत्याको न्यायिक छानबिनको प्रक्रियाबाट सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी अपराधीलाई कठोर सजायको माग गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा राज्य संस्थागत भ्रष्टाचारमा सक्रिय भएको भन्दै ३३ किलो सुनकाण्डदेखि एनसेल, वाइडबडी जहाज खरिद, सरकारी स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार जग्गाप्रकरण, यती प्रकरण, गोकुल बास्कोटा टेप प्रकरण, ओम्नीप्रकरण, किट–पीसीआर–क्वारेन्टाइनमा खर्च भएको भनिएको १२ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको पारदर्शितासहित मल खरिदप्रकरणमा भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचार र संलग्नताको तथ्यसत्य छानबिन र दोषीलाई सशक्त कारबाहीको माग गरिएको छ ।
संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले पछिल्लोपटक साउन १६ र भदौ २५ गते राजधानीमा विशाल विरोध प्रदर्शन तथा सभा सम्पन्न गरेको थियो ।
