नेकपामाथि को प्रतिबन्ध र दमन सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि को दमन हो

निर्णायक क्रान्तिमा होमिनुको विकल्प छैन

नेकपामाथि को प्रतिबन्ध र दमन सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि को दमन हो

कमरेड, रातो खबर तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

संवादका निम्ति धन्यवाद ।

हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ? खासै देखिनुहुन्न त सडकमा !

हो, हिजोआज सडकमा निस्केको छैन । २०७६ चैतको पहिलो साता केही निजी कामले गोरखा गएको थिएँ । लकडाउनले झन्डै साढे चार महिनाजति उतै थुनिएँ । बल गरेर काठमाडौँ आए पनि खासै केही काम हुने देखिएन । पार्टीका कामरेडहरू र जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले पनि काठमाडौँभन्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले गाउँमै बस्नु उपयुक्त हुने सल्लाह दिएकाले गाँउमै खेतीपाती गरेर बसेँ । आफ्नै जमिनहरू बर्सौंदेखि बाँझिएका थिए । खनजोत गरेँ । एक क्विन्टलजति हलेदो (बेसार) लगाएँ । १००० भन्दा बढी कफीका बेर्नाहरू सारेँ । त्यहाँ बस्दा २० घरभन्दा बढी किसानहरूको सिँचाइ गर्ने र झन्डै ३०० मुरीभन्दा बढी धान फलाउने तीन किलोमिटर लामो कुलो विगत ८ वर्षदेखि चलाउन नसकेर सबै खेत बाँझिएका रहेछन । नगरपालिकालाई आग्रह गरेर सहयोग जुटाई त्यो कुलो चलाएर बाँझिएका किसानहरूका खेत रोपाइँ गराएर मुस्किलले काठमाडौँ आएँ । काठमाडौँ आउनासाथै निषेधाज्ञाको झमेलामा फसियो । कोठामा बसेर टेलिफोन सम्पर्क र दुईवटा टीभीलाई अन्तरवार्ता दिनेबाहेक ठोस काम केही गर्न पाएको छैन ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

देशको वर्तमान अवस्था यथास्थिति र प्रतिगमन, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको सङ्क्रमणवाट अघि बढिरहेको छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलनका संवाहक शक्तिहरूमध्ये केही यथास्थितिमा पतन भएका छन् । विगतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिकारी भूमिकामा रहेकाहरूमध्ये केही प्रतिक्रियावादमा पतन भएका छन् । यसको जगमा उभिएर प्रतिगामीहरू मुन्टो उठाउने कोसिस गर्दैछन् । यो अवस्थाले देशका राजनीतिक शक्तिहरूको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तनहरू भइरहेका छन । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू पुनर्गठित हुँदै सङ्घर्षका खाका कोर्दैछन् तापनि राज्यमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अगाडि आउन सकिरहेका छैनन् । जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष एक प्रकारको ठहरावको अवस्थामा छ । सारतः यथास्थितिवाद नै अर्थात् सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी सत्ता नै आज पनि देशमा प्रभावी छ र यसकै जगमा कथित लोकतन्त्र नामको लुटतन्त्र चलिरहेछ एकातिर भने अर्कोतिर सत्तासीनहरूका लम्पसारवादी चरित्रले गर्दा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामाथि नै गम्भीर खतरा आइरहेको छ र देश महाशक्तिहरूको रणनीतिक क्रीडास्थल बन्ने खतरातर्फ उन्मुख छ ।

केपी वली सरकार दिनदिनै प्रतिपक्षी, विपक्षी र विद्रोहीहरूप्रति असहिष्णु बन्दै गएको देखिन्छ । तपाईंहरूलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ ?

केपी वली प्रतिक्रियावादमा पतन भएको एउटा कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीका नेता हुन् । उनी ०६२।६३ को जनआन्दोलनको समेत विपक्षमा उभिएका पात्र हुन् । उनी यथास्थितिवादका पृष्ठपोषक हुन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गराउने, दमन गर्ने र समाप्त पार्ने मिसन पूरा गर्न उनलाई सत्तामा पुर्याइएकाले उनीबाट क्रान्तिकारीहरूको रक्षा र विकासको अपेक्षा गर्नु नै भ्रामक विचार हो । उनी दुईदलीय संसदीय अधिनायकवादमार्फत वर्तमान सामन्ती, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी सत्ताको रक्षा गर्न खटिएका सेवक हुन् । उनी असहिष्णु बन्दै गइरहेका हैनन्, अधिनायकवाद उनको चरित्र नै हो ।

सरकार राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरूमा पनि त्यति गम्भीर देखिएको छैन । राष्ट्रियता झन्झन् सङ्कटमा पर्दै गएको छ । महँगी, भ्रष्टाचार झनै भयानक बन्दै गएका छन् नि ? विपक्षी दलहरूले त यसप्रकारका सङ्कटमा सरकारलाई सावधान गराउन दबाब दिनुपर्ने होइन र ?

यो सरकार गन्तव्य भुलेको बटुवाजस्तै हो । विगतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट दीक्षित भएका र अहिले प्रतिक्रियावादका सेवकमा रूपान्तरित भएका शक्तिहरूले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तसर्थ अहिले उनीहरूको मिसन राष्ट्यिता, जनतन्त्र र जनजीविकाका पक्षमा काम गर्नेभन्दा प्रतिक्रियावादका शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थरक्षा गर्दै उनीहरूलाई रिझाएर शक्ति आर्जन गर्ने र त्यसैको बलमा आफ्नो लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिने बाटोमा उनीहरू उद्यत छन् । जहाँसम्म विपक्षी दलहरूको प्रश्न छ, तपाईंले संसदीय विपक्षको कुरा उठाउनुभएको हो भने यहाँ संसदीय विपक्ष नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । २०६२।६३ को जनआन्दोलनपछि कायम भएको तीनदलीय सिन्डिकेट अहिले दुईदलीय सिन्डिकेटमा रूपान्तरित भएको छ । यिनै दलहरू भगबन्डामा लुटतन्त्र चलाइरहेका छन् । जहाँसम्म संसद्वादविरुद्ध रहेका क्रान्तिकारी शक्तिहरूको प्रश्न छ, उनीहरूले दबाब दिइरहेका छन तर सत्तालाई बाध्य पार्नसक्ने स्तरमा ती दबाबहरू विकास हुन सकिरहेका छैनन् ।

एकातिर भारतले नेपालको भूभागमाथि अतिक्रमण बढाइरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामाथिको अतिक्रमण र नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कार्यान्वयन, कूटनीतिक वार्ता, पहल पनि त्यत्तिकै सेलाएर गएको देखिन्छ । अर्कोतिर सरकारी नेकपाले अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउला ?

भारतले नेपालको भूभागमाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ । जहाँसम्म कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको प्रश्न छ, यो काम सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केपी वलीको चाहनाविपरीत देशभक्त नेपालीहरूको दबाबले बाध्य भएर गरिएको काम हो । केपी वली नै राष्ट्रघाति महाकाली सन्धिका नाइके हुन् । भारतले त्यही सन्धिको आडमा नेपाली भूभाग अतिक्रमणको औपचारिक घोषणाको दुस्साहस गरेको छ । त्यसभन्दा अघिसम्म उसले विवादित क्षेत्र स्वीकार गरेको थियो । केपी वली त नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा केही दिन अघिसम्म पनि मैले चुच्चे नक्सा आजसम्म देखेकै छैन भन्दै सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका थिए । त्यसकारण उनले यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस रूपमा कूटनीतिक वार्ताको पहल गरेकै छैनन् र सहजै गर्ने पनि छैनन् । उनी त यो प्रकरणलाई राष्ट्रवादका नाममा पार्टीभित्रका विपक्षहरूलाई दबाउने, देशमा उठिरहेको जनक्रान्तिलाई दमन गर्ने र आगामी निर्वाचनसम्म राष्ट्रवादका नाममा जनतालाई भ्रमित गरेर भोट बटुल्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । देशभक्तहरूको सशक्त दबाबबेगर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन ।

जहाँसम्म सरकारी नेकपाले अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ, यो अर्को राष्ट्रघाती कदम हुनेछ । यसले मुलुकको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको उपेक्षा गर्दै देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा पुर्याउनेछ र देशलाई महाशक्तिहरूको रणनीतिक क्रीडास्थलमा रूपान्तरित गर्नेछ ।

कमरेड विप्लवले अत्यन्त सही समयमा यो दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको असफलता प्रमाणित भएकाले यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न अग्र्रगामी, प्रगतिशील, जनवादी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । हामी अब सङ्घर्षका आवश्यक सबै स्वरूपहरू प्रयोग गर्दै निर्णायक क्रान्तिमा होमिनुको विकल्प छैन । देशभक्त, क्रान्तिकारी शक्तिहरू अब सकेसम्म छिटो एकजुट हुनुपर्छ र वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ ।

कोरोना भाइरसको त्रास र सङ्कटमा परेका जनता सरकारप्रति झन्झन् रुष्ट बन्दै गएको देखिन्छ नि ?

कोरोना भाइरसको त्रास र सङ्कटमा परेका जनता सरकारप्रति झन्झन् रुष्ट बन्दै गएका छन् किनकि सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार मात्र हैन, संवेदनहीन बन्दै गइरहेको छ । उसले यसलाई सत्ता अकण्टक राख्ने र लुटतन्त्रलाई बेरोकटोक अघि बढाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको जनताले अनुभूत गरिरहेका छन् ।

मुलुकमा राजनीतिक, जातीय, लैङ्गिक, सांस्कृतिक विभेद र द्वन्द्व बढ्दै गएको छ नि ? यसले केको सङ्केत गर्छ ?

यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । नेपालका राजनीतिक क्रान्तिले पूर्णता पाइरहेका छैनन् । मुलुक अहिले पनि राजनीतिक रूपले यथास्थितिमा जकडिरहेको छ । जनताका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता जनजीविकाका समस्या जस्ताका तस्तै छन् । वर्तमान राज्यव्यवस्थाले जनताका यी समस्याहरूको निराकरण गर्न सक्दैन । जहाँसम्म जातीय, लैङ्गिक, सांस्कृतिक विभेद र द्वन्द्व बढ्दै गएको प्रश्न छ, यसलाई क्रान्तिकारीहरूले गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्छ । नेपाल जातीय, भाषिक एवम् सांस्कृतिक विविधता भएको देश हो । यहाँ जातीय, लैङ्गिक, सांस्कृतिक विभेद कायम छ । जनताहरू यो विभेदबाट मुक्ति चाहन्छन् । यसका निम्ति उनीहरू सङ्घर्षरत छन् । हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले जनताको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गसङ्घर्षको दायराभित्र ल्याएर विभेदविरुद्धको सङ्घर्षलाई गति दिनुपर्छ । हाल नेपालमा साम्राज्यवादीहरू जनताको यो आन्दोलनलाई वर्गसङ्घर्षवाट भिन्न गर्ने, जातीय, धार्मिक सद्भाव भड्काउने र साम्प्रदायिक दङ्गाफसाद गराएर जनताको एकता भाँड्ने अत्यन्त निकृष्ट दुष्कार्यमा लागेका छन् । यसबारे भने क्रान्तिकारीहरू अत्यन्त सजग हुनुपर्छ ।

श्रमिक र विपन्न वर्गमाथिको विभेद नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकहरूमा पनि बढिरहेको देखिन्छ त ! माक्र्सवादी स्रष्टाहरू नेपाल, भारतदेखि टर्कीसम्म कि हिरासत–जेल र कि त मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् नि ?

अहिले पुँजीवाद सङ्कटापन्न अवस्थामा छ । यसको अति दक्षिणपन्थी तप्का अहिले विश्वभर सत्तामा छ । यसैले ऊ श्रमिक र विपन्न वर्गहरूमाथिको विभेद बढाइरहेको छ र क्रान्तिकारीहरूलाई दमन गरेर आफ्नो सङ्कट टार्ने धृष्टता गरिरहेको छ ।

कम्युनिस्ट नाउँको पार्टीको केपी वली सरकारले एकीकृत जनक्रान्ति सञ्चालन गरिरहेको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई दिनदिनै गिरफ्तार गरिरहेको छ । बन्दी बनाइरहेको छ । एउटा कम्युनिस्ट नाउँको सरकारले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, नेता–कार्यकर्तालाई समातेर मुद्दा लगाउने, थुन्ने कार्य गरिरहेको छ । तपाईं आफैँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । यी परिघटनाहरूलाई कसरी लिनुभएको छ ?

केपी वलीको सरकार कम्युनिस्ट नाउँ गरेको प्रतिक्रियावादमा पतन भएको पार्टीको सरकार हो । यसको मुख्य काम नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने वा दमन गरेर समाप्त गर्ने हो । त्यसैले यसले एकीकृत जनक्रान्ति सञ्चालन गरिरहेको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई दिनदिनै गिरफ्तार गरिरहेको छ । बन्दी बनाइरहेको छ । सारमा दमन गरिरहेको छ । यसलाई हामीले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको दमनका रूपमा लिएका छौँ । यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ र जनसङ्घर्षलाई अरू उचाइमा उठाएर यसलाई परास्त गर्नु पर्दछ ।

सरकारी विभेद, दमन, अत्याचारका विरुद्ध मालेमा पक्षधर कम्युनिस्ट र क्रान्तिकारीहरूबीच संयुक्त मोर्चा बनेर देश र जनताको आवाज प्रखर बनाउनुपर्ने होइन र ? तपाईंहरू यसमा कहाँनेर चुकिरहनुभएको छ ?

यसमा विवादै छैन । हामीले सत्ताका विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएर सङ्घर्षमा जानुको विकल्पै छैन । हामीले यसका निम्ति निरन्तर प्रयास पनि गरिरहेका छौँ । विगत ६ महिनादेखि कोभिडका कारण हाम्रो काममा गतिरोध पैदा भएको छ । २०७६ चैतदेखि नै हामी ११ पार्टीहरू मिलेर सडक आन्दोलन उठाउने तयारीमा नै थियौँ । अहिले पनि हामी त्यसलाई निरन्तरता दिने काममा लागिरहेकै छौँ । कोभिडको आतङ्कलाई चिरेर कसरी अगाडि वडने भन्ने योजना बनाइरहेका छौँ ।

कमरेड विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता र पार्टीएकतासम्मका प्रक्रिया अघि बढेका कुराहरू आएका थिए तर नेकपामाथि प्रतिबन्धपछि यी कुराहरू सेलाउँदै गएका देखिन्छन् । के छ पछिल्लो विकासक्रम ?

कमरेड विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसमेतसँग संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता र पार्टीएकतासम्मका प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेकै छन् । संवादकै क्रममा छन् । सुरुमा हामी ४ पार्टीहरू : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा क्रन्तिकारी माओवादी र मसाल यो स्तरको सहमतिमा पुगेका हौँ र यसलाई हामीले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका थियौँ पनि । तर पछि विप्लव नेतृत्वसँग असहमति राख्दै मसाल यो प्रक्रियावाट बाहिरियो । हामी तीन पार्टीहरू यो काममा लागिरह्यौँ । पछि माओवादी केन्द्र पनि यसमा समाहित भयो र फेरि हामी ४ पार्टी नै कायम रह्यौँ । तर हामी ४ पार्टीको सहकार्यमा पनि व्यवधान खडा भयो । विप्लव नेतृत्वसँग विमति राख्दै क्रान्तिकारी माओवादी पनि यो प्रक्रियाबाट पछाडि हट्यो । लामो संवाद र छलफलपछि फेरि अहिले हामी ११ पार्टीहरू कार्यगत एकतामा जुट्ने सहमतिमा पगेका छौँ र सोहीअनुसार कार्ययोजना पनि बनिरहेका छन् । छिटै यो प्रक्रिया सार्वजनिक हुने क्रममा छ । साथै सत्ताविरुद्ध रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूब्ािच रणनीतिक चरित्रको संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ । सारमा क्रान्तिकारी शक्तिहरूको सहकार्य र एकताप्रक्रिया सार्थक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

संसारकै उत्पीडित जनता क्रान्ति र मुक्ति चाहिरहेका छन् । श्रमिकमाथिको विभेद र दमन संसारभर बढिरहेको देखिन्छ तर एउटा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन बन्न सकिरहेको छैन । मालेमा पक्षधरहरूबीच कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण सम्भव देख्नुहुन्न ? यसमा तत्काल पहल लिन ढिला भएन र ?

आवश्यकता छ तर आज विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन स्तरमा विभाजित र छरिएको अवस्थामा छ कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय निर्माणको वस्तुगत अधार तयार भइरहेको छैन । निरन्तर प्रयत्न गरिरहनुपर्छ ।

सरकारी नेकपाभित्रको विवाद र एकतालाई कुन रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

सरकारी नेकपाको एकता सत्ता स्वार्थकेन्द्रित एकता हो । अनि यो एकता देशमा दुईदलीय संसदीय अधिनायकवाद कायम गराउने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने साम्राज्यवादी गुरुयोजनाको अङ्ग पनि हो । त्यसकारण सत्तास्वार्थमा भागबन्डा नमिल्दा विवादजस्तो देखिन्छ र भागबन्डा मिल्दा एकता पनि हुन्छ । यो विवादको अन्तर्यमा नक्सा सार्वजनिकीकरण र एमसीसी भए पनि यसले उनीहरूको एकता वा विवादमा तात्विक अन्तर पार्दैन । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास र संसद्मा वैकल्पिक शक्तिको विकास नहुँदासम्म उनीहरूको एकता कायमै रहन्छ ।

नेकपाका महासचिव विप्लवले त देशको कुशासन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघातलगायत सङ्कटले दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको असफलता पुष्टि भइसकेकाले राज्यव्यवस्थाकै परिवर्तनका लागि सबै अग्र्रगामी, प्रगतिशील, जनवादी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई नयाँ आधारमा नयाँ पहल गर्न आह्वान गर्नुभएको छ नि ?

हो, कमरेड विप्लवले अत्यन्त सही समयमा यो दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको असफलता प्रमाणित भएकाले यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न अग्र्रगामी, प्रगतिशील, जनवादी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । हामी अब सङ्घर्षका आवश्यक सबै स्वरूपहरू प्रयोग गर्दै निर्णायक क्रान्तिमा होमिनुको विकल्प छैन । देशभक्त, क्रान्तिकारी शक्तिहरू अब सकेसम्म छिटो एकजुट हुनुपर्छ र वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ । एकीकृत जनक्रान्ति सञ्चालन गरिरहेको पार्टीको महासचिवका नाताले यसमा पहल लिन पनि हामी उहाँलाई आह्वान गर्दछौँ ।

रातो खबरमार्फत अरू केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि ?

रातो खबरले नेपाली जनताको मुक्ति र देशको स्वाधीनताको रक्षाका पक्षमा भइरहेका जनताका सङ्घर्षहरूलाई आमजनताका बीच सम्प्रेषण गर्न निरन्तर लागिरहनुपर्दछ साथै यसमार्फत छरिएर रहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध हुन र सबै सामन्तवादविरोधी उत्पीडित वर्ग तथा समुदायहरूलाई वर्तमान दलाल नोकरशाही राज्यसत्ताका विरुद्ध संयुक्त जनसङ्घर्षमा जुट्न अपिल पनि गर्दछु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!