काठमाडौँ : सुदूरपश्चिममा क्रियाशील ६ विद्यार्थी सङ्गठनले कोरोना महामारीले उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै विद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
अहिले चलिरहेको वैकल्पिक सिकाइ प्रभाकारी नभएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विद्यालय सञ्चालनको माग गरेका हुन् । निजी विद्यालय र क्याम्पसहरूले अनलाइन कक्षाका नाममा चर्को शुल्क लिइरहेको भन्दै यस्ता शिक्षण संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न पनि विद्यार्थी सङ्गठनको माग छ । ६ विद्यार्थी सङ्गठनले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी विद्यालयमा समेत भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क उठाउने शिक्षानीतिविरोधी कार्य भएको भन्दै यसलाई रोक्न जोडदार माग गरेका छन् ।
यस्तै CTEVT ले प्रवेश परीक्षा नलिई GPA का आधारमा लिने गरेको भर्नाप्रक्रियाले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट वञ्चित हुने देखिएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै असोज १६ गतेसम्म आवेदन फाराम म्याद राखिएको हुँदा यस्तो जटिल परिस्थितिमा विद्यार्थी छुट्ने सम्भावना रहेकाले भर्ना आवेदन फारामको समयसीमा बढाउन पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
यस्तै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि खाली भएको रजिस्ट्रार र विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्षको नियुक्ति गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । यस्तै यातायातमा बढाइएको ५० प्रतिशत भाडादर खारेज गरी विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको सहुलियत कार्यान्वयन गर्न, अध्ययनका लागि डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीलाई घरभाडामा छूट गरिदिन र खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पनि संयुक्त विद्यार्थीहरूको विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेविसङ्घका निमित्त सहमहामन्त्री अच्युतराज कलौनी, अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य भीम भट्ट, अखिल (क्रान्तिकारी) सेती–महाकाली संयोजक वीरेन्द्र शाह, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सचिव भरत लिसानी, अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्य सुदर्शन साउद, अखिल (छैटौँ) सुदूरपश्चिम. प्रदेश सदस्य पुष्कर भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।