काठमाडौँ : राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी विभिन्न विषयका साथै सरकारले लिएका कतिपय गलत निर्णय र क्रियाकलापका विषयमा सङ्घर्ष गर्दै आएका ११ दलले सरकारी कमजोरीकै कारण देशमा कोरोना भाइरसको महामारी विकराल बन्दै गएको जनाएका छन् ।
कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लाग आफूहरू, अन्य पार्टी र स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञहरूले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरेकै परिणामस्वरूप राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएको ११ दलको निष्कर्ष छ ।
११ राजनीतिक दलले कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कन्ट्याक्ट टे«सिङ र परीक्षणको कामलाई व्यापकता र तीव्रता दिन, कोरोना भाइरसको उपचार सबैलाई निःशुल्क गर्न, सङ्क्रमित सबैलाई मापदण्डअनुसारको आइसोलेसनको तुरुन्त व्यवस्था गर्न, होम आइसोलेसनमा बस्नेका लागि औषधी, चिकित्सक र नर्सको व्यवस्था गर्न, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको प्राविधिकसहित पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्न, विदेशबाट आउने सबैलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखेर मात्र घर पठाउन र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरी सरकारी खर्चमा देशभित्र ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण सरकारले धेरैजसो जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाबाट श्रमिकहरूको बिचल्ली भएको भन्दै उनीहरूको अविलम्ब बस्ने, खाने व्यवस्था गर्न पनि ११ दलले माग गरेका छन् । यसका साथै आय नभएका र बिचल्लीमा परेका विद्यार्थीको समेत खाने, बस्ने व्यवस्था मिलाउन र भ्रष्टाचार तुरुन्तै नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
जारी लकडाउन र ठाउँठाउँमा गरिएको निषेधाज्ञापछि खाद्यान्न, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको असीमित रूपमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै यसमाथि नियन्त्रण कायम गरी सर्वसुलभ बनाउन र तरकारी बजारमा स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमलाई कडाइपूर्वक पालना गराउन पनि ११ दलले माग गरेका छन् ।
रासायनिक मलको अभावका कारण किसानको लगानीसमेत गुम्ने खतरा भएकाले किसानहरूलाई सुपथ र कम मूल्यमा रासायनिक मल स्थानीय रूपमा अविलम्ब उपलब्ध गराउन माग गर्दै ११ दलले सरकारका महत्वपूर्ण निकायमा भएका बदनाम र विवादास्पत बिचौलियाहरूको र वरिष्ठ मन्त्रीका अयोग्य नातेदारहरूको नियुक्ति खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभागमाथि दाबी स्थापित गर्नका लागि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र नेपाली सेनालाई सिमानामा तैनाथ गर्ने, भारतसँगको सिमानामा तारबार लगाउनेजस्ता कामहरूलाई अविलम्ब अघि बढाउन र अमेरिकी सरकारको एमसीसीसँग विगतमा गरिएका सम्झौता खारेज गर्न ११ दलको माग छ ।
यस्तै बाढीपहिरोबाट देशैभरि किसानको जनधनको ठूलो क्षति भएकाले पीडित परिवारको खाने, बस्ने र औषधोपचार गर्ने व्यवस्था तदारुकताका साथ मिलाउन र जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि ११ दलले माग गरेका छन् । सरकारले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेमा सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दलहरुले दिएका छन् ।
बिहीबार बसेको ११ दलको बैठकमा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह, नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक लोकनारायण सुवेदी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष गोपाल किराँती, जनसमाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष सुभासराज काफ्ले, राष्ट्रिय जनजागरण परिषद् नेपालका साध्यबहादुर भण्डारी, नेकपा (संयुक्त) का महासचिव केदारचन्द्र शर्मा र राष्ट्रिय जागरण मञ्चका संयोजक गुणराज लोहनीको उपस्थिति रहेको थियो ।