काठमाडौँ : लामो समयसम्म नाङ्गेझार हुने गरी मच्चिएको र फुटको मुखैमा पुगेको सरकारी नेकपाभित्रको विवाद र किचलो केही साम्य भएको हो कि भनेजस्तो देखिएको छ । आमजनताको ध्यान अन्यत्र मोडेर सतहमा विवाद पुर्याउन, जनता अलमल्याउन र सत्तामा तर मार्न पल्किएका संसद्वादी दलका नेताहरूभित्रको सत्ताविवादसँग जनताको खासै साइनोसम्बन्ध नभए पनि सरकार चलाइरहेको र सत्ताको टेको बनिरहेको शक्ति हुनुको नाताले यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव भने अवश्यै पारेको छ ।
विचार, राजनीति, सङ्गठन सबैतिर अत्यन्त कमजोर र बदनाम अवस्थामा रहेको पूर्वमाओवादी समूहका नेता पुष्पकमल दाहालले पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी वलीसँग असन्तुष्ट पूर्वएमालेका नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूको वैशाखी टेकेर वलीको शक्ति कमजोर पार्न घुर्की, धम्की र सिँगौरी खेले पनि दलाल पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्थाका अभ्यस्त खेलाडी वलीसँग दाहालको कुनै जोर चलेन । खोक्रो राष्ट्रवादका नक्कली नारा दिएर फोस्सामा पाएको प्रधानमन्त्री पदको चरम दुरूपयोग गरिसकेका वली ‘आए बाउको गए साहूको’ भन्ने उखानझैँ दाहाल–नेपाल–खनाल गुटसँग टसको मस भएका देखिएनन् । केही वर्षअघिसम्म गणतन्त्र र सङ्घीयताका कट्टर विरोधी वली यतिबेला गणतन्त्रका भाष्यकार र सङ्घीयताका व्याख्याता छन् । सच्चा गणतन्त्रवादी र सङ्घीयता पक्षधरहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएर चरम दमन गरिरहेका छन् । दाहालहरूको समूहलाई वलीले वास्तवमा कुनै बलियो शक्तिका रूपमै लिएको देखिएन । वलीले त्यो समूहलाई पार्टीभित्रका ससाना दबाब समूहजस्तो व्यवहार गरे । महाकालीजस्तो गम्भीर राष्ट्रघात गरेर पनि ‘राष्ट्रवादी’ को पगरी गुथेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका केपी वली एमसीसीजस्तो अर्को महाराष्ट्रघात गर्न पार्टीभित्रका असन्तुष्टहरूको सिङ्गो समूहलाई हराबरा खेलाइरहेका थिए । त्यसैले सरकारी पार्टीभित्र केही महिनादेखि देखिएको किचलो र दाहाल–नेपाल समूहको रुवाबासी ‘मच्चियो–मच्चियो थच्चियो’ जस्तो मात्र भएको विश्लेषकहरूको दाबी छ । विदेशी शक्तिहरूले पार्टीभित्र रडाको मच्चाएको र विभाजनको खेल खेलेको भए पनि त्यो असफल भएको भन्ने वलीको भाषणले आफ्नै पार्टीभित्रको दाहाल समूहलाई तीक्ष्ण व्यङ्ग्य गरेको बुझ्नेहरूको पनि कमी छैन । विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको समयमा वली पक्षले दाहाल पक्षलाई राष्ट्रघाती र दलालको उपमा दिएको विषय अझै पनि चर्चामै छ ।
स्थायी समिति बैठकमा वली–दाहाल पक्षको चोचोमोचो मिले पनि वलीको सेखी तोड्न यसअघि दाहाललाई सघाउँदै आएका माधव नेपाल भने असन्तुष्ट नै छन् । नेपालका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले बैठकमा राखेको भनाइ हेर्दा त्यो झन् छर्लङ्ग हुन्छ । उनले भनेका थिए– ‘अध्यक्षद्वयको प्रस्तावले समस्याको राम्ररी समाधान पहिल्याउन र त्यसको समाधानको दिशा दिन सकेको छैन । हाललाई यसले युद्धविराम मात्र गराएको छ । अहिले देखिएको मिलाप फेरि विलापमा परिणत नहोस् । देखावटी र पदहरूको शक्ति विभाजनको आधारले मात्र भएको एकता टिकाउ हुँदैन । व्यक्तिविशेषको चित्त बुझाउने नीतिले मात्र समाधान खोज्न सकिँदैन । सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत, विधिविधानअनुरूप सबै कार्यकर्ताको योग्यता, क्षमता समेट्ने कामलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको एकता मात्रै टिकाउ हुन्छ । हिजो हामीले एकअर्कालाई जस्ता आरोपहरू लगायौँ त्यसले जनतामा हाम्रो कद घटेको छ । बाँदरजसरी लड्यौँ । एकअर्कालाई कोपराकोपर गर्यौँ । रगताम्मे र घाइते भएपछि थाकेर एकता गर्यौँ । यही ठाउँमा र यस्तै समझदारीमा आइपुग्नु थियो भने हिजो हामीले जसरी एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्यौँ, त्यसले हाम्रो दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता र योग्यता देखाएन ।’
यो रघु पन्तको नभएर माधव नेपाल पक्षको आवाज हो । यो आवाज हेर्दा सरकारी पार्टीभित्रको कथित एकता टालटुले मात्र रहेको बुझ्न कुनै कठिनाइ पर्दैन ।
सरकारको आलोचना गर्दै उनले भनेका थिए– आज स्वीकार्नुपर्छ, हाम्रो सरकार पनि, हाम्रो पार्टी पनि जनतामा आलोच्य छ । आजको मितिमा लोकप्रिय छैन । यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर भविष्यमा कसरी जाने भनेर विश्लेषण गर्यौँ र बाटो खोज्यौँ भने ठीक ठाउँमा पुग्छौँ । तर आज सफल छौँ भन्यौँ भने हामी सफल छैनौँ ।
गत असार १० गते सुरु भएको सरकारी पार्टीको स्थायी समितिको बैठक अनेक नाटक र नौटङ्की मञ्चन गर्दै शुक्रबार सकिएको थियो । नेपाल पक्षले भने बैठकमा खुला रूपमा आफ्नो असहमति देखाएको छ ।
स्थायी समिति बैठकमा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री वलीले भने ‘देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वहरूले पार्टी तोडफोड गराउन खोजेको तर उनीहरू असफल भएको’ भनेर आफ्नाविरुद्ध जोरी खोज्नेहरूलाई प्रतिक्रियावादीको संज्ञा दिएका थिए ।
बैठकमा सरकारी पार्टीका नेता झलनाथ खनालले पनि सहमतिमा महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै वली–दाहाल एकता लामो समयसम्म टिकाउ नहुने प्रस्ट सङ्केत दिएका छन् । उनले अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा सहमतिमा महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि सहमतिमै हुन्छ भन्न नसकिने बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘महाधिवेशन भनेको सहमतिको महाधिवेशन होइन । महाधिवेशनलाई एकता र प्रगतिको महाधिवशेन भनेर जानुपर्छ । महाधिवेशनमा सहमति हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । त्यसकारणले सहमतिको महाधिवेशन भन्नु उपयुक्त हुँदैन । सकेसम्म सहमति गर्ने हो, नभए विधानअनुसार गर्ने हो ।’
वली–दाहालले पार्टी एक भएको सन्देश दिन खोजे पनि स्वयम् दाहाल पक्षका अधिकांश नेता भने उक्त सहमतिप्रति असहमत देखिएका छन् । स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले बैठकमै नेतृत्व भनेको पदको भागबन्डा नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पार्टी र समाजमा रहेका अन्तरविरोधहरू टालटुल गरेर मात्रै समाधान हुँदैन । सरकार लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चलिरहेको छैन । क्याबिनेट लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलेको छैन । मन्त्रीहरू जागिरेजस्तै भएका छन् ।’ त्यस्तै अर्का नेता मात्रिका यादवले दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा वर्ग नभएको, वर्गसङ्घर्षको झलक पनि नभएको बताएका थिए । उनले एकता भनिए पनि रूपान्तरणसहितको एकता नभएको धारणा राखेका थिए । नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रस्ताव अपूरो भएको, सरकारको कामको मूल्याङ्कन नभएको र व्यक्तिका बीचमा मात्रै हुने मिलापले दीर्घकालीन समाधान नदिने धारणा राखेका थिए ।
यसरी सरकारी पार्टीको केही महिनादेखि चलेको किचलो केही साम्य भएको देखिए पनि भुसको आगो भएर सल्किरहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।