सरकारी नेकपाभित्रको विवाद : ‘भागशान्ति जय नेपाल !’

सन्दर्भ : स्थायी समिति बैठक

काठमाडौँ : पार्टी–सत्ता र राज्य–सत्तामा भागबन्डा नमिल्दा फुटको संघारमा पुगेको सरकारी नेकपामा असन्तुष्टहरूलाई बिलो बाँडेर चुप लगाउने टालटुले कार्यक्रम ल्याइन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

सत्ता र पार्टीमा भागबन्डा लगाएर फुटबाट रोक्ने वामदेव गौतमको ‘भागशान्ति जय नेपाल’ को मध्यमार्गी प्रस्तावलाई केन्द्रमा राखी कथित ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी वली र द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उक्त टालटुले प्रस्ताव तयार पारेका हुन् । स्रोतका अनुसार वलीको अस्तित्व नघट्ने गरी वलीको विपक्षमा देखिएका दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालका समेत विश्वासपात्रहरूलाई सरकार, पार्टी र विभिन्न स्थानमा भागबन्डा लगाउने प्रस्ताव स्थायी समितिबाट पारित गराउने र तत्कालका लागि पार्टी विभाजन रोक्ने सहमति बनेको बताइएको छ । हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै बनाइएको वैचारिक/राजनीतिक मतभेद भने हावा खुस्केको बेलुनजस्तो बनेर समाप्त भएको छ । केन्द्र र अन्तर्यमा सुविधाका पद नपाएर असन्तुष्ट बनेका दाहाल, नेपाल र खनाल समूहका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू सत्तामा भाग पाउने भएपछि केपी वलीले पार्टी र सरकार दुवै स्थानबाट राजीनामा दिनुपर्ने पूर्वसर्तहरूबाट एक सय असी डिग्री फन्को मारेर आआफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित बनेको स्रोत बताउँछ ।

सत्ता किचलोका कारण फुटको मुखमा पुगेको सरकारी नेकपालाई भागशान्ति जय नेपालको मध्यमार्गी बाटोले तत्काल फुटबाट जोगाएजस्तो देखिए पनि केपी वलीले गर्ने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको हेरफेरपछि नै वास्तविकता सतहमा आउने जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार सरकारी नेकपाका दुई अध्यक्षले केन्द्रीय र प्रदेश मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छन् तर वलीले ती मापदण्ड स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्लान् भन्नेमा धेरैको आशङ्का कायमै छ ।

तीन नेताका दुईदुईजना विश्वासपात्र राखेर बनाइएको ६ सदस्यीय कार्यदल र सचिवालयको बैठकको निर्णयअनुसार वली र दाहालले तयार पारेको मापदण्ड शुक्रबार बस्ने भनिएको स्थायी समितिको बैठकले अनुमोेदन गरेपछि भागबन्डाका आधारमा मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति हुने बताइएको छ । आफ्नो अल्पमत रहेको स्थायी समितिको यसअघिको बैठकमा आफूले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेपछि वलीले एकतर्फी रूपमा बैठक अस्वीकार गर्दै आएका छन् । दाहाल पक्षले बोलाएको स्थायी समिति बैठकले वलीको आलोचना गर्नुबाहेक कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन ।

एउटा खास मापदण्ड बनेमा यसअघि गुट र खास नेताको पछुवा बनेकै कारण मन्त्री, राजदूत र संवैधानिक निकायका प्रमुख बन्न पाउने परम्परा फेरिने र आफ्नो पालो आउने विश्वासमा रहेका वलीका विपक्षीहरू अब वलीले गर्ने मन्त्रिमण्डल हेरफेर र प्रदेश मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । अहिले केन्द्रीय र प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा अधिकांश वली समूहका व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूलाई हटाएर आआफ्ना विश्वासपात्र राखी भागशान्ति गर्नुपर्ने दाहाल, नेपाल र खनाल पक्षको माग छ ।

दाहाल र वलीले स्थायी समितिमा प्रस्तुत गर्न भनी तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ उल्लेख रहेको स्रोतले जनाएको छ । यो प्रास्तावले नै सरकारी पार्टीमा देखिएको लुछाचुँडी, विवाद र पाखुरा सुर्कासुर्कीको अन्तर्यमा भागशान्ति नमिलेकै प्रस्ट पारेको जानकारहरूको भनाइ छ । वली–दाहाल प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ भनिएकाले वलीविारोधी गुटका मानिसलाई सत्तामा सहभागी गराउने लिखित निर्णयमा वलीलाई सहमत गराउन विपक्षीहरू मरिहत्ते गरेर लागिपरेको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!