काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले रातो खबर साप्ताहिकका निर्देशकसमेत रहेका माक्र्सवादी लेखक एवम् संस्कृतिकर्मी अनिल शर्माका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सुनसरीसमेतलाई निवेदकको मागबमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? त्यो खुलाएर २४ घन्टामा जबाफ दिन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित थुनामा राख्दा लिएका आधारमा, अभियोगपत्रसमेतका प्रमाण कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथै राखी बाटाका म्यादबाहेक २४ (चौबीस) घन्टाभित्र विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा इमेलमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू भन्ने आदेश दिएको हो ।
अनिल शर्माका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि अविरल शर्माले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा केकसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित थुनामा राख्दा लिएका आधारमा, अभियोगपत्रसमेतका प्रमाण कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथै राखी बाटाका म्यादबाहेक २४ (चौबीस) घन्टाभित्र विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा इमेलमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद जारी गर्न गर्नू । सोको बोधार्थ एवम् पेसीको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।’
यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासले गोरख केसीसमेत २ जनाको हकमा इलाका प्रहरी कार्यालय, थारमारे, सल्यानसमेत विपक्षी रहेको रिटमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘यसमा केकसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा इमेलमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू भनी आदेश र निवेदनको एक प्रतिलिपि साथै राखी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।’
यसअघि अनिल शर्मा ‘विरही’ को स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर भएका कारण सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन अदालतले आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश प्रकाश श्रेष्ठले बुधबार विरहीको स्वास्थ अवस्था नाजुक भएको भन्दै अस्पतालमा उपचार गराउनका लागि आदेश दिएका थिए । सुगर र मेरुदण्डको समस्या रहेका विरही लामो समयदेखि बिरामी भएर चितवन भरतपुरस्थित एक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै प्रहरीले गिरफ्तार गरी उनलाई धनुषा पु¥याएको थियो । बुधबार धनुषा अदालतले रिहा गरे पनि प्रहरीले पुनः अदालतबाटै गिरफ्तार गरी सुनसरी पु¥याएको थियो । सुनसरी प्रहरीले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा लगेपछि अदालतले बुधबारै १५ दिनको म्यादसमेत थपेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो ।
सुगर, मेरुदण्डलगायत गम्भीर रोगले थलिएपछि उपचार गराइरहेका विरहीलाई गत वैशाख २३ गते अस्पतालबाटै गिरफ्तार गरी प्रहरी घेराबन्दीमा राखिएको भन्दै विभिन्न अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र साहित्यिक सङ्घसंस्थाले विरोध गर्दै आएका छन् ।