कालोबजारिया ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने किसान महासङ्घको चेतावनी

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) ले आमजनताका समस्याहरूप्रति सरकार उदासीन भएको र दिनप्रतिदिन राष्ट्रघाती र जनघाती काम गर्दै गएको बताएको छ । सरकारले किसानको समस्यालाई ध्यान नदिई मलको ठेक्का कालोबजारियाको हातमा दिई कमिसनको खेलमा लाग्दा देशैभरिका हजारौँ किसानमाथि खेडबाड भएको पनि किसान महासङ्घले जनाएको छ ।

कथित समाजवाद उन्मुख सरकार तस्कर, कालोबजारिया, माफिया र कमिसनखोरको इसारामा चलेको र आपराधिक मनोवृत्ति र कालोबजारियाका रूपमा स्वयम् कृषि मन्त्रालयको संलग्नता रहेको भन्दै किसान महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ ।

सङ्गठनका केन्द्रीय कार्यालय सचिव हरि श्रेष्ठले मङ्गलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार र प्रतिपक्षको मिलोमतोमा सरकारी नेकपाको द्वितीय अध्यक्षका घरधनी रहेका शारदा अधिकारीको सम्पत्ति शैलुङ इन्टरप्राइजेज र प्रतिपक्षको हुमनाथ कोइरालाको सम्पत्ति हुबिमल्टिपल कम्पनीलाई सस्तो दररेटमा मल आपूर्ति गर्न ठेक्का सम्झौता गरी मल खरिद गर्न दिए पनि किसानको धान पाक्ने बेला हुँदासम्म मल नल्याई राज्यको ढुकुटीबाट किस्ता लिई नेता, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलोमतोमा किसानले समयमा मल नपाएको भन्दै मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएर पूरा नगर्ने कम्पनी एवम् ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) को नेपालका किसानहरूको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । किसानले दैनिक दुःख, मजदुरी गरी साहू, सहकारी र बैङ्कसँग चक्रवृत्ति ब्याजदरमा ऋण लिएर बर्खे बालीअन्तर्गत धान लगाएका छन् । धानमा मल हाल्ने समयमा मल नपाउँदा उत्पादन घट्ने अवस्था छ । सरकारले किसानको समस्यालाई ध्यान नदिई मलको ठेक्का कालोबजारियाको हातमा दिई कमिसनको खेलमा लाग्दा देशैभरिका किसान मारमा परेका छन् । सरकार र प्रतिपक्षको मिलोमतोमा डबल नेकपाको घरधनी रहेका शारदा अधिकारीको सम्पत्ति शैलुङ इन्टरप्राइजेज र प्रतिपक्षको हुमनाथ कोइरालाको सम्पत्ति हुबिमल्टिपल कम्पनीलाई सस्तो दररेटमा मल आपूर्ति गर्न ठेक्का सम्झौता गरी मल खरिद गर्न दिए पनि किसानको धान पाक्ने बेला हुँदासम्म मल नल्याई राज्यको ढुकुटीबाट किस्ता लिई नेता, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलोमतोमा आज किसानले समयमा मल पाएका छैनन् । बोलकबोलअनुसार मल आपूर्ति नगर्दा लाखौँ किसानको धानबाली बिग्रँदा र देशको उत्पादन नोक्सान हुने अवस्था आउँदासम्म पनि सरकार र कृषि मन्त्रालय मूकदर्शक भई कालोबजारी र कमिसनको पछि लागेको देखिन्छ । मन्त्रालय यी कम्पनीको लाइसन खारेज गर्नको साटो ठेक्का रद्द गरिएको नाटक मञ्चन गर्दैछ । कथित समाजवाद उन्मुख सरकारका कृषिमन्त्री किसानको धान पाक्ने बेलामा मलको खोजीमा संचार माध्यममा लागेको देखिन्छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘किसानको धानबाली असोजबाट पाक्न थाल्छ । भदौको तेस्रो साता बङ्गलादेशबाट ५० हजार टन मल सापटी ल्याउने प्रयास सकारात्मक भएको भनी मिडिया र केही बुज्रुक भनाउँदा फलाक्छन् । यता किसान मलको अभावमा छट्पटाइरहेका छन् । पहिलो साउन र भदौमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले मृत्यु र सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएपछि सरकारले देशलाई कडा बन्दाबन्दीमा राखेको छ । यसलाई कठोर पार्न निषेधाज्ञासम्म पुगेको छ । यस्तो जोखिम अवस्थामा पनि देशैभरिका हजारौँ किसान बिहानदेखि बेलुकासम्म मलको खोजीमा लामबद्ध भई जिल्ला सदरमुकाममा धाइरहेका छन् ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘हजारौँ किसानमाथि खेलबाड गर्दै कथित समाजवाद उन्मुख सरकार तस्कर, कालोबजारिया, माफिया र कमिसनखोरको इसारामा चलेको छैन भन्न सकिन्न । आपराधिक मनोवृत्ति र कालोबजारीका रूपमा स्वयम् कृषि मन्त्रालय संलग्न रहेकोप्रति हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) को ध्यानाकृष्ट भएको छ । मल आयात भएन भनी बहाना बनाउने सरकार साल्ट टे«डिङ लिमिटेडबाट मल वितरण गर्न अधिकार दिँदा आफू पन्छिई कुनै निजी कम्पनीमार्फत वितरण गर्न दिँदा निजी कम्पनीको कमिसनमा सरकार मल माफिया बनिरहेको छ । सरकारले ल्याउने मूल्य र प्रालिले ल्याउने मूल्य निर्धारण गर्दा पक्कै बजारमुल्य फरक पर्छ । यसबाट किसानको ढाड सेकिने निश्चित छ ।’

श्रेष्ठले विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनेका छन्, ‘त्यसैले किसानको मल समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न र मल पूर्ति गर्न हाम्रो सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ । मलको कालोबजारी काण्डसँग जोडिएका कम्पनी र व्यक्तिहरूका लाइसेन्स खारेज गर्न माग गर्दछौँ । अन्यथा देशैभरिका किसानहरूको साथमा सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ । मलको कालोबजारीमा संलग्नलाई सडकबाट कारबाही गर्न बाध्य हुने यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदछौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्