शिक्षामा वैदेशिक हस्तक्षेप – वि.सी

००७ साल देखि ०२८ सम्मको अवधिमा शिक्षा बेलायत र भारत बाट निर्देशित रहयो ।

Lal Bahadur BCलालबहादुर वि.सी
नेपालको शिक्षा ऐन नियमलाई चुनौती दिएर भारतीय बोर्ड सिविएसई र आईसीएसईको सम्बन्धन लिई रायस्कुल जोरपाटी, मोर्डन स्कुल चोभार, डिएभी स्कुल जावलाखेल, आलोक विद्याआश्रम बत्तिसपुतली,चाँदबाग बाँसवारी, रूपीज स्कुल बाफल, दिल्लीपब्लिक स्कुल वीरगंज, डिएभी केडिया स्कुल वीरगंज, दिल्लीपिब्लक स्कुल विराटनगर, दामोदर एकेडेमी महोत्तरी डिएभी केडिया विराटनगर आदि विद्यालयहरू सञ्चालन गरिएका छन ।

शिक्षा भनेको अधिरचना र संस्कृतिको चेतना विकास गर्ने क्षेत्र हो । मानिसको चेतनामा आधारभूत परिवर्तन नगरी समाजको परिवर्तन गर्न सकिदैन । अर्को अर्थमा शिक्षा भनेको मानिसले सामाजिक रूपान्तरणको लागि समाजमा र बाँच्नको लागि प्रकृतिसँग गरिने संर्घषबाट प्राप्त अनुभव हो । शिक्षा चेतना हो ।चेतना गलत भयो भने मान्छे कस्तो होला त्यो हामी सबैलाई थाह छ । इतिहास, समकालीन समाज र वस्तुको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी कोणबाट विश्लेषण गरेर मात्रै शिक्षालाई व्यावहारिक जीवनपयोगी बनाउन सकिन्छ । शिक्षाले व्यावहारिक जीवनको समस्याको हल गर्नुपर्दछ । उत्पादन र श्रमसँग नजोडिएको शिक्षाले विकृति र विसंगति जन्माऊने भएकोले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न पर्दछ । शिक्षाको चरित्र राष्ट्रिय भएन भने मान्छेको चेतना पराधीन बन्दछ ।

हाम्रो देशको शिक्षा प्रणली सामन्तवादी जगमा टेकेको सामन्तवाद र वैदेशिक पुँजीवादको खिचडीमा आधारित छ । राणा शासनदेखि ००७ साल सम्मको शिक्षाको लक्ष्य उद्देश्य र नीति स्तुतिवादी भएकोले यो समयमा शिक्षाको विकास र विस्तार हुन सकेन । शिक्षा जनसाधारणको पहुँचबाट टाढा रहयो । ००७ साल देखि ०२८ सम्मको अवधिमा शिक्षा बेलायत र भारत बाट निर्देशित रहयो । ०२८ सालमा ल्याइएको नयाँ शिक्षा पद्धतिबाट ०३६ सालमा शिक्षाको निजीकरणको जन्म भयो । त्यसपछि शिक्षामा वैदेशिक छाडा पुँजीवादको प्रभाव पर्न थाल्यो । जसको परिणाम २०५८ देखि शिक्षालाई कम्पनी ऐनअन्तरगत दर्ता गर्ने कानुन बनाइयो । औपचारिक रूपमा शिक्षामा विदेशी पुँजी भित्रयाइयो । औपचारिक र कानुनी रूपमा शिक्षामा दुईखाले शिक्षा नीति लागु गरियो ।

आज नेपालको शिक्षामा रहेको समस्या भनेको वैदेशिक हस्तक्षेप हो । शिक्षामा आन्तरिक राजनीतिको मात्र होइन, वैदेशिक प्रतिक्रियावादको हस्तक्षेप बढी छ । हाम्रो शिक्षामा साम्राज्यवादी प्रभुत्व कायम छ । जसको प्रभाव र हस्तक्षेपका कारण यसबाट उत्पादित जनशक्ति पनि देशलाई काम लाग्ने छैन । वर्तमान शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्ति विदेशपरस्त छ । शैक्षिक क्षेत्र विदेशीहरूको स्वार्थसिद्ध गर्ने थलो भएको छ । शिक्षामा छुटयाइएको कूल बजेटको १३ प्रतिशत विदेशी रकम शिक्षामा लगानी गरिएको छ तर पनि १३ प्रतिशत बजेटले हाम्रो ८७ प्रतिशत बजेटलाई नियन्त्रण गरेको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्याम्पस स्वायत्त बनाउने कार्यक्रम, विश्वविद्यालयमा सेमेस्टर प्रणालीको व्यवस्था, पिसिएल फेजआउट, विद्यालय समुदायमा हस्तारण कार्यक्रम, शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था र निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्ने व्यवस्था शिक्षामा भएको वैदेशिक हस्तक्षेपको उदाहरण हुन् । सरकारको स्वीकृतिबिना नै नेपालमा अहिले पनि १५ वटा विदेशी विद्यालयहरू खुल्लमखुल्ला सञ्चालन गरिएका गरिएका थिए । राष्ट्रियतामा आँच आउने गरी पढाउँदा पनि राज्य चुप लागेर बसेको देखिन्छ । जनस्तरबाट त्यस्ता विद्यालयमाथि कार्वाहीको आवाज आउँदा उल्टै सरकारले मोटो रकम लिएर ती स्कुललाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । जसले गर्दा शिक्षामा गम्भीर प्रकारका जटिलता पैदा भएका छन् । 

हाम्रो देशमा लागु भएको शिक्षा मुलुकको आवश्यकता भन्दा पनि दातृ निकायको इच्छा र चाहनाबाट चलेको छ । दातृमुलक र वित्तीय सस्थाले पैसाको लोभ देखाएर शर्त लाद्ने र हाम्रो राज्य पैसा पाएपछि जुनसुकै शर्त पनि स्वीकार गर्न तयार हुने संस्कार नै राष्ट्रियता विरोधी सोच हो । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा वैदेशिक हस्तक्षेप चरम चुलीमा पुगेको छ । जसरी हाम्रो मुलुकको राजनैतिक आर्थिक सांस्कृतिक र सैनिक क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको छ, त्यसैगरी शैक्षिकक्षेत्रमा पनि भारतको दबाव र हस्तक्षेप डरलाग्दो तरिकाबाट अगाडि बढेको छ । पहिलो कुरा त नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेता ब्युरोक्र्यासीको उच्च पदका कर्मचारीहरूले भारतमा बसी औपचारिक शिक्षा आर्जन गरे । भारतमा प्रशिक्षित मान्छेद्वारा हाम्रो देश शासित भएको छ । जसको परिणाम भारतको हित अनुकूल विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् । नेहरू र रुडकी विश्व विद्यालयमा अध्ययन गरेका मान्छेहरू भारतको गुणगान गाउँछन् । त्यही गुन तिर्न मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेकाहरू आफुले पढेको विश्व विद्यालयमा गएर रुन्छन ।

राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्दछन् । २०६० कार्तिक २१ मा तत्कालीन प्रम सूर्यबहादुर थापा र उनका समकक्षी भारतीय प्रम अटल बिहारी वाजपेयीबीच ३ करोडसम्मका साना परियोजना नेपाल सरकारको सहमतिबिना नै भारतिय राजदुतावास मार्फत खर्च गर्न सक्ने सहमति भएको थियो । यसैको परिणाम भारतको राजदुतले भवन शिलान्यास र उद्घाटन गर्दै देश दौडाह गर्दछन् । यसको लागि न सरकारको अनुमति लिनुपर्दछ, न स्थानीय निकायलाई कुनै जानकारी दिने गरिन्छ । यसरी कुटनितिक क्षेत्रको मर्यादा विपरीत भारत शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव विस्तारमा लागेको छ । उसले दुतावासमार्फत आफू अनुकुल चलाउन सक्ने नेता कर्मचारी र उद्योगपतिका छोराछोरीका लागि विभिन्न प्रकारकाण् छात्रवृत्ति बाँड्छ । त्यही छात्रवृत्तिमार्फत नेपालको उच्च तहमा आफ्नो प्रभाव कायम गरिरहेको छ । यस्तो छात्रवृत्ति वितरण गरी जनशक्ति भारतपरस्त बनाउनु ठीक बेठीक केहो ? यसबारे सरकार मौन छ ।

ती नेपालमा सञ्चालित भारतीय स्कुलहरूमा माध्यमिक शिक्षाको केन्द्रीय बोर्ड सिविएसई र आईसिएसई को सम्बन्धन लिई केही स्कुलमा नेपाली बालबालिकालाई पढाउने गरिएको छ । जब कि नेपालको शिक्षा ऐनमा विदेशी सम्बन्धन पाउने व्यवस्था छैन । शिक्षा ऐनअनुसार कुटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीका लागि एउटा मात्र विद्यालय खोल्न पाउने प्रावधान छ तर आहिले ऐन विपरीत १४ वटा विद्यालय खोलिएका छन् । शिक्षा ऐनको दफा ३ को उपदफा ८ मा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइनेछैन भनी लेखिएको छ। शिक्षा ऐनकै दफा ८ मा विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठयक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्दछ भनि लेखिएको छ । यसरी नेपालको शिक्षा ऐन नियमलाई चुनौती दिएर भारतीय बोर्ड सिविएसई र आईसीएसईको सम्बन्धन लिई रायस्कुल जोरपाटी, मोर्डन स्कुल चोभार, डिएभी स्कुल जावलाखेल, आलोक विद्याआश्रम बत्तिसपुतली, चाँदबाग बाँसवारी, रूपीज स्कुल बाफल, दिल्लीपब्लिक स्कुल वीरगंज, डिएभी केडिया स्कुल वीरगंज, दिल्लीपब्लिक स्कुल विराटनगर, दामोदर एकेडेमी महोत्तरी डिएभी केडिया विराटनगर आदि विद्यालयहरू सञ्चालन गरिएका छन । ती स्कुलमध्ये डिएभी स्कुल जावलाखेल तत्कालीन प्रमको स्वकीय सचिव दीर्घराज कोइरालाले दिएको नो अब्जेशन लेटरका भरमा बीसौं वर्ष चलेको छ । यी विद्यालयहरूले सिविएसई र आसीएसई को पाठयक्रमर पाठयपुस्तक पढाएर राष्ट्रघात गरेका छन् । राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि आँच आउने गरी गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन्, लुम्बिनी भारतमा पर्छ । कञ्चनजङ्घा भारतिय हिमश्रृङ्खलामा पर्छ भनि इन्टिग्रेटेड सोसल साइन्स स्टडिज भन्ने पुस्तकमा पढाउने गर्दछन् । यस्ता अनाधिकृत विद्यालयमा पढाउनको लागि ती बोर्डको पाठ्यक्रमको आधारमा रत्न संसार प्रकाशनले पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । सिविएसई र आईसिएसईको पाठयक्रम भएकोले भारतको संस्कृति अर्थतन्त्र र इतिहास पढाउने कुरा अन्यथा होइन तर नेपालको शिक्षा ऐन विपरीत कुनै ठाउँबाट अनुमति नलिई नेपालका बालबालिकालाई राष्ट्रियतामा आँच आउने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक पढाउनु गम्भीर राष्ट्रघात हो ।

देशमा बालबलिकालाई यस्ता राष्ट्रघाती पाठयपुस्तक पढाउनु कति उचित मानिन्छ ? बिनारोकटोक यस्ता पाठहरू पढाउनुले हामीले हाम्रा बालबलिकाका दिमागमा के भर्दैछौँ । भारतको राष्ट्रियगान जनगणमन राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय झन्डा तिरङगना भनि पढाउँदा कालिलो मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्छ होला ? राम्रो र स्तरीय शिक्षा दिने नाममा बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक सोच र राष्ट्रघात प्रवेश गराउँदा हामी कसका लागि कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौँ । विडम्बना के छ भने कुनै न कुनै पार्टी को संरक्षणमा रहेका पुँजीपतिले यस्ता स्कुल खोलेका छन । धनीमानी उद्योगपति पत्रकार, उच्चतहका नोकरशाह र समान शिक्षाको वकालत गर्ने अभिभावकका छोराछोरी पढ्ने गर्दछन् । राजधानीभित्रै शिक्षणमार्फत अनधिकृत स्कुलले राष्ट्रघाती काम गरिरहँदा राज्य चुप बसिरहेको छ । शिक्षा भनेको चेतना पनि हो । यसरी चेतनामा नै असर पर्ने गरी भारतीय संस्कार संस्कृति गलत राष्ट्रियताको शिक्षा दिएपछि हाम्रो जनशक्ति कस्तो उत्पादन होला ? सरकारले यसबारे गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्दछ । राष्ट्रियतामा असर पार्ने पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक खारेज गरि शिक्षामा भएको वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न हामी सबै एकताबद्ध हनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!