प्रेमशंकर झा
दक्षिण काश्मिरमा आतङ्कवादलाई नयाँ रुपमा उठाउने एकजना असाध्यै लोकप्रिय नेता बुरहान वानीको मृत्युको खबर अखबारमा पढेर म खुशी हुनुपथ्र्याे । तर म त्यो घटना सुनेर खुशी हुन सकिन । बुरहानको परिवारप्रति मेरो मनमा गहिरो सहानुभूति पैदा भयो र आफ्नो देशप्रति निराशा । यस्तो किन भयो भने बुरहानको मृत्युले काश्मिरमा शान्ति स्थापना गर्न कुनै भूमिका खेलेन ।
ओसामा बिन लादेनको मृत्युले जसरी अलकायदा तहसनहस भएर गयो र मध्यपूर्वमा शान्ति कायम भयो, काश्मिरमा त्यस्तो हुन सकेन । लादेनको विपरित वानीको मृत्युपछि जनआक्रोशको लहर पैदा भएर गयो । त्यसले काश्मिर र बाँकी भारतका बिचको तनावलाई झन् उत्कर्षतिर लग्यो । लाग्नथाल्यो कि त्यसप्रकारको हत्या जारी रह्यो भने जनआक्रोशको आगोले सम्पूर्ण भारतमा विध्वंसको रुप लिन सक्छ ।
छरिएका सूचनाहरु हेर्दा महशुस हुन्छ कि यो मुठभेड नभएर हत्या थियो । वानी दक्षिण काश्मिरमा भारतीय सेना घुसपैठ गर्ला भनेर सधैंभरि सतर्क रहन्थे तर यसपटक काश्मिर प्रहरीलाई सफलता मिल्न गयो । वानीको हत्याले काश्मिरमा आगो लाग्छ भन्ने कुरा प्रहरीलाई थाहा थियो । त्यसैले प्रहरीले जनतामा कम प्रभाव पर्ने समय छनोट गरेको थियो ।
यद्यपि प्रहरीको त्यसप्रकारको रणनीति असफल हुनगयो । आज काश्मिर यस्तो अवश्थामा पुगेको छ कि त्यस्तो विगतमा कहिल्यै भएको थिएन । बुझ्न नसकिने विषय के छ भने आतङ्कवादसँग लड्न सरकारले यस्तो नीति किन अवलम्बन गर्छ । उसलाई थाहा छ कि त्यसो गर्दा स्थिति झनै विग्रन्छ । सरकारसँग अर्काे विकल्प नै नभएको अवश्था पनि होइन । मृत्युको समयमा वानीको उमेर २२ वर्ष मात्र भएको थियो ।
आजभन्दा ७ वर्ष अघि उनले हिजबुल मुजाहिद्दिनसँग संगठित भएका भएपनि आजसम्म उनी कुनै अपराधिक घटनामा संलग्न थिएनन् । काश्मिर प्रहरीसँग वानीको विषयमा चारवटा अभियोग थिए– दुईटा अभियोग इलाकामा र दुईवटा अभियोग प्रहरीमाथि गोली चलाएको आरोप थियो । त्यत्तिकै अभियोगमा विरहानीको हत्या नै गर्नुपर्ने कारण के थियो ? हत्या, हिंसा छोड्न र शान्तिपूर्ण आफ्नो आवाज उठाउन सम्झाईबुझाई गर्ने, त्यसका लागि प्रेरित गर्ने काम प्रहरीले कहिल्यै पनि गरेन ।
सन् १९९० को दशकमा तत्कालिन राज्यपाल गिरिशचन्द्र सक्सेनाको प्रशासनले यासिक मलिक, शब्बिर शाह तथा आतङ्कवादीहरुसँग अत्यन्त सफलतापूर्वक त्यसै गरेको थियो । यसपटक कसैले त्यसो गर्ने कोशिस किन गरेन ? सन् १९९० को दशकमा आतङ्कवादीहरु आक्रामक थिए । त्यसबेला भारतीय राज्यको मनोबल रक्षात्मक थियो । हिंसात्मक प्रतिरोध गर्न हिचकिचाउँथ्यो ।
सरकारी कर्मचारी, मुख्यदलका नेता–कार्यकर्ता, सरकारी भवन र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रको सुरक्षामा उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो । देशकै विरुद्ध चुनौति दिनेसँग प्रहरीले लड्न व्यर्थ ठान्थे । प्रहरी शक्ति र उनीहरुको मनोवल अनुसार लड्थे । पृथकतावादीहरुलाई वार्तामा ल्याउनु उनीहरुको मूल लक्ष्य हुन्थ्यो ।
वाजपेयी रणनीति
वाजपेयी रणनीति सन् २००२ मा निकै सफल देखिएको थियो । उनले त्यहाँका मुख्यमन्त्री फारुख अब्दुल्लाको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचन गराए । जुन सरकारलाई स्थानीय जनताले दिल्लीको कठपुतली सरकार ठान्दैनथे । त्यसपछि काश्मिर समस्या समाधान गर्न वाजपेयीले पाकिस्तानका राष्ट्रपति मुर्शरफसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
त्यो प्रक्रिया मनमोहन सिंहकालमा पनी जारी थियो । जसको उत्कर्ष ५ अप्रिल २००५मा देखाप¥यो । जब ४० वर्षपछि युद्धविराम रेखा निकट चौकीको छेउमा रहेको झेलम नदी पार गरेर पहिलो पटक÷श्रीनगर–मुजफ्फराबादको बिचमा यात्री बस सञ्चालन भयो । त्यसबेला श्रीनगरको सडकका दुवै किनारामा उभिएर महिला, पुरुष र बच्चाहरु नयाँ कपडाले सजिएर पुष्पगुच्छा र स्वागत गीतले सो यात्रुबाहक बसको भब्य स्वागत गरेका थिए । जुन बस मुजफ्फराबादबाट श्रीनगर जाँदै थियो । त्यो यस्तो स्वतःस्र्फूत हर्षको वातावरण थियो, जन काश्मिरमा २५ वर्षयता पहिलो पटक देखिन्थ्यो ।
तर घाउमा मलम लगाउने त्यो प्रक्रिया विचैमा रोकियो । जब सन् २००८ मा अमरनाथ भूमी भ्रष्टाचार र श्रीनगर–जम्बू राजमार्गमाथि भारतीय जनता पार्टीको नाकाबन्दपछि युपीए सरकारले हस्तक्षेप ग¥यो । त्यसपछि काश्मिरमा फेरि प्रहरी शासन शुरु भएर गयो । त्यसप्रकारको आक्रमणले सन् १९९० को दुस्वप्नलाई पुनःस्मरण गरायो । यसैबीच सन् २००८ को चुनावमा जब काश्मिर उपत्यकाका मतदाताको संख्या अप्रत्यासित रुपमा बढ्यो । तब दिल्ली सरकारले काश्मिरमा आतङ्ककवादको समस्या समाधान भएको निष्कर्ष निकाल्यो । अब उसलाई आतङ्कवादले बाँकीटाँकी अवशेष निमिट्यान्न पार्नु थियो । सिमाना सुरक्षित गरेर घुसपैठ रोक्नु थियो । दुर्भाग्य त्यही सोच अनुसार दिल्लीले हुर्रियतसँगको वार्ता रद्द गरिदियो ।
त्यसपछि आफ्नो दोश्रो कार्यकालमा मनमोहन सिंहले हुर्रियतसँग संवाद गर्ने कुनै जोखिम उठाएनन् । त्यसपछि ‘आतङ्कवादीहरु’लाई गिरफ्तार गर्ने र हत्या गर्ने भइरह्यो । त्यो काम काश्मिर प्रहरीको जिम्मामा छोडियो । दिल्लीसँगको वार्तामा धोका भएको महसुस गरेका कारण पनि त्यहाँ आक्रामकता देखिन्थ्यो । सूचना प्राप्त गर्न प्रहरीले तिनै उपाय प्रयोग गथ्र्याे जुन सबैलाई थाहा थियो । सबै आशंका गरिएकालाई गिरफ्तार गर्नु र तेश्रो स्तरसम्मको कडा यातना दिनु जसको कारण सूचना खुलाउन बाध्य पार्न सकिन्छ । त्यही कारणले गर्दा ६ वर्षयता काश्मिर प्रहरीलाई आतङ्क उत्पादन गर्ने कारखानामा बदलिदिएको छ ।
हिंसात्मक घटनामा संलग्न होउन, ढुङ्गामुढा गर्ने होउन् अथवा सामान्य प्रदर्शनकारी नै किन नहोउन् प्रहरीले आरोपित गर्नासाथ सम्पूर्ण नागरिक हक तत्काल खोसिन्छ । त्यसपछि राती वा दिउँसो जतिबेला पनि उनीहरुलाई प्रहरी चौकीमा बोलाइन्छ, अपमानित गरिन्छ र यातना दिइन्छ । के गर्ने भन्ने कुरा एसएचओमा निर्भर हुन्छ ।
जसको कारण काश्मिरका जनताको जीवन नर्क समान बनाइएको छ । यस्तो खेप्ने सिङ्गो परिवारै हुन्छन् । जसलाई आरोप लाग्नासाथ सामाजिक बहिष्कारसमेत गरिन्छ । किनकि आरोपितको घरमा प्रहरीको निगरानी भइरहने भएका कारण गाउँलेहरु त्रसित रहन्छन् ।
प्रहरी कोपभाजनबाट बच्ने एकमात्र उपाय सुराकी बन्नु हो । त्यसो नगर्ने हो भने अन्तिम विकल्प आतङ्ककारी बन्नु हुन्छ । बुरहान वानीले दोश्रो बाटो रोजेका थिए । वानीको पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने आतङ्कवादी बन्न प्रेरित गर्ने अरु कुनै कारण देखिन्न ।
उनका पिता एउटा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए । उनका जेठा दाजुलाई गएको वर्ष प्रहरीले हत्या गरेको थियो । जुनबेला बुरहानले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्दै थिए । बुरहान १५ वर्षको किशोर हुँदा एकजना साथीसँग भटभेटमा तीन जना चढेर घुम्न कतै जाँदै थिए । त्यत्तिकैमा प्रहरीले उनीहरुलाई रोक्यो । त्यसक्रममा प्रहरीले ती तिनजनामाथि जुन प्रकारले अपमानित ग¥यो त्यसै दिनदेखि उनको छातीमा विद्रोहको ज्वाला दन्किरेहेको थियो । त्यसपछि उनी आतङ्कवादको बाटोमा लागे । त्यसपछि प्रहरीको खातामा उनको नाम पनि चढ्यो ।
मारिने समयसम्म २० वर्षे बिरहान काश्मिरमा भारतीय प्रहरीका लागि सबैभन्दा खतरनाक व्यक्ति भैसकेका थिए । त्यो खतरा वैचारिक कोणबाट थियो । सन् १९९० देखि यता हेर्दा समय एकदम छोटो थियो । उनले भारतीय दिएको चोट कमिलाले टोकेको घाउ जतिपनि थिएन । तर जनतालाई प्रेरित गर्ने अद्भूत क्षमता उनमा थियो । उनको विद्रोहमा ‘शुद्धता’ थियो । जो सन् १९९० यता ह्रास भएको थियो । उनले सीमाना नाघेर कहिल्यै पाकिस्तानको भ्रमण गरेनन् । उनी कहिल्यै धार्मिक विचारले प्रेरित भएनन् । उनले कहिल्यै काश्मिरलाई पाकिस्तानमा गाभ्ने कुरा गरेनन् । उनले कसैसँग कुनै प्रकारको आर्थिक लिएनन् ।
उनको विद्रोह गैरराजनीतिक प्रकृतिको थियो । नकारात्मकताबाट त्यो पैदा भएको थियो । उनले काश्मिरी राष्ट्रवादको प्रतिनिधित्व गर्दथे । भारतसँग सम्पूर्ण रुपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेर स्वतन्त्र काश्मिर राज्य बनाउने उनको एकमात्र सपना थियो । वार्ताको कुनै उपाय खोजेर समस्या समाधान गर्नुमै सरकारको क्षमता प्रदर्शन हुन्थ्यो । राजनीतिक निकासको कुनै उपाय निस्कन सक्थ्यो ।
उनको हत्या सबैभन्दा ठूलो आत्माघाती काम थियो । जुन भारतीय राज्यले अचानक ग¥यो । काश्मिर समस्याबाट सरकार यदि बाहिर निस्कन चाहन्छ भने उसले हत्या गर्न रोक्नुपर्छ । त्यसको पहिलो कदम सरकारले एकतर्फी युद्धविराम गर्नु हो । प्रहरीको पक्राउ तालिका रद्द गरियोस् र उनीहरुलाई त्रसित गर्न छोडोस् । दोश्रो कदम दिल्लीले मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीलाई पूर्णरुपमा समर्थन दिनुपर्छ ।
काश्मिरी हृदयमा लागेको चोटमा उनले मलम लगाउन सक्नेछन् । तेश्रो कदम ढुङ्गामुढा गरेकै भरमा, शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीले विनाशकारी हतियारको प्रयोग तुरुन्त रोक्नुपर्छ । उक्साहट सुनेर सरकार प्रभावित हुनुहुँदैन । त्यसो गरेर मात्रै काश्मिरमा शान्ति फर्किन सम्भव छ । अनिमात्र काश्मिरी राष्ट्रवादीहरुसँग लिएर वार्ता गर्न सक्छ । वार्ताको ढोका लामो समयदेखि बन्द गरिएको छ । त्यो ढोका फेरि कहिल्यै खुल्ला वा नखुल्ला अहिले त्यो कुरा कसैले भन्न सक्दैन । तर अनिश्चय छ भन्दैमा सरकारले हात बाँधेर बस्नु हुँदैन ।
श्रोत – समकालीन तीसरी दुनिया, जुलाई–अगस्त २०१६ अनुवाद – अनिलशर्मा