जिपी चौलागाई
धन सम्पत्ति भएका अभिजात वर्गमा जन्मेका धनी वा आमाका छोराछोरीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने ठेक्का पाएका त्यस्ता विदेशि गल्लीहरूको नाम राखी गुणस्तरका नाममा लाखौँलाख रकम निरन्तर लुटिरहेका छन् । साथै पैसा लगानी गर्न नसक्ने गरीबहरूलाई असक्षम र असफलताको टिका लगाइदिदैछन् । त्यसकारण विद्यालय जाने उमेर समूहका सम्पूर्ण नेपालीका छोराछोरीहरूलाई समान मनोविज्ञान, सम्मान वातावरणमा राखेर राज्यले विद्यालयतहको शिक्षा दिन सकेन र यस्तै विभेदकारी शिक्षा नितीलाई बढवा दिइरहयो भने हाम्रो मुलुक पूर्ण अशान्तिको दिशातिर मोडिने छ ।
मुलुक संक्रमणकालको उत्कर्षमा छ । सङ्क्रमणकालको फाइदा लुट्दै प्राय सम्पूर्ण बजार काला बजारीयाहरुको कब्जामा छ । कृतिम अभाव र आकासिएको मुल्यवृद्धिले आम उपभोक्ताहरुको दैनिकी चल्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र पुगको छैन महङ्गीले उठ्नै नसक्ने गरी जनताको ढाड भाँचिएको छ । यसैको शृङ्खला तर अर्काे तर्फ शिक्षा बजारभित्रको शुल्क वृद्धिले आम अभिभावक र विद्यार्थीको समेत ढाड भाँच्ने काम गरेको छ । शिक्षा जस्तो बजारमा पनि अलिकति पनि सेवाभाव झल्कँदैन भने अन्य बजार र यो क्षेत्रमा के फरक हो ? अन्य बजारमा जस्तै बेलगाम शुल्क वृद्धिले आम अभिभावकलाई थप पीडा थपिएको छ । यो सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा कालोबजार छ र कालाबजारीयाहरुको बिगबिगी मौलाएको छ भन्ने निष्कर्ष अभिभावक र विद्यार्थीहरुले किन ननिकाल्ने ?
हरेक वर्षजस्तै विशेषतः संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै यस वर्ष पनि नीजि विद्यालयहरुले ६०% शुल्क वृद्धी गरेर शिक्षा क्षेत्रका व्यापारीहरुले आफ्नो कुनियत प्रष्ट पारे । यस लगत्तै निकै प्रताडित अभिभावक र विद्यार्थी संगठनहरु मुख्यतः क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनलाई खोज्न थाले । आम विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई परेको पीडा विरुद्ध केही त गर्नैपर्छ । यही जिम्मेवारी पुरा गर्ने उद्देश्यले विरोधका विभिन्न चरण पार गर्र्दै शैक्षिक हड्तालसम्मको प्रतिक्रिया दिन बाध्य भयौं । यो प्रकृतिको संघर्ष हाम्रो रहर, प्रचारमा आउने वा कसैको मानसम्मानमा चोट पु¥याउने नियत होइन, यो त केवल वाध्यताको उपज हो । यो केही हदसम्म भए पनि अभिभावक र विद्यार्थीलाई केही राहत दिने शिवाय अरु केही होइन । नियम विपरीत चर्काे मात्रामा शुल्क वृद्धिहुँदासम्म न सरकार, न मानव अधिकारवादी न त सत्ता पक्षीय विद्यार्थी संगठन नै बोले ! न त बोल्न जरुरी ठाने । बरु उल्टै अभिभावक र विद्यार्थीलाई उत्पिडनमा बाच्न सिक भन्दै अर्ती दिइरहे । जब सचेत विद्यार्थी संगठन हुनुको नाताले अभिभावकको मर्मवोध ग¥यौं र संघर्ष थाल्यौं ; तब ब्यापारीको लुटलाई सेवा गर्र्न कतिपय मान्छेहरुले कथित बालअधिकार, मानवअधिकार र अराजक गतिविधि जस्ता फाल्तु कुरा गर्दै आक्रमण गर्न थाले ।
इतिहास मै शायद पहिलो पटक एउटै मात्र माग त्यो पनि पूर्णतः शैक्षिक माग, जसले अभिभावक र विद्यार्थीलाई विशुद्ध राहत दिने उद्देश्यले अखिल (क्रान्तिकारी) ले संघर्ष संचालन गरेको छ । यो शान्तिपूर्ण प्रकृतिको माग र संघर्षलाई सही ढंगले बुझ्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने स्थिति बन्दैन भने संघर्ष निकै आक्रमक र थप प्रतिरोधी बन्न सक्नेछ । जसको तागतले सम्पुर्ण नाफाखोर शैक्षिक व्यापारीहरुलाई एउटै चिहान बनाउने छ । यदि विद्यालय छिटो खोल्ने हो भने आजै अन्यायपुर्ण ढंङ्गबाट गरिएको शुल्कवृद्धि फिर्ता गरौं । यसको एक मिनेट मानै घोषणा गरिएका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता हुनेछन् ।
एकातिर नीजि विद्यालयलाई संचालन गर्नका लागि बनेको शिक्षा निर्देशिका र नियमावली आफैंमा अवैज्ञानिक, विभेदपूर्ण र खुल्ला व्यापार गर्न छुट दिने खालको छ भने अर्काेतिर शैक्षिक व्यापारीहरुले मनपरी शुल्क शिर्षक र रकम अशुल्ने उपायको खोजीमा शिक्षा नियमावली र निर्देशिकालाई नै निकम्मा बनाउँदै हिडिरहेका छन् । नियमावलीमा शुल्कबारे शिक्षा नियमावलीमा भनिएको छ कि कुल दुई महिनाको पढाइशुल्क (मासिक शुल्क) बराबरको रकम नबढाइकन खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, ममर्तसम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचारवापत वार्षिक शुल्क लिन पाइनेछ । तर नीजि विद्यालयहरु जस्तै, प्रिमियर, जेम्स, शुभतारा, पाठशाला, काष्ठमाण्डप, यूरो किड आदी विद्यालयले १ लाखदेखी १ लाख ५० हजारसम्म वार्षिक शुल्क शिर्षकमा रकम असुलेका छन् भने माथि उल्लेख भएका शिर्षकमासमेत थप शुल्क लिने गरेको प्रमाण हामीसँग छँदैछ । यसैगरी नियमावलीको अर्काे बुँदामा उल्लेख गरिएको छ कि विविध शुल्क भनेर किटानीका साथ सात शिर्षक जस्तै परीक्षा शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क आवास शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्क भनेर तोकिएकोमा आधिकांस नीजि विद्यालयहरुले यो भन्दा ५ गुणा बढी ३६ वटा शुल्क शिर्षक बनाएर अभिभावकसँग रकम लुट्ने प्रक्रिया जारी राखेका छन् । त्यसैगरी एकजना विद्यार्थी शुरुको वर्ष भर्ना भएपछि त्यही विद्यालयमा अर्को वर्ष पुन भर्ना हुन नपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ तर एउटै विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष भर्ना गर्ने नाममा निकै मोटो रकम लुट्ने गरेको प्रमाण पनि कतै लुकेको छैन । नीजि विद्यालय संचालकहरुको खुलेआम लुट, ब्रह्मालुट र अभिभावकहरुको रगत–पसिनाबाट रातारात धनी बन्ने क्रियाकलापलाई कति दिन सहेर बस्ने ?
नीजि विद्यालय शुल्क निर्धारण वा बृद्धि गर्ने अनुमती दिनुभन्दा पहिला अनिवार्य जिल्ला शिक्षा कार्यलयले ती विद्यालयहरुको स्थलगत शुल्क निरीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सबै विद्यालयमा पुगेर निरिक्षण गरिंदैन । विना अध्ययन वा निरिक्षण के आधारमा शुल्क वृद्धि गर्न अनुमती दिने ? शिक्षा व्यापारीहरुले कागजमा भरेर पठाएको सामाग्रीको आधारमा शुल्क वृद्धि गर्ने प्रचलनले निजी विद्यालयलाई अराजक र वेथितिपूर्ण बनाएको छ ।
जग्गा दलाली वा होटल व्यवसायबाट असफल भएर भौतारिंदै दिशाविहिन भएका मान्छेहरुले शिक्षा क्षेत्रमा हात हाल्न पुग्छन् । उसको आयस्रोत एउटै हुन्छ की त्यो हो अभिभावकले तिरेको शुल्क । एउटै श्रोतबाट त्यो असफल व्यवसायी १÷२ वर्षमा सफल व्यवसायीमा परिणत हुन्छ । उसका क्रियाकलाप हेर्दा, उसको राजसी जीवन हेर्दा ऊ एउटा भव्य सफल व्यापारीको रुपमा आफूलाई परिणत गर्दै धनाढ्य वर्गमा उक्लिएको हुन्छ । अभिभावकको रगत–पसिनाबाट मुलुक मोटाएको भए सबैले स्विकार गर्थे तर यहाँ त व्यक्ति मोटाउने अनि विद्यार्थी र तिनका अभिभावक दुब्लाउँदै जाने अवस्था छ । यो उत्पिडन कम कहाली लाग्दो भने छैन । यस्तो अवस्थामा पनि शैक्षिक व्यापारीहरु शुलेआम, गर्वका साथ भाषण गर्छन् हाम्रै पौरखले, पसिनाले हामी मोटाएका हौं । शैक्षिक क्षेत्रका यस्ता अराजकतालाई राज्य वा सरकारले टुलुटुलु हेरेको मात्र छैन की तिनै शैक्षिक माफियाहरुको पक्षमा उभिन पुगेको छ । उपल्लो वर्गका मान्छेहरु त्यही लुटका हिस्सेदार बनिरहेका छन् । यस्तो अस्तव्यस्त र ब्रह्मालुटको अन्त्य नगर्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा न शान्ति आउँछ न त समृद्धी नै । विभेदकारी शिक्षा नीति नै अशान्ति वा वर्ग निर्माणको जननी भएको तथ्यलाई हामी सबैले समयमा नै बुझ्नु पर्दछ ।
सरकार र त्यसका मातहतका निकाय, संरचनाहरु र व्यक्तिहरुभित्र जबरजस्त गलत संस्कार मौलाउँदै गइरहेको छ । यिनीहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा शालिन सङ्घर्षलाई कमजोरी ठान्छन् र एक मिनेट समय छुट्याएर माग बुझ्ने कोशिससमेत गर्दैनन् । समय गुज्रन्छ, माग राखेर सङ्घर्षमा उत्रिएको शक्ति बाध्यतावश क्रियात्मक संघर्षमा जस्तै, बन्द, हड्ताल, तोडफोड, आगजानीमा प्रवेश गर्छ अनी मात्र सम्बन्धित निकाय सल्बलाउन थाल्छ । यस्तो सल्बलाई समस्या हल गर्न वा यस्तै प्रकृतिको समस्या भोली नदोहोरिने गरी सम्बोधन गर्नका लागि नभई बरु जसरी भए पनि घोषित सङ्घर्ष तुहाउन वा रोक्न वा फिर्ता लिन लगाउनका लागि जुनसुकै सम्झांैतामा पनि हतारहतार सहमती गरी हाल्ने दृष्टान्त इतिहासका धेरै घटनाले पुष्टि गरेका छन् । जब सहमती पछि सङ्घर्षका कार्यक्रम फिर्ता हुन्छन् त्यसपछि सहमती कार्यान्वयनतिर एक पाइला पनि अगाडी बढाउँदैन । जिम्मेवारी लिएका मान्छेहरु मस्तसँग निदाउँछन् र उही संघर्ष, तोडफोड र आगजानी अनि फेरी सहमतीको चक्र चलिरहन्छ । यदि हामी सबैले यो प्रकृतीको गलत संस्कारलाई बदल्न सक्दैनौं भने हामी लुटिने प्रक्रियाको अन्त्य हुनेछैन । त्यसकारण हामी निर्णायक धक्काको रुपमा संघर्षलाई उचाइमा लगांै ।
शहरका ठूला नीजि विद्यालयहरु सेनाका मुख्यालय जस्तै तारवार र कडा शुरक्षा घेराभित्र चलाएका छन् । सामान्य जनताका छोराछोरीहरुले टाढैबाट ति विद्यालय हे¥यो भने पनि अपराधी ठहरिन्छन् । धन–सम्पत्ती भएका अभिजात वर्गमा जन्मेका धनी वर्गका छोराछोरीहरुको भविष्य सुरक्षित गर्ने ठेक्का पाएका त्यस्ता विदेशी गल्लीहरुको नाम राखी गुणस्तरका नाममा लाखौंलाख रकम निरन्तर लुटिरहेका छन् । साथै पैसा लगानी गर्न नसक्ने गरीबहरुलाई असक्षम र असफलताको टिका लगाइदिदैछन् । त्यसकारण विद्यालय जाने उमेर समुहका सम्पूर्ण नेपालीका छोराछोरीहरुलाई समान मनोविज्ञान, समान वातावरणमा राखेर राज्यले विद्यालय तहको शिक्षा दिन सकेन र यस्तै विभेदकारी शिक्षा नीतिलाई बढुवा दिइरहयो भने हाम्रो मुलुक पुनः अशान्तिको दिशातिर मोडिने छ । त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण र योजना यो छ की कम्तीमा विद्यालय तहको नीजि शिक्षाको अन्त्य, समान मनोविज्ञान र समान गुणस्तरको निशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ । चालु संघर्ष वा हड्तालले अप्रत्यक्ष रुपमा उपयुक्त दृष्टिकोणसँग सम्बन्ध राखेता पनि यो प्रत्यक्ष सुधारको र विशुद्ध शैक्षिक आन्दोलन नै हो । यसको एकमात्र उद्देश्य भनेको उत्पीडित अभिभावक र विद्यार्थीलाई केही हदसम्म भए पनि राहत उपलब्ध गराउनु भन्दा दोस्रो केही छैन