भारतमा समावेशिताको स्थिति

Untitled-1भारतले नेपालको जारी संविधान समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमूलक भएन भन्ने प्रचार विश्वभर गरिरहेको छ । यद्यपि त्यसप्रकारको समर्थन वा विरोध अर्को कुनै देशले गर्ने भन्दा आन्तरिक मामिला हो । त्यसो होइन भने सम्बन्धित सरकार वा गैरप्रजातान्त्रिक निरङ्कुश संविधान भन्न सक्नुपर्छ । भारत त्यसो भन्न पनि सक्दैन । यो अलग छलफलको विषय हो । यहाँ भारतकै संविधान र व्यवस्थाको उपर्युक्त विषयमा कस्तो स्थिति छ भन्ने चित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

भारतमा २४ वटा उच्च न्यायालयमा १०४४ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा हाल ६०१ जना मात्र बहाल छन् । ४४३ वटा कुर्ची खाली छन् । त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ उच्च न्यायालयको हविगत कस्तो होला ¤ २४ वटा उच्च न्यायालयमध्ये १२ वटामा मात्र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ । देशको १०४४ जनाको कुर्चीमध्ये ४६ वटा पदमा मात्र अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ । डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसनामक गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार आसाम, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, पन्जाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाञ्चल, छत्तीसगढ, मेघालय र उडिसा राज्यमा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू मुस्लिम, क्रिस्चियन, दलित, महिला कुनै समुदायको उपस्थिति छैन ।

दिल्ली सर्वोच्च अदालतमा २६ जना न्यायाधीशमध्ये २ जना मात्र अल्पसङ्ख्यक समुदायका न्यायाधीश बहाल छन् । ती दुईजना पनि यसै वर्ष सेवानिवृत्त हुँदैछन् । भारतको जनसङ्ख्यामा १४.२ प्रतिशत उपस्थिति मुस्लिम समुदायको छ । मुस्लिम जनसङ्ख्याको ४ प्रतिशत उपस्थिति भारतको उच्च न्यायालयमा रहेको छ । यो त भयो उच्च न्यायालयमा भारतीय समावेशीको चर्चा । अब सम्मान र पदकको स्थिति हेरौँ । १० जनालाई पद्मविभूषण पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । त्यो पुरस्कार सबै हिन्दु समाजका उच्च जातिका व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान गरिएका १९ जनामध्ये १७ जना उच्च जातिका र २ जना मात्र अल्पसङ्ख्यक समुदायका छन् । त्यसमा पिछडा वर्ग, दलित समुदाय र आदिवासी समुदायको उपस्थिति नै छैन । त्यस्तै पद्मश्री पुरस्कार ८३ जनालाई प्रदान गरिएको थियो । त्यसमा ७९ जना उच्च जातीय समुदायका, ३ जना अल्पसङ्ख्यक र १ जना पिछडा वर्गका छन् । दलित र आदिवासी समुदायलाई सम्बोधनशून्य गराइएको छ ।

भारत धर्मनिरपेक्ष देश हो । बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थामा यसलाई एउटा उपलब्धि मानिन्छ । तर मोदी महोदय धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधानकै विरोधी प्रधानमन्त्री हुन् । उनको कार्यकालमा भारतमा इतिहासमै सर्वाधिक क्रिस्चियन र मुस्लिम समुदायमाथि आक्रमण भएको छ । नेपालका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले नरेन्द्र मोदीलाई नेपालमा हिन्दु धर्म नै कायम राखेर संविधान जारी गर्ने आश्वासन दिएको चर्चा अब यथार्थ ठान्न थालिएको छ । त्यही ‘पाप’ पखाल्नका लागि यस बेला प्रचण्डले चर्को भारतविरोधी अश्लील गीत गाइरहेका छन् । नेपाल हुँदै भारततिर हिन्दु राष्ट्रको नारा उराल्ने मोदी रणनीतिमा धक्का लागेको छ ।

 

नरेन्द्र मोदीको नारा ‘सबका साथ–सबका विकास’ रहेको छ । तर राज्यलाई अथवा राज्य शक्ति र स्रोतसाधनलाई हिन्दू उच्च जातिभित्र केन्द्रित गर्दै लगिएको छ । त्यसको विरोध गर्नेलाई देशद्रोहीको आरोप लगाउँदै आक्रमणलाई तीव्र पारिएको छ । मणिपुर, कस्मिरलगायत राज्यमा सैनिक शासन दशकौँदेखि लादिएको छ । आमआदमी पार्टीका नेता केजरीवालले दिल्लीको पत्रकार भेटघाटमा नरेन्द्र मोदीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको सङ्गीन आरोप लगाएका थिए । त्यसको राम्ररी खण्डन गर्न मोदी असफल रहे ।

भारत आफैँमा अमेरिका र युरोपका कमिसनखोरी व्यापारमा टिकेको अर्थतन्त्र भएको देश हो । जहाँ नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै भिक माग्नेहरू छन् । दलित अल्पसङ्ख्यक समुदाय १६ औँ शताब्दीको सामन्ती उत्पीडन सहन बाध्य छन् । मुट्ठीभर अर्बपति छन्, थोरै व्यक्तिले शैक्षिक प्रगति गरेका छन् तर आमसामाजिक चेतना नेपालको भन्दा पछौटे छ । भारत संसारमा सबैभन्दा धेरै आत्महत्या हुने देश हो । त्यसबाट नै भारतीय समाज व्यवस्थाको हालत बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ भारतको दिल्ली सरकारले नेपालका विषयमा उठाएको प्रश्न र दाबी अर्थहीन छ । नेपालको संविधानका विषयमा नेपालका बहुसङ्ख्यक जनताले असन्तुष्टि जनाउनु अर्कै विषय हो । भारतको स्वार्थ पूरा भएको खण्डमा उसले दस हात उफ्रेर यसैलाई स्वागत गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!