जलस्रोतमा भारतको गिद्धेदृष्टि

रातो खबर संवाददाता / काठमाडौं, असार २८  : भारतले नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने कुनै कसरल बाँकी राखेको छैन भनिरहनु परोइन । त्यस विषयमा उदार दृष्टि राख्नेहरूलाई पनि भारतको पछिल्लो कदमले झस्काइदिएको छ । भारतले नेपालको जनस्रोतमा एकाधिकार कायम गर्न लगातार नेपाल सरकारलाई दबाब दिंदै र नेपालका ठूला नदीहरू हडप्दै आएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय आयोजनामा भारत बाहेकका देशको लगानी र कैयौंमा नेपालको आफ्नो लगानीमा आयोजना बन्दै वा बन्ने प्रक्रियामा थिए । खासगरी पछिल्लो समयमा बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएकै समयमा भारतले आफ्नो लगानी नभएका आयोजनाको विद्युत खरिद नगर्ने आश्चार्यजनक र हस्तक्षेपकारी निर्णय लिएको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले केही समयपूर्व ‘क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार’ निर्देशिकामा छिमेकीबाट विद्युत खरिद गर्दा उसको लगानी भएको आयोजनाको मात्र खरिद गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसको अर्थ नेपालको भारतबाहेक अर्को बजार नभएको भौगोलिक बाध्यतालाई च्याँखे थापेर ‘विद्युत बेच्ने भएर नेपालमा तेस्रो देशका लगानी निरुत्साहित गर’ भन्ने सन्देश नेपाललाई दिएको थियो । हाल त्यसैलाई वैधानिकता दिनेगरी भारत सरकारले ‘क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार नियमावली २०१७’ ल्याउन लागिएको छ । त्यसले कानुनी रूप धारण ग¥यो भने नेपालले भारतबाहेक अन्य देशसँग आन्तरिक खपत बाहेकको उद्देश्यले विद्युत क्षेत्रमा लगानी तथा उत्पादन गर्न सक्नेछ छैन । भारतको एकाधिकार भएपछि उसको जायज नाजायज शर्त मान्न नेपाल वाध्य हुनेछ । यसरी भारतले नेपालको स्वतन्त्र आर्थिक नीति, प्राथमिकता छनोट र दिशा निर्धारण गर्ने अधिकारमाथि आक्रमण गरेको छ । यो उसको र विश्वको उदार अर्थनीतिकै प्रतिकूलसमेत रहेको
छ । नेपाललाई आफ्नो विकास र व्यापारका प्राथमिकता छनोट गर्न नदिएर आफ्नो इच्छा थोपर्ने, जलस्रोत कब्जा गर्न अनेक षड्यन्त्र गरेर नेपालको स्वतन्त्रता र विकासमा भारत बाधक भन्ने तथ्यलाई भारतको पछिल्लो कदमले पुष्टि गरेको छ । यसमा भारतको आफ्नो स्वनिर्णय जस्तो देखाउन खोजे पनि त्यसको निकृष्ट सोच निहीत छ । भारतको यो साम्राज्यवादी हर्कत नेपालको भारतसँगको व्यापार असन्तुलन कायम राखेर दबाबमा राखिरहने कुनियत लक्षित छ । नेपालमा पछिल्लो समय चीन, कोरियालगायतका देशले विद्युत क्षेत्रमा बढाइरहेको लगानी विरुद्धसमेत लक्षित यो भारतीय हस्तक्षेपले नेपाललाई भुटानजस्तै ‘संरक्षित राज्य’ बनाउने मनसाय राखेको छ । जुन नेपाली जनताका लागि कदाचित स्वीकार्य छैन । त्यसप्रकारको भारतीय नियतले नेपाली समाजमा भारत विरोधी जनमत बढाउने मात्र छैन, भारतप्रति नरम नीति लिने नेपालका संस्थाहरूसमेत आलोचित हुनेछन् । नेपालका पछिल्ला निर्वाचनका परिणामहरूले पनि त्यसको संकेत गरेका छन् । नेपाल सरकार र दलहरूले भारतले त्यसप्रकारको हस्तक्षेपका विरुद्ध कदम चाल्न आवश्यक छ ।