बुद्धिजीवी सङ्गठनद्वारा राजनीतिक महाविस्फोट गर्न आह्वान

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनले सरकार र सत्ताका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाविराधी हर्कत बढिरहेको भन्दै घोर भत्र्सना गरेको छ । सङ्गठनका महासचिव व्यापक नेपालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण श्रमजीवी किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, वुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी, उद्यमी/व्यवसायी, राष्ट्रिय पुँजीपति, कर्मचारी, पत्रकार, पेसाकर्मी र सम्पूर्ण देशभक्तलाई दलाल संसदीय व्यवस्थाको भ्रममा नपर्न र भाबी समय/पुस्तालाई बर्बाद हुनबाट बचाएर नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता र समतामूलक समृद्धिका लागि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत राजनीतिक महाविस्फोट (Political Big-bang) गर्न आह्वान गरेका छन् ।

विभिन्न ६ बुँदामा जारी व्यापकको प्रेस विज्ञप्तिका बुँदाहरू यसप्रकार रहेका छन् :

१. नेपालको राजनीतिक इतिहास र विशेषतः २००७ सालदेखि सत्ताधारी संसद्वादी दलका नेताहरूबीचको विवादको मुख्य कारण आफ्नो व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ बलियो बनाई शासनमा फासिवादी एकाधिकार कायम गर्ने रहँदै आएकाले सत्ताधारी दलभित्रको हालको विवाद यसैको नयाँ संस्करण र निरन्तरता मात्र हो ।

२. कोभिड १९ को महामारीले नाफामुखी दोहनकारी दलाल अर्थतन्त्र ३ महिनामा नै ध्वस्त भएकाले जनता बेरोजगारी र भोकमरीमा छन्; गैरजिम्मेवार निर्माण सिर्जित बाढी र पहिरोमा परी सयौँको ज्यान गएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले बनाएको पूर्वाधारले तराईको हजारौँ हेक्टर जमिन डुबानमा परेको छ ।

३. देशको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनले नेपालभरको वार्षिक आम्दानीको २१ प्रतिशत (रु.६६४ अर्ब) बेरुजू (कानुनविपरीतको खर्च) देखाएको छ । जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यहाँ सरकारका एजेन्टको संलग्नतामा भ्रष्टाचार हुने गरेकाले विगत २ वर्षमा ५ दर्जन ठूला काण्ड भएका छन् । यो भ्रष्टाचारको रकम प्रयोग गरी सत्ताधारी गुटले सांसद र केन्द्रीय समितिका सदस्य खरिद गरी सत्तासङ्घर्र्षमा विजयी हुन्छन् ।

४. सीमान्त जनताबाट उठाइएको करबाट ‘जनप्रतिनिधि’ को तलबभत्ता वृद्धि गर्ने, पालिकास्तरीय बजेट वाचन गरेकोमा २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने तथा एकतिहाइ बेरुजू स्थानीय तहमा देखिनुले केन्द्रीय संसद्, अदालत र सरकारी विभाग/मन्त्रालयमा हुने गरेका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गाउँसम्मै पुगेको देखिन्छ ।

५. पुँजीगत बजेटको ४७ प्रतिशत मात्र खर्च (त्यो पनि गुणस्तरहीन र अधिकांश असार महिनामा) हुने वास्तविकताले शासकीय संरचनाको अक्षमता पुनः पुष्टि भइसक्यो । सरकारी आर्थिक नीति दलाल पुँजीवादको स्वार्थरक्षामा केन्द्रित हुने गरेकाले देशको गरिबी, असमानता र समग्र मानवीय सूचकाङ्क दयनीय छ ।

६. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर यसका नेता–कार्यकर्तामाथि अपमानजनक गिरफ्तारी, यातना, झूट्टा मुद्दा र हत्यासम्म गर्ने यो सरकारको गैरराजनीतिक र फासिवादी कदमले देशमा द्वन्द्व बढाउने र साम्राज्यवादीलाई खुसी बनाई राष्ट्र र जनताको स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने दुष्प्रयास गरेको छ ।

अतः सरकार र सत्ताका यस्ता हर्कतको घोर भत्र्सना गर्दै सम्पूर्ण श्रमजीवी किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी, उद्यमी/व्यवसायी, राष्ट्रिय पुँजीपति, कर्मचारी, पत्रकार, पेसाकर्मी र सम्पूर्ण देशभक्तलाई दलाल संसदीय व्यवस्थाको भ्रममा नपर्न र भाबी समय/पुस्तालाई बर्बाद हुनबाट बचाएर नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता र समतामूलक समृद्धिका लागि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत राजनीतिक महाविस्फोट (Political Big-bang) गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्