संसद्बाट एमसीसी पारित हुन नहुने भन्दै युवाहरूको खबरदारी

काठमाडौँ : राष्ट्रघाती परियोजना मिनिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्न नहुने भन्दै अपाङ्गता भएका युवाहरूले पहिलोपटक भर्चुअल मिटिङ गरेका छन् ।

एमसीसी परियोजना हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग भएकाले नेपालमा यो लागू गरिए नेपाल विदेशी शक्तिकेन्द्रको क्रीडास्थल बन्नसक्ने खतरा रहेको भन्दै युवाहरूले भर्चुअल मिटिङको माध्यमबाट सरकारलाई खबरदारी गरेका हुन् ।

देशभरका ६० जना युवाको सहभागिता रहेको उक्त बैठक अर्जुन रावलको अध्यक्षता, मातृका उपाध्यायको स्वागत मन्तव्य र छवि आलेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

देशलाई पराधीन हुनबाट बचाउनका लागि अपाङ्गता भएका युवाहरूले अर्जुन रावलको अध्यक्षतामा एउटा समूह बनाएर दबाब अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।
युवा समूहले जारी गरेको विज्ञप्ति यसप्रकार छ :

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक थियो, हो र विश्वास छ भविष्यमा रहिरहनेछ । यद्यपि बेलाबेलामा शक्तिशाली मुलुकहरूद्वारा नेपाललाई आफ्नो उपनिवेशमा पार्ने प्रयासहरू नभएका भने अवश्य होइनन् तर ती प्रयासहरू कहिल्यै सफल भएनन् र हुने पनि छैन । अर्को कुरा नेपाली अपाङ्गता आन्दोलन केवल अधिकार प्राप्तिका लागि मात्रै नभएर राष्ट्रियताका लागि पनि हो भनेर चिनाउनका लागि यो बेला एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित नहोस् भनेर खबरदारी गर्नु सचेत युवाहरूको एक कर्तव्यसमेत भएकाले हामिले यो दबाब अभियान सञ्चालन गरेका हौँ । यसमा राष्ट्रियताबाहेक अरू कुनै स्वार्थ लुकेको छैन । हामी कुनै देशका बिरुद्ध लागेका पनि होइनौँ । कुनै विकास निर्माणका विरोधी पनि होइनौँ । तर एमसीसी सम्झौताभित्र रहेका केही राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा आवश्यक संशोधन गरेर अगाडि बढेमा त्यो नेपाल र अमेरिका दुवै देशबीचमा विश्वासको वातावरण बलियो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

यस सम्झौतामा रहेका केही असमान तथा अहितकारी व्यवस्थाहरू निम्नानुसार छन् :

१. एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको, यो कुरा अमेरिकी रक्षा र परराष्ट मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारिहरूद्वारा पटकपटक अभिव्यक्त गरिनु र अमेरिकाकै विभिन्न दस्ताबेजहरूमा समेत उल्लेख हुनु ।
२. सम्झौताका क्रममा प्रोटोकललाई बेवास्ता गरिनु ।
३. नेपालको कानुन र एमसीसीको प्रावधान बाझिएमा एमसीसीको प्रावधान लागू हुनु र वर्तमान अमेरिकी कानुनका साथै भविष्यमा बन्ने सबै अमेरिकी कानुन मान्नैपर्ने व्यवस्था गरिनु ।
४. द्विपक्षीय सम्झौता भए तापनि अमेरिकी स्वार्थलाई मात्र प्रधानता दिइनु ।
५. विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा उपयोग गरिएको नेपालको भूमिमा अनिश्चित कालसम्म एमसीसीको स्वामित्व रहने कुरा उल्लेख गरिनु ।
६. एमसीसी सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषाशैलीको प्रयोग गरिनु र कतिपय प्रावधानहरू अस्पष्ट हुनु ।
७. एमसीसीको मूल सम्झौता र कार्यान्वयन सम्झौताका बीचमा विरोधाभास देखिनु र कार्यान्वयन सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस नगरिनुका साथै मूल सम्झौतालाई संशोधन गर्दा संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्नु ।
८. यस परियोजनामा दुवै पक्षको लगानी भए पनि बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकाधिकार कायम गरिनुजस्ता तथ्यहरूले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतामा दीर्घकालीन असर पर्ने र नेपाल एक असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग भएकाले पनि कुनै शक्ति राष्ट्रको गुटमा नउभिने कुरालाई यस समूहले समेत आत्मसाथ गरेको छ ।
अन्त्यमा देशविदेशमा रहनुभएका आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा एकाकार हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

संयोजक– अर्जुन रावल ‘अभियान’

अपाङ्गता भएका युवाहरूको समूह