काठमाडौँ : राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ नेपालले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतले पास गरेको निजामती विधेयक विभेदकारी भएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
महासङ्घका महासचिव अमर वलीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका नाममा पास गरेको विधेयकले कर्मचारीले पाउँदै आएका सेवासुविधालाई कुण्ठित गर्दै राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई विभेद गरी विधेयक ल्याएको भन्दै महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतका नाममा पास भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निर्माण गर्दा निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवासुविधालाई कुण्ठित गर्दै राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई विभेद गरी ल्याइएको विधेयकप्रति हाम्रो महासङ्घ खेद प्रकट गर्दै यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।’
त्यसैगरी विज्ञप्तिमा राप तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवामा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था र सेवा अवधि जोड्न पाउने विषयमा निसेनि ऐन २०४९ को व्यवस्था यथावत् कायम हुनुपर्ने, सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्नेमा सङ्गठनको धारणा पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई बढुवा र सरुवा भई प्रदेश र सङ्घमा आउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, राप प्रथम र द्वितीय श्रेणीको खुला परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको कर्मचारी योग्य हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
विधेयकले कर्मचारीलाई हारेको सिपाही बनाउने भएकाले काममा खटाउँदा मनोबल कमजोर हुने भन्दै महासचिव वलीले उच्च मनोबलका साथ कार्यस्थलमा कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना नगरिए आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आवश्यक परे आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्र र जनसम्पर्कमा बढी रहेका कर्मचारीको पीसीआर परीक्षणको मागसमेत गरेका छन् ।
समितिले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, समावेशीको विषय, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थालगायत व्यवस्थासहित विधेयकमा बहुमतले पारित गरेको थियो । विज्ञप्तिको पूर्णपाठ…
