काठमाडौं / असार २५ : अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष टेकबहादुर बलाम्पाकीले दार्जिलिङमा नेपालीभाषीमाथि भइरहेको फासिवादी दमनको दमनको विरोध गर्नु भएको छ । बलम्पाकीद्वारा आइबार जारी विज्ञप्तिमार्फन उक्त कुरा बताउनु भएको हो । विज्ञप्तिको पुर्णपाठ–
यतिबेला भारतका पश्चिम बङ्गाल राज्यसरकारद्वारा दार्जिलिङका नेपालीभाषीमाथि क्रूर दमन भइरहेको छ । पश्चिम बङ्गाल सरकारकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले दार्जिलिङलगायत नेपालीभाषीहरूको सघन बसोबास भएको विद्यालयमा बङ्गालीभाषा अनिवार्य गर्ने बताएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भाषिक अधिकारबाट उठान गरेको आन्दोलन अहिले गोर्खाल्यान्डको मागसम्म पुगेको छ । आन्दोलनका क्रममा पाँचजनाको ज्यान गइसकेको छ । पछिल्लो चरणमा सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर तुङसुङका ३७ वर्षीय सुरज सुन्दास र सिंहमारी रोपवे क्षेत्रका समिर गुरुङको मृत्यु भएको छ । थुप्रै घाइते छन् । भारत सरकारको यस किसिमको फासिवादी दमनप्रति हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
दार्जिलिङमा त्यहाँका नेपालीभाषीहरूको भाषा र संस्कृतिमाथि दमनस्वरूप पश्चिम बङ्गालको राज्यसरकारले नेपालीभाषीको बस्तीमा बङ्गाली भाषालाई अनिवार्य गरेको हाम्रो ठहर छ । यो ऐतिहासिककालदेखि त्यहाँका जनताले अभ्यास गर्दै आएको नेपालीभाषा र संस्कृतिको विघटन गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो । यसले दार्जिलिङमा नेपालीभाषी भारतीय नागरिकहरूको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मात्र समाप्त पार्न खोजिएको छैन कि नेपालीहरूको एकता र सद्भावलाई ध्वंससमेत पार्न पनि खोजिएको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो भाषा र संस्कृतिको रक्षार्थ सडकमा निस्केका निहत्था नागरिकविरुद्ध अनावश्यक रूपमा सेना परिचालन गरिएको छ । यसबाट पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जिलिङवासीहरूलाई भित्रैदेखि आफ्नो नागरिक स्वीकार गरेको छैन भन्ने कुरालाई नै प्रमाणित गर्दछ ।
अहिले दार्जिलिङका नागरिकहरूको मानवीय संवेदना, भाषा र संस्कृतिलाई समाप्त पार्न उल्टो हतियार चलाइँदैछ । त्यहाँ खटाइएका सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरूले दार्जिलिङवासीलाई आतङ्कबाहेक केही दिएको छैन । हामी त्यहाँका जनताका जायज र न्यायिक मागलाई सम्बोधन गर्न तथा जनहत्या र दमन रोक्न विशेष माग गर्दछौँ । दार्जिलिङवासीको पक्षमा चौतर्फी अवाज बुलन्द गर्न पनि सरोकार सबै पक्षसित हार्दिक अपिल पनि गर्दछौँ । हामी दार्जिलिङवासीको गोर्खाल्यान्डको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा समर्थन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ । यो आन्दोलनलाई दार्जिलिङ–डुवर्सका जनताको न्याय र पहिचानको आन्दोलन हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छौँ ।
हामी यतिबेला सुगौली–सन्धिपूर्वको भौगोलिक पृष्ठभूमिलाई पनि सम्झिरहेका छौँ । सन् १८१६ को सुगौलीसन्धिले मेचीपूर्वको भू–भाग भारतको नियन्त्रणमा पु¥यायो । भारत छोड्ने बेला अङ्ग्रेजले मेची र टिस्टाबीचको भू–भाग नेपाललाई फिर्ता दिन चाहेको थियो तर तत्कालीन शासकहरू सचेत र शिक्षित दार्जिलिङ नेपालमा फिर्ता गर्न अरुची देखाए । भारत स्वतन्त्रत भएपछि तथा बङ्गलादेश पूर्वी पाकिस्तानका रूपमा रहेको बेला केही समय दार्जिलिङ–डुवर्समा पाकिस्तानको झन्डा फह¥याइएको तथ्यबाट पनि यतिखेर हामी त्यहाँका जनताको मर्मबोध गर्न सक्तछौँ । नेपालीहरू आफ्नो अमूल्य पुख्र्यौली भूमि भारतमा गाभिएको कुरा कहिल्यै पनि बिर्सन सक्तैनन् । ती हाम्रा ऐतिहासिक भूमि हुन्; त्यहाँको माटो हाम्रो पनि हो र त्यहाँ अहिले पनि हाम्रै रगत बगिरहेको छ । रगत, आँसु र पसिनाको धारा बगाउँदै दार्जिलिङ र डुवर्स भूमिलाई लिएर त्यहाँका जनता वर्षौंदेखि गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै आएको विषयमा नेपाल र नेपाली जनताले आँखा चिम्लन मिल्दैन ।
दार्जिलिङमा भएको पछिल्लो घटनाले भुटानबाट लखेटिनुपरेका लाखौँ नेपालीको अवस्था त्यहाँका जनताका अगाडि बन्दै गरेको परिस्थिति जो कोहीले पनि सहजै महसुस गर्न सक्तछन् । दार्जिलिङमा चलिरहेको आन्दोलनलाई निहुँ बनाएर अहिले भारत सरकारले आफ्नै नागरिकहरूलाई नाकाबन्दी लगाएको छ । दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, मिरिकलगायतका क्षेत्रहरूमा चलिरहेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कारण आम हड्ताल हुनुका साथै, पश्चिम बङ्गाल सरकारले प्रहरी र सेना लगाएर पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न लैजान रोक लगाएको छ । पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जिलिङ, सिक्किमलगायत पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न र औषधि आयातमा समेत रोक लगाउनु निन्दनीय छ । हामी पश्चिम बङ्गाल सरकारको यस्तो अमानवीय कार्यको पनि घोर भत्र्सना गर्न गर्दछौँ ।