काठमाडौँ : सरकाले संसद्बाट पारित गरी लागू गर्न खोजेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारको इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजीअन्तर्गत रहेको भन्ने कुरा अमेरिकी सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले नै पटकपटक स्वीकार गरिसकेकाले उक्त सम्झौता लागू नगर्न बुद्धिजीवीहरूले माग गरेका छन् ।
उक्त सम्झौता स्वीकार गरेमा यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति, देशको सार्वभौमिकता एवम् अखण्डतामा समेत प्रतिकूल असर पार्ने देखिएकाले उक्त सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत हुने भन्दै विभिन्न सात बुद्धिजीवी सङ्गठनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी एमसीसी सम्झौता खारेजीका लागि जोडदार माग गरेका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “त्यो सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल अमेरिकी सैनिक गठबन्धनको घेराभित्र पर्ने र त्यसबाट विदेशी हस्तक्षेप भित्रिनसक्ने हँुदा त्यो सम्झौता सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ । नेपालको आफ्नै भूअवस्था र आजको विश्वमा चलिरहेको भूराजनीतिक खिचातानीमा नेपाल कुनै एक पक्षको समर्थनमा जान सक्दैन र यो सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने अधिकारमा आघात पु¥याउँछ । यसअघि यस प्रकृतिका सम्झौताहरू संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान नभएको तर यो सम्झौतालाई संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने सर्त रहेको तथा नेपाली संविधान र कानु्नविपरीत रहेका कैयौँ बुँदाहरूलाई हुबहु स्वीकार्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेकाले पनि यो सम्झौता राष्ट्रिय हितविपरीत छ ।”
शनिबार जारी गरिएको वक्तव्यमा प्राडा श्रीधर गौतम (अध्यक्ष, अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घ), हुकुमबहादुर सिंह (अध्यक्ष, राष्ट्रिय क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी सङ्गठन नेपाल), सुरेन्द्र ढकाल (प्रमुख, बुद्धिजीवी विभाग, नेकपा माले), अनिल अधिकारी (संयोजक, बुद्धिजीवी विभाग, नेकपा माओवादी केन्द्र), डम्बरविक्रम कार्की (संयोजक, जनसमाजवादी बुद्धिजीवी सङ्गठन), साध्यबहादुर भण्डारी (संयोजक, राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपाल, कृष्णहरि भट्ट (इन्चार्ज, अखिल नेपाल बुद्धिजीवी युनियन) लगायतको हस्ताक्षर रहेको छ ।