काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले नेपाली देशभक्त जनता, विज्ञ, बुद्धिजीवी र क्रान्तिकारी शक्तिहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएकाले जनमत र सङ्घर्षको दबाबमा परेर केपी वली सरकार ५८ वर्षदेखि गुमेका नेपालका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नक्सा संसद्बाट पास गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । सरकार र संसद्को यो निर्णय देशको हितमा एक कदम भए अगाडि बढेको भए पनि नक्सा पास गरेर जनजागरणलाई मत्थर मात्र पार्ने कार्यमा सीमित नरही यथाशीघ्र कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरेर कालापानी क्षेत्रबाट भारतलाई फर्काउन र यी भूभागलाई नेपालको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा लिन अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको महासचिव विप्लवले बताएका छन् ।
महासचिव विप्लवले वक्तव्यमा अगाडि भनेका छन्, ‘तथापि सरकार र संसद्को यो निर्णय देशको हितमा एक कदम भए पनि अगाडि बढेको छ । हामी नक्सा पास गरेर जनजागरणलाई मत्थर मात्र पार्ने कार्यमा सीमित नरही यथाशीघ्र कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरेर कालापानी क्षेत्रबाट भारतलाई फर्काउन र यी भूभागलाई नेपालको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा लिन अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्ने धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’केन्द्रीय समितिका तर्फबाट आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै महासचिव विप्लवले भनेका छन्, ‘भारतले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी ५८ वर्षदेखि आफ्नो कब्जामा राखेको छ । त्यसका विरुद्ध नेपाली देशभक्त जनता, विज्ञ, बुद्धिजीवी, क्रान्तिकारी शक्तिहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । उक्त जनमत र सङ्घर्षको दबाबमा परेर केपी वली सरकार २०७७ जेठ ३१ गते उक्त भूभागहरू समेटिएको नक्सा संसद्बाट पास गर्न बाध्य भएको छ ।’
महासचिव विप्लवले वक्तव्यमा अगाडि भनेका छन्, ‘हामी आमनागरिकहरूलाई पनि सरकारको मुख मात्र नताकेर देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका पक्षमा हरदम जागरुक रहन अनुरोध गर्दछौँ । हाम्रो पार्टी देशमाथिका कुनै पनि साम्राज्यवादी अतिक्रमणलाई सहन नगर्ने बरु डटेर प्रतिरोध गर्ने प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।’ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ…
