काठमाडौँ : अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमै सहभागिता जनाउन वा नसक्ने सहभागिताको हैसियत राख्न नसक्ने शिक्षामन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदमा बहाल रहने हैसियत गुमाएको निष्कर्ष निकालेको छ । शिक्षक सङ्गठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नं. १६६ मा उल्लिखित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई सुम्पिने प्रावधानले संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नबाट राज्य पछाडि हटेको देखिएकाले उक्त बुँदा खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष घनश्याम पाठक र महासचिव रमेश रूपाखेतीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नयाँ शिक्षा ऐन तुरुन्त लागू गर्न पनि माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान विश्व–परिस्थिति कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको छ जसको कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक क्षेत्रहरू प्रभावित बनेका छन् । विश्वका गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूको तुलनामा आफैँलाई अब्बल र धनी ठानेका देशहरूको अवस्था थप कष्टकर र दयनीय बनिरहेको छ । यो भाइरस आफैँमा रोग वा अरू केही हो भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । यो एउटा खोज तथा अनुसन्धानको विषय बनेको छ । यसको रोकथाम हुन नसक्दा महामारीको रूप लिएको छ । हालसम्म लाखौँ मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने तीन लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भैसकेको छ । यस विषम परिस्थितिबाट सुरक्षित रहन विश्वका अधिकांश देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई लकडाउन (बन्दाबन्दी) को विधि अपनाउन निर्देशन जारी गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि सरकारले चैत ११ बाट लकडाउन जारी गरेको छ । देशभरका शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन् । परीक्षाहरू स्थगित भएका छन् । समग्र शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।’
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानीबारे तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले मिति २०७७ जेठ १५ मा आ.व. २०७७÷०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड भाग परेको छ । यो रकम कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको शिक्षा विकास कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको न्यूनतम् २० प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्ट्याइनुपर्छ भन्ने सरोकारवालाहरूको मागविपरीत शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने करिब दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट र यसले अगाडि सारेका कतिपय विषयहरूलाई अध्ययन गर्दा उल्टो दिशातर्फ फर्केको देखिन्छ । प्रस्तुत बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा वर्तमान विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो र राज्य शिक्षाको दायित्व बहन गर्दै अभिभावक बन्नुपथ्र्यो तर यसको विपरीत शिक्षालाई निजीकरण र व्यापारीकरण गर्दै राज्य शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिने आशयसहितका प्रावधानहरू र न्यूनतम् रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने शैक्षिक र पेसागत सवालहरूमा लाचारीपन प्रस्तुत गरी आफ्नो चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । यसप्रति हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।’
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका असान्दर्भिक विषयहरूमा आपत्ति प्रकट गर्दै सङ्गठनले त्यस्ता सन्दर्भहरू सच्याउन र सम्बोधन गर्न छुटाइएका महत्वपूर्ण सवालहरू समेट्न पनि आग्रह गरेको छ । सङ्गठनले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘बजेटको बुँदा नं. १६६ मा उल्लिखित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई सुम्पिनु, संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नबाट राज्य पछाडि हट्नु हो । यस बुँदालाई खारेज गरियोस् । लामो समयदेखि विद्यालयमा ज्यादै न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षक (ईसीडी) को पेसागत सुरक्षा र तलबभत्ताका बारेमा बजेट मौन रहनु लज्जाको विषय बनेको छ । यसलाई अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गरियोस् । शिक्षक सेवा आयोगमार्फत शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रावधानविपरीत पुनः ६ हजार स्वयम्सेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने भनिएको छ, यसलाई तुरुन्त सच्याई विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी एकद्वार प्रणालीद्वारा शिक्षकको व्यवस्थापन गरियोस् ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षकको तहगत बढुवा, मास प्रमोसन, शिक्षक अस्पताल, शिक्षक काउन्सिल गठनजस्ता विषयलाई सम्बोधन गरियोस् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नयाँ शिक्षा ऐन तुरुन्त लागू गरियोस् । भर्चुअल तथा अनलाइन कक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरियोस् । करिब १३ प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँच भएको वर्तमान दायरालाई विस्तार गरियोस् । प्रत्येक विद्यालयलाई कम्प्युटर र इन्टरनेटको पहुँच पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरियोस् । एकैपटक सबैलाई सम्भव नभए पनि प्रथम चरणमा गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब १८ प्रतिशत अभिभावकका विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई एकएकवटा ल्यापटप उपलब्ध गराइयोस् । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र भनी घोषणा गरेको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाई प्राकृतिक महामारीको युद्धस्थल बनाउने कार्य बन्द गरियोस् । यसबाट बालमनोविज्ञानमा पर्ने असरलाई ध्यान दिई यसको विकल्पमा बन्द गरिएका सरकारी कार्यालय, ठूला होटेल तथा पार्टी प्यालेसहरूलाई प्रयोग गरियोस् ।’
सङ्गठनले यी सुझावहरू गम्भीर रूपमा मनन गर्दै समग्र विद्यालय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षाकर्मी साथै शिक्षा क्षेत्रको सम्मान गर्न शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । सङ्गठनले २०७७ जेठ १८ गते शिक्षामन्त्रीको हवाला दिँदै प्रकाशित विज्ञप्तिमा ‘बुँदा नं. १६६ शिक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा ल्याइएको होइन । म ईसीडी र कर्मचारीको तलब सुविधाका बारेमा अनुरोध गर्छु भनी पुनः शिक्षा क्षेत्रलाई भ्रमित पार्दै गरिएको प्रचारबाट शिक्षामन्त्रीको लाचारीपन प्रस्ट हुन्छ । बजेटमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रम शिक्षामन्त्रीको सहभागिताबिना बनाइन्छ भने शिक्षामन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदमा बहाल रहने हैसियत गुमाउनुभएको छ भन्ने हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको ठहर रहेको कुरा पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ’ भनिएको छ । विज्ञप्तिकाे पूर्णपाठ….
