काठमाडौँ : नेकपाका चितवन जिल्ला सेक्रेटरी दुर्गा सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुवेदीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट प्रभावित सर्वसाधारण श्रमिकलाई जागरुकता जगाउँदै र सहायता वितरण गर्दै गर्दा गत वैशाख २३ गते चितवनबाट गिरफ्तार भएका सुवेदीको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट अविरल शर्माले दिएका थिए । शर्माले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौँलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक/बन्दी दुर्गाप्रसाद सुवेदीलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा मिति २०७७ जेठ २३ गते पक्राउ गरिएकोमा निजलाई कानुनको म्यादभित्र निजविरुद्ध अभियोग दायर हुन आएको देखिएन । निजउपर त्यस सम्बन्धमा अभियोगपत्र दायर नभए पनि निज थुनाबाट छुटेको अवस्था पनि देखिएन । निवेदकका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारीले बहसका क्रममा इजलाससमक्ष निजलाई पुनः सङ्गठित अपराध कसुरमा थुनुवा पुर्जी दिई अनुसन्धानमा राखेको भन्ने जानकारी प्रस्तुत हुन आयो । यससम्बन्धमा समर्थित हुने कुनै कागजपत्र पेस हुन आएको छैन । तथापि राज्यविरुद्धको अपराधमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरी म्याद थप हुँदै आएपछि सो कसुरमा निजविरुद्ध मुद्दा नचलाई सोही अवधिमा निजलाई पुनः अर्को कसुरमा थुनुवा पुर्जी दिई अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि थुनामा राख्ने गरेको कार्य निवेदकविरुद्ध वैचारिक आधारमा प्रवृत्त धारणा राखेको देखिन आउँछ ।’
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, पहिला पक्राउ परेको अभियोगमा मुद्दा नचलाई पुनः अर्को कसुरमा थुनुवा दिई अनुसन्धान गर्न भनी थुनामा राखिरहने गरेको कार्य प्रवृत्त धारणाबाट कामकारबाही गरेको देखिँदा र त्यस्तो थुनालाई कानुनबमोजिम असल नियतले थुनामा नै राखिरहेको भन्न नमिल्दा निजलाई प्रस्तुत मुद्दाको थुनाबाट छाडिदिने गरी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदक बन्दीलाई चितवन जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारको रोहबरमा थुनाबाट तुरुन्त छाडिदिनू भनी यो सङ्क्षिप्त आदेश गरिदिएको छ ।’
सुवेदीका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु चिरञ्जीवी ढकाल, सन्तोष भण्डारी, श्री लक्ष्मी (नानी) थापा र विपक्षीका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीले बहस गरेका थिए । आदेशपत्र….
