काठमाडौँ : नेकपाले सञ्चालन गरिरहेको जनसरकार केन्द्रीय जनपरिषद् नेपालले केपी वली सरकारलाई चेतावनी दिँदै साम्राज्यवादी अमेरिकी षड्यन्त्र र स्वार्थ घुसेको एमसीसी परियोजना पारित गरिएमा जनसरकारले प्रतिरोध गर्ने जनाएको छ । जनपरिषद् प्रमुख सन्तोष बुढामगरले मङ्गलबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकार र सांसदलाई कुनै पनि स्थितिमा एमसीसी पारित नगर्न आग्रह गर्नुका साथै उक्त सम्झौता पारित भएमा त्यसका विरुद्ध जनपरिषद् नेपालले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले अमेरिकी सरकारलाई पनि चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘नेपालमा केपी सरकार मात्र छैन, देशको सार्वभौमिकताबारे गरिने निर्णय केपी सरकारले मात्र पारित गरेर लागू नहुने स्पष्ट छ । नेपालमा देशभक्त, श्रमिक जनताको जनसरकार जनपरिषद् नेपाल कार्यरत छ । एमसीसी सम्झौता पारित भएमा जनपरिषद्ले प्रतिरोध गर्नेछ ।’
जनपरिषद् प्रमुख सन्तोष बुढामगरले विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीले विश्व–समुदायलाई अभूतपूर्व क्षति पुर्याइरहेको स्थितिमा नेपाल राष्ट्रसँग सम्बन्धित केही राष्ट्रियतालगायत गम्भीर घटनाहरू देखापरेकाले ती विषयमा नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जनपरिषद् नेपालको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले दिन–प्रतिदिन बढाउँदै लगेको अतिक्रमणविरुद्ध सिङ्गो नेपाल राष्ट्र एक भएको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका पक्षमा देखिएको यो राष्ट्रिय एकतालाई जनपरिषद् नेपाल स्वागत गर्दछ र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । साथै भारत सरकारलाई आफ्नो अतिक्रमणवादी हस्तक्षेपबाट फिर्ता जान पनि आग्रह गर्दछ । त्यसैगरी नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरी कूटनीतिक पहलसँगै प्रशासनिक पहल बढाउन पनि माग गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘अमेरिकाको सैन्य रणनीति (एमसीसी) नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण भएको प्रस्टै छ । उक्त रणनीतिबारेको सम्झौता खारेज गर्न जनपरिषद् नेपालले पहिलेदेखि नै चेतावनी दिइसकेको छ । हाल उक्त रणनीति केपी सरकारले संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हामी केपी सरकार र सांसदलाई कुनै पनि स्थितिमा एमसीसी पारित नगर्न माग गर्दछौँ । उक्त सम्झौता पारित भएमा त्यसका विरुद्ध जनपरिषद् नेपाल प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छ । साथै अमेरिकी सरकारलाई पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छ– नेपालमा केपी सरकार मात्र छैन, देशको सार्वभौमिकताबारे गरिने निर्णय केपी सरकारले मात्र पारित गरेर लागू नहुने स्पष्ट छ । नेपालमा देशभक्त, श्रमिक जनताको जनसरकार जनपरिषद् नेपाल कार्यरत छ । एमसीसी सम्झौता पारित भएमा जनपरिषद्ले प्रतिरोध गर्नेछ । एमसीसीका कारण अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्नेछ । तसर्थ अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता गरोस् भन्ने जनपरिषद् नेपालको माग छ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘कोरोना महामारीले नेपाली जनतालाई दिन–प्रतिदिन क्षति पु¥याउँदै गएको छ । हामीले पहिलेदेखि नै भनेका थियौँ– केपी सरकारका गलत नीतिका कारण कोरोनाले नसोचेको क्षति गर्न सक्छ किनकि केपी सरकारले एकदमै अनुत्तरदायी र लापरबाह तरिकाले विदेशबाट (मुख्य त भारतबाट) स्वदेश आउन चाहने जनतालाई सीमा क्षेत्रमा जबर्जस्ती रोकेर अलपत्र पारेको थियो । अझै पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ– जति पनि नेपाली नागरिक देशभित्र आउन चाहन्छन् उनीहरूलाई सुव्यवस्थित प्रकारले प्रवेश गराई क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न एवम् बिरामीको राम्रो उपचार र जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले समयमै पहलकदमी लेओस् ।’ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ….
