जर्मनीमा रहेका नेपालीले भारतीय कन्सुलेटमा बुझाए विरोधपत्र

‘नेपाली भूमि अतिक्रमण बन्द गरी नेपालबाट आफ्ना सैनिक तत्काल फिर्ता लैजाऊ’

काठमाडाैँ : जर्मनीमा रहेका नेपालीहरूले फ्र्याङ्कफर्टस्थित भारतीय कन्सुलेटमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शुक्रबार विरोध ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालमाथि भारतीय अतिक्रमणको सशक्त विरोध गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा नेपालको कालापानीमा रहेका आफ्ना सेनालाई तत्काल फिर्ता लग्न पनि भारत सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

उक्त विरोध ज्ञापनपत्र जर्मनीमा रहेका ४ नेपाली सङ्गठनहरू गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, नेपाली जनसम्पर्क समिति र नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चाले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर बुझाएका हुन् । जर्मनीस्थित नेपालीहरूले अब म्युनिक, बर्लिनलगायत जर्मनीका अन्य सहरमा रहेका भारतीय कूटनैतिक नियोगहरूमा पनि विरोध ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना रहेको जानकारी जर्मनीस्थित नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चाका डा. सुवर्णबाबु सापकोटाले दिएका छन् ।

कन्सुलेटमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको विरोध ज्ञापनपत्रको विषय ‘नेपाली भूमि लिपुलेक भएर बनाइएको सडक सञ्जालको उद्घाटनको विरुद्धमा’ उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रिय प्रधानमन्त्री महोदय, जर्मनीमा बस्दै आएका नेपाली जनताका तर्फबाट हामी नेपाली भूमि लिपुलेक भएर भारत सरकारले बनाएको सडक सञ्जाल र त्यसको उद्घाटनप्रति गम्भीर ध्यानकर्षित भएका छौँ । काली (महाकाली) नदीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा नै हो र नेपाल र वर्तमान भारतको पश्चिमी सिमाना हो । महाकाली नदीभन्दा पूर्वका लिम्पियाधुरालगायत कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभागमा पर्दछन् भन्नका लागि भारतमा तत्कालमा शासन गरेको इस्ट इन्डिया कम्पनी र सार्वभौम नेपालका बीचमा भएको सन्धि, नक्सा र ऐतिहासिक उत्तम प्रमाणहरू छन् ।’

ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘यद्यपि सबै तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै वर्तमान भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि हुँदै सडक सञ्जाल निर्माण गर्नु र उद्घाटन गर्नुले स्पष्ट रूपमा नै भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादले २ नोभेम्बर २०१९ मा सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा ४ सय वर्गकिलोमिटर नेपालको सार्वभौम भूमि (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) अतिक्रमणमा परेको छ । १९६२ मा चीन—भारत युद्धमा भारतले नराम्रोसँग हार बेहोरेदेखि पैदा भएको हीनताबोधको उच्चतम् अभिव्यक्तिका रूपमा भारतले नेपालको कालापानीमा सेनालाई क्याम्पका रूपमा प्रकट भएको थियो ।’

विरोध ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी भारतले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको गरेको आक्रमण र अतिक्रमणको घोर विरोध गर्दछौँ । हामी भारतीय सरकारसँग नेपाली भूगोल (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) मा भएका सबै गतिविधि तुरुन्त रोक्न र सुरक्षा बल तुरुन्त फर्किन माग गर्दछौँ ।’

विरोध ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘महामहिम, १९६२ देखियता नेपालका २३ जिल्लाका ७१ स्थानको ६ सय ७ वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी भूमिमा भएको अतिक्रमणप्रति पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ । यसका अतिरिक्त भारतीय सुरक्षा बलले नेपाली जनतामाथि व्यवस्थित रूपमा बहुपक्षीय क्रूर यातना (हत्या, शारीरिक यातना, बलात्कार, लुट) गरेको पुष्टि भएका छन् । हामी भारतका यस्ता सबैखाले गतिविधिले दक्षिणएसियाका सार्वभौम छिमेकी देशहरूका विरुद्ध भारतीय विस्तारवादी र साम्राज्यवादी नीति स्पष्ट प्रदर्शनका रूपमा लिन्छौँ ।’

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘भारतले वार्ताबाट विवाद सुल्झाउनुको सट्टा निरन्तरको नवऔपनिवेशिक कार्यले यस क्षेत्रको शान्तिमाथि नै खतरा पैदा भएको छ । त्यसैले हामी २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतीय पक्षबाट प्रकाशित राजनीतिक नक्सालाई अस्वीकार गर्दछौँ र हामी यसलाई तुरुन्त सच्याओस् भन्ने कडा माग गर्दछौँ । अतिक्रमित नेपाली भूमिबाट भारतीय सुरक्षा बल फिर्ता होस् र भूमि छोडोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौँ ।’ 

ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यसैगरी नेपाल र भारतका बीचमा भएका सबै असमान सन्धि र सम्झौताहरू खारेजीको माग गर्दछौँ । यस सम्बन्धमा हामी नेपाल र भारतका बीचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धतिर लैजान समानता र पारस्परिक उपलब्धिका आधारमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकारात्मक पहलको अपेक्षा राख्दछौँ ।’ ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ….