केपी वली सरकारको फासिवादी प्रतिबन्ध र जेठ १ को सन्देश

- उषाकिरण आजाद

आज जेठ एक हो र यो दिनलाई नेपालका विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् । यस वर्षको जेठ एक ५६ औँ विद्यार्थी दिवसका रूपमा रहेको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ आज पनि क्रान्तिकारहिरु र क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरू प्रतिबन्धित रहेका छन् । सरकारले विद्यार्थीहरूको सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको आज सवा एक वर्ष पुगेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध ती विद्यार्थीहरूमाथि लगाएको छ जुन विद्यार्थीहरू आफ्ना हक र अधिकारका लागि सङ्घर्षरत छन् साथै सरकारको नीतिप्रति असहमति राखेर सडकको प्रतिपक्षका रूपमा आफ्नो भूमिकालाई कायम राखेका छन् । हो, तिनै विद्यार्थीहरूको सङ्गठनका रूपमा रहेको अखिल (क्रान्तिकारी) अहिले पनि प्रतिबन्धित छ । सरकारको यस्तो कदमबाट नेपालमा एउटा इतिहास पुनः दोहोरिएको छ । राजातन्त्र त अहिले छैन । त्यसैले यस्तो कदम राजतन्त्रले दोहोर्याएको नभई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा भएको सरकारले दोहोर्याएको हो । त्यस्तो प्रतिगामी र कालो इतिहासलाई दोहोर्याएको अरू पार्टीले नभएर आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा भएको सरकारले हो ।

शासकहरूको यस्तो रबैयालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेका दार्शनिक कार्ल माक्र्सले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक नेपोलियन बोनापार्टको अठारौँ ब्रुमेरमा लेखेका छन्, ‘इतिहासमा ती महत्वपूर्ण घटना र व्यक्तिहरू दुईपटक अविर्भूत हुन्छन् पहिलोपटक दुःखान्त नाटकका रूपमा र दोस्रोपटक प्रहसनका रूपमा ।’ नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासमा कार्ल माक्र्सले भनेजस्तै भएको छ । आजभन्दा ६० वर्षअगाडि राजा महेन्द्रले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए । उनले दलविहीन (जसलाई निर्दलीय भनिन्छ) पञ्चायती वयवस्थाको सुरुआत गरेका थिए जहाँ जनताको राजनीतिक दल खोल्ने अधिरकारमाथि अङ्कुश लगाइएको थियो । जनताका अरू राजनीतिक अधिरकारलाई राजाले हरण गरेका थिए भने उनको निरङ्कुश व्यवस्थाले नेपालमा ३० वर्षसम्म शासन चलाएको थियो ।

त्यतिबेला जब राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लादेर जनताका मौलिक हक र अधिकारहरूको हरण गरे तब उनले १०४ वर्षसम्म राणाहरूको प्रतिबन्धित राजतन्त्रलाई नेपाली जनताले नै मुक्त गराएका थिए भन्ने कुरा राजा महेन्द्रले हेक्का पनि राखेनन् । त्यसका लागि आन्दोलनको सूत्रपात र नेतृत्व नेपालका विद्यार्थीहरूले नै गरेका थिए । त्यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यिनै युवा विद्यार्थीहरूको रगत बगेको थियो । त्रिचन्द्रमा पढिरहेका विद्यार्थी गङ्गालाल श्रेष्ठका साथै शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द र धर्मभक्त माथेमाले दिएको बलिदानी यसको जीवित उदाहरणका रूपमा रहेको छ ।

१०४ वर्षसम्म पिँजडाको सुगाझैँ जहानिया राणाशासनको पिँजडामा बसेका राजा २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि खुला आकाशमा विचरण गर्न पुगे अनि उनले राज्य आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्न लागे । त्यही बेला काङ्ग्रेस र राणाहरूबीचको सत्ताका लागि सङ्घर्ष चरमचुलीमा पुग्यो । राजाले सोचे– जनता भनेका कोही पनि होइनन् । उनले जनतालाई दास सम्झे र आफूलाई उनीहरूको मालिक । राजाले जनताले २००७ सालमा पाएको अधिकारमाथि गिद्देदृष्टि लगाउन थाले । जनताका अधिकारमाथि गिद्देदृष्टि डुलाइरहेका राजाले २०१७ साल पुस १ गते २००७ सालमा प्रदान गरिएका जनताका सीमित अधिकार पनि हरण गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरे । राजाको निरङ्कुश कदमलाई नेपाली काङ्ग्रेसबाट सांसदमा निर्वाचित ७४ जना सांसदहरूमध्ये ५२ जनाले साथ दिए भने त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव केशरजङ्ग रायमाझीसहित त्यस पार्टीका केही नेता स्वागत गरी राजाको पाउमा लम्पसार परे । विद्यार्थीहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन र रायमाझीका भक्त अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडरेसनका केही नेतासमेत राजाको प्रतिगामी तथा निरङ्कुश कदमको स्वागत गर्दै त्यसैमा सती गए ।

राजाले पञ्चायतका नाममा राजनीतिक दलमाथि मात्रै संवैधानिक प्रतिबन्ध लगाएनन् नेपालका विद्यार्थीहरूको सङ्गठनमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाए जो २००४ सालको प्रसिद्ध जयतु संस्कृतम् आन्दोलनदेखि नै सङ्गठित रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो ।

राजा त्यत्तिमै सीमित रहेनन् । प्रगतिशील शक्तिहरूलाई पूर्णतया समाप्त गर्ने उद्देश्यले कानुनी हतियारको उपयोग गर्ने षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नका लागि उनले २०१८ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन जारी गरे । त्यो ऐनअनुसार सात किसिमका सङ्गठन मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था राजाले गरेका थिए । ती सात किसिमका सङ्गठनहरूलाई आफ्नो सलामी, गुलामी बानाउन राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयको पनि व्यवस्था गरे । राजाले तोकेबमोजिमबाहेक अन्यथा सङ्गठनहरू खोल्न नपाउने पनि व्यवस्था गरियो । स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि सङ्घसङ्गठनहरू खोल्न प्रतिबन्ध गरियो । यसरी राजा निरङ्कुश बन्दै गए ।

त्यही राजाको निरङ्कुश कदमका विरुद्ध विद्यार्थीहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै गए । विद्यार्थीद्वारा गरिएको सङ्घर्षको विजयको उत्कर्षका रूपमा रहेको दिन जेठ १ हो जसलाई सबै विद्यार्थीले विद्यार्थी दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन् ।

राजाले राजनीतिक पार्टी र विद्यार्थीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको ६० वर्षपछि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले त्यस्तै चर्चितकला देखाइरहेका छन् । देशमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको साढे एक दशक पुगिसकेको छ । नामकै भए पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ । दुःखको कुरा त्यही कम्युनिस्ट सरकारले नै अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको गोली हानी हत्या गर्नेसम्मको अमानवीय, प्रजातन्त्रविरोधी र फासिवादी हर्कत अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ ।

रोचक कुरा के छ भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीका महासचिव विप्लवका सहयोद्धाहरू नै सरकारमा छन् जसले हिजो जनयुद्धका दिनहरूमा निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध कुममा कुम मिलाएर लडेका थिए । झन् रामबहादुर थापा नै अहिलेको सरकारका गृहमन्त्री रहेका छन् । उनै थापाले जनयुद्धका एजेन्डाहरू अगाडि सारेर सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टीमाथि दमनको डन्डा बर्साइरहेका छन् । ती उनै एजेन्डाहरू हुन् जसलाई पूरा गर्न अहिलेको सरकारी पार्टी नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र रामबहादुर थापाहरूले जनयुद्धको सुरुआत गरेका थिए ।

सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाएका छैनन्, हिजो जनयुद्धमा साथ दिएको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) माथि पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले नै राजा महेन्द्रकै शैलीमा विद्यार्थीहरूलाई समातेर बिनाकारण जेल र हिरासतका चिसा छिँडीहरूमा बस्न बाध्य बनाएका छन् । उनीहरूले कलिला युवा–विद्यार्थीहरूमाथि राजद्रोहजस्तो कालो कानुनको प्रयोग गरिरहेका छन । आफैँले लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि विद्यार्थीले दमन र जेलनेल सहनुपरेको छ, प्रतिबन्धित हुनुपरेको छ । नेकपाको विचारलाई समर्थन गरेका कारण सयौँ विद्यार्थीहरूलाई पढ्नबाट वञ्चित गरिएको छ । कैयौँ विद्यार्थीहरूलाई बिनाकारण जेल र हिरासतमा कोचिएको छ । विद्यार्थीहरूको सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) लाई आफ्ना गतिविधि खुला रूपले सञ्चालन गर्न दिइएको छैन ।

जसरी राजाले सीमित सङ्गठन खोल्ने अनुमति दिएका थिए त्यसैगरी अहिलेको सरकारले केही सङ्गठन जसले अहिलेको दलाल संसदीय पुँजीवादी सत्तालाई मानेका छन्, यसै सत्ता र सरकारको सलामी, गुलामी र मलामी गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई मात्रै निर्बाध रूपमा खोल्न र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने नीति अख्तियार गरिरहेको छ । विशेषगरी वली सरकारको ट्रोजन हर्स बनेको अनेरास्ववियु यसको एउटा प्रमुख उदाहरण हो । यसको पुष्टि अनेरास्ववियुकी पूर्वअध्यक्षसमेत रहिसकेकी नवीना लामाले प्रचण्डको हैसियत खोरेज गरेकी छिन् भने वर्तमान अध्यक्ष ऐन महर वलीका प्रवक्ता बनेर गरेका छन् । नेविसङ्घ र अन्य केही अवसरवादी सङ्गठनहरू पनि सरकारमा भाग नपाएर सरकारको विरोध गरेको जस्तो र सरकारले उनीहरूलाई अलि डन्डा लगाएजस्तो देखिए पनि ती सङ्गठनहरू अहिलेको सत्ताकै चाकडी गर्नेहरू हुन् जसलाई नेपालको राज्यव्यवस्था र शिक्षाको क्रान्तिकारी परिवर्तनसँग कुनै साइनो छैन । त्यसैले अहिलेको गणतन्त्र केही सङ्गठन र मठीभर व्यक्तिहरूले मात्रै उपयोग गर्न पाएका छन् जसले सत्ता र सरकारको भक्ति र चाकडी गरिरहेका छन् ।

हिजो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनामा यिनै विद्यार्थीहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर लडेका थिए । जतिबेला नेपालमा राजनीतिक पार्टीको गठन नै भएको थिएन त्यतिबेलाको पार्टीले गर्ने र पार्टीको गठनसम्म गर्ने सम्पूर्ण काम विद्यार्थीहरूले नै गरेका थिए । चाहे त्यो प्रजापरिषद्को गठन होस वा जयतु संस्कृतम् आन्दोलन होस्, चाहे २००७ सालको सङ्घर्षमा होस् वा राजाको निरङ्कुश पच्यायती शासनकालमा होस् वा २०४६, ०६२–६३ का जनअन्दोलन नै किन नहुन्, नेपालमा भएका सवै परिवर्तनकामी आन्दोलनहरूमा विद्यार्थीहरूले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

देशमा २०५२ देखि सुरु भएको महान् जनयुद्धमा नेपालका विद्यार्थीहरूले अभूतपूर्व बलिदान गरेका थिए । संसार नै हल्लाउने गरी नेपाली धरतीमा भएको त्यो ऐतिहासिक जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल पनि विद्यार्थी नै थिए ।

तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सरकारमा पुग्नेबित्तिकै नेताहरूले विद्यार्थी आन्दोलनको महत्व भुलेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थी सङ्गठन र तिनका नेताहरूलाई सरकार र सत्तामा पुग्ने भ¥याङ बनाइदिएका छन् । केही विद्यार्थी सङ्गठनहरू विद्यार्थी आन्दोलनका एजेन्डाहरू बेचेर शासकहरूको लित्को खान पुगेका छन् । सरकारको कठपुतली बनेकाहरूले क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरू र उनीहरूको सङ्गठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको अनुमोदन गरेका छन् । ती विद्यार्थी सङ्गठनहरू भनेका हिजो राजाको पञ्चायतलाई स्वागत गर्ने विद्यार्थी फेडरेसनजस्ता अहिलेको केपी वली सरकारका कठपुतली साबित भएका छन् ।

गौरवशाली इतिहास बोकेका विद्यार्थीहरू र विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको प्रजातन्त्रको हत्या गर्नु हो । अहिलेको केपी वलीको फासिवादी सरकार पनि त्यही दिशामा गइरहेको छ । सरकार राष्ट्रियताका लागि सडकमा निस्किएका विद्यार्थीहरूमाथि पनि बर्बर दमनमा उत्रिएको छ । उनीहरूलाई करेन्ट लगाएर दमन गरिरहेको छ जुन यो सरकारको अत्याचारी कदम त हुँदै हो, मानवअधिकारको पनि गम्भीर उल्लङ्घन हो ।

अन्ततः सरकारले क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूमाथि लगाएको फासिवादी प्रतिबन्ध खारेज गरेर विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने, लेख्न पाउने र आफ्नो सङ्गठनमा रहेर निर्बाध रूपमा गतिविधि गर्न पाउने अधिकारलाई आज पनि हरण गरेको छ । आफूलाई समाजवादको मसिहा बताउने कथित कम्युनिस्ट सरकारको राज्यव्यवस्थाले विद्यार्थीहरूमाथि झूट्टा मुद्दाहरू मात्रै लगाएको छैन, राजाले नेपाली विद्यार्थीहरूमाथि दमन गर्न प्रयोग गरेको राजद्रोहजस्तो कालो कानुनको पनि प्रयोग गरिरहेको छ ।

पुँजीवादी दलाल सरकारको यस्तो फासिवादी कदमका विरुद्ध नेपालका क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरू आफ्ना हक र अधिकारका लागि जेठ १ को गौरवशाली इतिहास रक्षा गर्न अर्को अन्दोलनको आँधीबेहरीका लागि जुट्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता फेरि इतिहासले क्रान्तिकारी युवा र विद्यार्थीहरूको काँधमा सुम्पेको छ । यसलाई पूरा गर्नका लागि तम्तयार रहनु आजको आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्य पनि भएको छ । यो जेठ १ को त्यो गौरवशाली इतिहासले सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई दिएको सन्देश पनि हो ।

(लेखक अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)