काठमाडौँ : नेकपाको सांस्कृतिक मोर्चा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले नेपालको भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी सडक बनाउने भारतीय साम्राज्यवादी नीतिको विरोध गर्दै यसको सशक्त प्रतिरोध गर्न आमजनसमुदायलाई आह्वान गरेको छ ।
महासङ्घले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भारतीय साम्राज्यवादले ‘नयाँ नक्साकाण्ड’ पछि फेरि ‘मानसरोवर राजमार्गकाण्ड’ घटाएको, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो सिमानाभित्र समेटेर गरेको सार्वजनिक नयाँ नक्साङ्कनको विवाद सेलाउन नपाउँदै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र नेपाली जनताको भावनाका विरुद्ध भारतले अझ अगाडि बढेर नेपाली भूमिमा राजमार्ग नै बनाउनु, अझ रक्षामन्त्रीले त्यसको उद्घाटनसम्म गर्नु एवम् त्यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सपना पूरा भएको अभिव्यक्ति दिनुले सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ छ । सङ्गठनका महासचिव खेम थपलियाले जारी गरेका वक्तव्यमा भारतको यसप्रकारको हददर्जाको हेपाहा, मिचाहा र पेलाहा प्रवृत्तिप्रति सङ्गठनको घोर आपत्ति रहेको जनाइएको छ ।
महासङ्घको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘झन्डै छ दसकअघि चीन–भारतबीच युद्ध हुँदा रणनीतिक महत्वको कालापानीमा भारतीय सेनाले खडा गरेको क्याम्प आज पनि दुरुस्तै रहँदा नेपाली शासकहरूले अहिले गोहीको आँसु बगाउनुको कुनै अर्थ छैन । अहिले नेपाली जनमासमा प्रश्न उठिरहेको छ– तत्कालीन नेपाल सरकार र तिनका प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरू आजसम्म किन मौन रहे ? भारतसितको सीमा समस्या समाधानमा पटक्कै ध्यान नदिने नेता, कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलहरू अहिले न्वारानदेखिको बल लगाएर किन चिच्याइरहेका छन् ? दिल्ली पुगेका बेला प्रम वलीले कालापानी समस्यालाई किन गम्भीरतापूर्वक उठाएनन् ? अहिले भारतीय ‘राजमार्गकाण्ड’ घट्नुमा नेपाली शासकहरूको लाचारी र लम्पसारवाद नै मुख्य कारण हो । अहिले पनि भारतको ‘बडिल्याङ्वेज’ ले ऊ कुनै पनि हालतमा नेपाली भूमिबाट पछि हट्ने देखिँदैन । भारतले आफ्नो विकिपिडियाको अङ्ग्रेजी संस्करणमा कालापानी टेरिटोरी आफ्नो भएको भन्दै निकै अघिदेखि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेको छ तर यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकार र विशेषतः नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय पूरै बेखबर छ । भारतीय साम्राज्यवादको पछिल्लो अतिक्रमणले नेपाली सत्तासीनहरूका राष्ट्रघाती अनुहार पनि अझै छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । हामी चाहन्छौँ– नेपालले आफ्नो वास्तविक नक्सा तुरुन्त सार्वजनिक गरोस् । भारतले कालापानीबाट आफ्नो सेना तुरुन्त फिर्ता गरोस् ।’
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भारतले नेपालको सिमानामा नङ्ग्रा गाड्न थालेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाटै हो जसले नेपालको एकतिहाइ भूगोल खुम्च्याइदिएको थियो । नेपालका लम्पसारवादी शासकका कारण भारत आज पनि नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्न हौसिँदैछ । नेपाली भूमिबाट भारतीय शासकलाई धपाउन राष्ट्रिय जनप्रतिरोध सङ्घर्ष अपरिहार्य बन्दै गएको छ । कालापानी, लिपुलेक र महाकाली सन्धि एकापसमा जोडिएका विषय हुन् । महाकाली बेचुवा केपी वलीहरू अहिले सत्तामा विराजमान छन् । वलीको भित्री उद्देश्य भारतीय साम्राज्यवादको चाकरी गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाउनु मात्रै हो । मातृभूमिको रक्षार्थ राष्ट्रियताका पक्षमा सडकमा उत्रिएका युवा–विद्यार्थीलगायत प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई सरकारले अन्धाधुन्ध र अपमानजनक रूपमा पक्रिरहेको छ तर पनि देशव्यापी प्रतिरोधको राप–ताप बढिरहेको छ ।
महासङ्घले भनेको छ, ‘हामी चाहन्थ्यौँ– वली सरकार आफ्नो जमिनभित्र घुसेर उत्पात मच्चाउने दुष्टहरूलाई लघारोस् तर सरकार उल्टै तात्तातो कफीको चुस्की लगाउँदै प्रभुको पाउमा रातो किस्तीमा राखेर कूटनीतिक नोट टक्र्याइरहेछ । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालका चार दर्जन बढी स्थानमा सिमाना अतिक्रमण गरेको छ, हजारौँ हेक्टर जमिन लुटेको छ । लाखौँ जनतालाई बेघरबार बनाएको छ । वीर पुर्खाको श्रम, सीप र रगतद्वारा आर्जित आफ्नो भूमिको रक्षार्थ राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन उठाउन अनिवार्य भइसकेको छ । तसर्थ हामी सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, देशभक्त, बुद्धिजीवी, बौद्धिक, प्राज्ञिक, लेखक–कलाकार, साहित्यकार, युवा–विद्यार्थी, किसान, मजदुर, महिलालगायत सबैलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो महान् लडाइँमा एकजुट हुन विशेष अपिल गर्दछौँ ।’ वक्तव्यको पूर्णपाठ….
