एनआरएनएसहित जर्मनीस्थित चार नेपाली सङ्गठनले दिए नेपालको भूमिमाथि भारतीय हस्तक्षेपको प्रतिकार गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ : जर्मनीमा रहेका गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, नेपाली जनसम्पर्क समिति र नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चासहित ४ नेपाली सङ्गठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमिमाथि भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘८ मई २०२० मा भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलास मानसरोवर यात्राका लागि ८० किमि पक्की धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोड (नयाँ सडक) निर्माण तथा उद्घाटनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसअघि पनि सार्वभौम नेपालको भूभाग (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) लाई भारतीय सिमानाभित्र गाभेर भारत सरकारद्वारा १ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरिएको भारतीय राजनीतिक नक्साले नेपाली सार्वभौमिकतामाथि नाङ्गो प्रहार गरेको सर्वविदितै छ ।’

संयुक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ऐतिहासिक तथ्य, दस्ताबेज, प्रमाण तथा सन्धिले नेपाली भूमि भन्ने प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि उक्त भूमिमा भारत सरकारद्वारा सडक निर्माण हुनुले लामो समयदेखि भारतले निरन्तर नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको पुष्टि गर्दै भारतीय विस्तारवादी चरित्र फेरि एकपटक नाङ्गिएको छ । छिमेकीप्रती यस किसिमको भारतीय रबैयाको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।’

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सीमा विवाद समाधानका निम्ति आवश्यक कूटनीतिक पहललाई लत्याउँदै विश्व नै कोरोना महामारीविरुद्ध आपसी सहयोग र सामूहिक पहल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने यस कठिन घडीमा पनि छिमेकीको भूमिमाथि गिद्देदृष्टि लगाउने भारतीय विदेशनीतिको जति नै विरोध गरे पनि कम हुन्छ । पटकपटक यसरी सीमा अतिक्रमणलाई निरन्तरता दिनुबाट भारतीय शासक वर्गको आफ्ना छिमेकीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति पुनः एकपटक विश्वसामु उदाङ्गिएको मात्र छैन, अपितु यस प्रवृत्तिले दक्षिणएसियाली क्षेत्रीय सम्बन्धलाई समेत खलबल्याउनसक्ने खतरा देखिन्छ ।’

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत र चीनबीच चलिरहेको सैन्य एवम् व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा गहिरो भूमिका खेल्नसक्ने सामरिक महत्वको सडक निर्माणका निम्ति नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने भारतीय कुटिल चाललाई हरतरहले प्रतिकार तथा भन्डाफोर गर्न हामी संसारभरिका नेपालीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।’

अगाडि भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध कडा कदम उठाउन जरुरी देखिन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसारको नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्न नागरिक स्तरबाट गरिएको मागलाई बेवास्ता गर्नु, आफ्नै भूमिभित्र बर्सौं लगाएर विदेशीले सडक बनाउँदा पनि अनभिज्ञ रहनु, भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा जनस्तरमा स्वतस्फूर्त आयोजित शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरूमाथि अनावश्यक धरपकड र गिरफ्तारी हुनुजस्ता घटनाहरू निन्दनीय छन् । भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध तथा राष्ट्रियताको रक्षार्थ भएका र हुने प्रदर्शनहरूमा हाम्रो ऐक्यबद्धता रहेको जनाउँदै गिरफ्तार भएकाहरूको अविलम्ब रिहाइका लागि हामी नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली सिमानामा नङ्ग्रा गाड्ने भारतीय गिद्दे चरित्रको कडा प्रतिवाद र प्रतिरोध गरी नेपाल सरकारले यो मुद्दा तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै हरतरहले भारतीय विस्तारवादी चरित्रको भन्डाफोर गर्न आवश्यक छ । यस सङ्गीन घडीमा सबै नेपाली एकताबद्ध भएर राष्ट्रियताको रक्षार्थ अग्रमोर्चामा खडा हुनु प्रमुख आवश्यकता भएकाले त्यसका निम्ति एकजुट भएर अघि बढ्न हामी विश्वभरि छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ….

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :