काठमाडौँ : युरोपबासी नेपालीहरुको जनसङ्गठन नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा युरोपले भारतपरस्त आत्मसमर्पणवादी केपी वली सरकार र नेपालमाथि निरन्तर अतिक्रमण र हस्तक्षेप गरिरहने भारतीय साम्राज्यवादलाई परास्त गर्न सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीलाई आह्वान गरेका छन् । नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा युरोपका अध्यक्ष विष्णु भुजेल, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा युरोपका महासचिव तथा नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा पोल्यान्डका संयोजक डा. सुवर्णबाबु सापकोटा, नेपाली जनजाति सरोकार मञ्च बेल्जियमका अध्यक्ष वदन योङहाङ, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा बेल्जियमका अध्यक्ष मेख गुरुङ, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा जर्मनीका अध्यक्ष शेरबहादुर तुम्बापो, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा पोर्चुगलका अध्यक्ष पूर्णबहादुर विश्वकर्मा, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा स्पेनका संयोजक ईश्वर शर्मा र नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा बेलायतका संयोजक टीएन रिजालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी लिपुलेक अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गर्ने, सन् १९६२ देखि नै नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा सैनिक अखडा राख्ने भारतीय कार्यको कडा शब्दमा विरोध तथा भत्र्सना गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘०८ मई २०२० का दिन भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको सिमाना जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेकोमा हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालमाथि भारतीय साम्राज्यवादी हस्तक्षेप निरन्तर भइरहेको छ । भारतीय सरकारले एकतर्फी रूपका दार्चुला जिल्लाको गुञ्जीदेखि लिपुलेकसम्म नेपाली भूभागमा करिब २२ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको भूमि गुञ्जी दोभानबाट उत्तरतर्फ नाभी र कुटीसम्म पनि भारतले सडक र पुल निर्माण गरेको छ । भारतीय साम्राज्यवादको यो हर्कत सन् १९६२ देखि नै नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा सैनिक अखडा राख्ने प्रक्रियागत निरन्तरताको एक उत्कर्षका रूपमा आएको छ । त्यसैले भारतको यो अतिक्रमणकारी कार्य र गतिविधिको हामी कडा शब्दमा विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसरी आफ्नो भूभागभित्र भारतले सडक र पुल निर्माण गर्दासमेत नेपाल सरकार बेखबर रहेको भन्ने कुरा गम्भीर तथा रहस्यपूर्ण रहेको छ । यसले विगतदेखि नै नेपाली सत्ताधारीहरूको भारतपरस्त तथा आत्मसमर्पणवादी चरित्र रहेको थप पुष्टि गर्दछ । इतिहासदेखि निरन्तर भारतीय अतिक्रमणकारी कदम र नेपाल सरकारको आत्मसमर्पणवादी नीति सार्वभौम नेपालका लागि खतरा रहिआएका छन् । यी दुवै प्रवृत्तिका विरुद्ध प्रतिरोध गर्न हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतासँग अपिल गर्दछौँ । साथै नेपाल सरकारको आगामी कदम के हो, तुरुन्त सार्वजनिक गर्न हामी माग गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस मुद्दालाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण तथा उपभोग गर्ने भारतीय नीतिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नहुन जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारलाई हामी अपिल गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ….
