अम्बिका चन्द/काठमाडौं/असार २१ : सरकार स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गरेर त्यसलाई पर्वको रुपमा मनाउन लाग्ने बेला नेकपा आठौं महाधिवेशनमा जुटेको थियो । सवै सरकारी संयन्त्रहरूको प्रयोग सहित सरकार चुनावी अभियानमा जुट्यो भने नेकपा त्यसको विरुद्ध बहिस्कार तथा खारेजीको प्रचारात्मक अभियानमा जुट्यो । त्यसपछि तराईका विभिन्न सशस्त्र समूह र वैदेशिक चलखेल भन्दा सरकारले नेकपाका पर्चा पम्पलेट बोकेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई खतरनाक ठान्यो । निर्वाचनको मिति आउनुभन्दा करिब २ हप्ता अघिदेखि नै नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू प्रशासनको निशानामा परे । दुई चरणको निर्वाचन हुनेवेलासम्म ५ सयको हाराहारीमा नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । यद्यपि सरकार र नेकपा दुवैले यसको आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक गरेका छैनन् । कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूलाई झुट्टा मुद्दामा फसाईदा अहिलेसम्म पनि जेलमा छन् ।
सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन गाँउ–गाँउमा अधिकार पु¥याउने भनेको बेला नेकपा र त्यसका जनवर्गीय संगठनहरू किन वहिस्कार तथा खारेजी अभियानमा लागे त? नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष पूर्णबहादुर सिंह भन्नुहुन्छ–‘गाँउ–गाँउमा सिहंदरवार भन्ने दलहरूले दिएको नाराको अर्थ भनेको सिहंदरवारबाट दलालहरूको अखडा गाँउ–गाँउसम्म विस्तार गर्नु हो । झट्ट हेर्दा त्यो नारा जनताको पक्षमा देखिए पनि यो खासमा दलाल र ठेकेदारहरूको पक्षमा मात्र छ ।’ विद्यार्थीहरूको हक हित र अधिकारका पक्षमा संघर्ष गर्ने संगठन अखिल क्रान्तिकारी हो । तर किन माउ पार्टीको चुनावी खारेजी अभियान लागेको हो त? अध्यक्ष सिहंको थप भनाई छ–‘शिक्षामा नीजिकरण र व्यापारिकरणको खग्रास ग्रहण लागेको छ । त्यसबाट मुक्त गर्नको लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तन जरुरी छ, त्यो वर्गीय मुक्तिबाट मात्र सम्भव हुने हुदा नेकपाको नीति अनुरुप विद्यार्थी संगठन पनि चुनाव खारेजी अभियानमा पनि सहभागी भएको हो ।’
नेकपा निर्वाचन खारेज तथा वहिस्कार अभियानमा शसक्त रुपमा उभिदा यसबाट के उपलब्धी भयो त ? नेकपाका नेता एवं सेती– महाकाली कमाण्ड इन्चार्ज ओमप्रकाश पुन ‘ निर्माण’ भन्नुहुन्छ–‘राजनैतिक उपस्थितिका हिसाबले एउटा बैज्ञानिक समाजवादी धारा र अर्को संसदवादी धारा स्पष्ट भएको छ र नेपालमा क्रान्तिकारी आन्दोलन जारी छ भन्ने शसक्त वैचारिक धारा खडा गरेका छौं ।’ नेकपाले कालीकोट जस्ता चुनाव प्रतिरोधका शसक्त नमूना अरु ठाँउमा पेश नगरे पनि देशभरी दर्जनौ ठाँउहरूमा जनकार्वाहीहरू सम्पन्न गरेको छ । जसको सिलसिलामा केन्द्रीय नेता देखि विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ताले सहर्ष गिरफ्तारी दिनुका साथै ज्यानको बाजी पनि लगाए । यसको कुल योगफलमा नै नेकपाले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी धारा स्थापित भएको ठान्दछ ।
चुनाव वहिस्कार गर्नुपर्दछ तर शसस्त्र गतिविधिमा नेकपा उत्रनु, उम्मेद्वार अपहरण देखि बम विष्फोटसम्मका घटना गराएर उत्तेजक गतिविधि गरेको भन्ने विपक्षीहरूले आलोचना गरिरहेकाछन् । नेकपाले यस्तो अवस्था सिर्जना हूनुमा आफ्नो बाध्यता भएको र यसको जिम्मेवार स्वयमं सरकार नै हुनुपर्ने बताउँछ । चुनाव वहिस्कार तथा खारेजीको ३ महिने अभियान लिएर जनतामा गएको बेला ठाँउ–ठाँउमा गिरफ्तार र धरपकटका घटना तीव्र बनेर गए । नेकपा नेता पुनको प्रष्टिकरण य्स्तो छ–‘शुरुमा हामीले देशभरी शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरिरहेका थियौं । राज्यले बलप्रयोग ग¥यो, हाम्रा शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरू सभा, वैठकहरूमा हस्तक्षेप गरी अवरोध गरेपछि बाध्यात्मक स्थितिमा हामीले केही बल प्रयोग गरेका हौं ।
निर्वाचनको समयमा चितवनमा महिला नेतृ सिसम शाही, रुपन्देहीमा रेखा मगर लगायत कतिपय नाबालक बच्चासहितका आमाहरू पनि आस्थाकै आधारमा सरकारको निशानामा परे । थुप्रै महिला संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि पक्राउ गरियो । महिलाका समस्याहरूलाई लिएर संघर्ष गर्ने महिला संगठन किन चुनाव खारेजी अभियानमा लागेको हो त ? अनेमसंघ क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय महासचिव धीरेन्द्रा उपाध्याय ‘भृकुटी’ भन्नुहुन्छ– ‘महिला मुक्ति र अधिकार विद्यमान व्यवस्थाबाट असम्भव छ । नयाँ समाजवादी व्यवस्थाको लडाईमा हाम्रो पार्टी रहेकोले हाम्रो संगठन पनि पार्टीको योजनामा लागेको हो ।’
स्थानीय निकायको चुनावमा प्रत्येक तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला उम्मेद्वार बनाउने भनेर चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट थुप्रै महिला स्थानिय तहमा निर्वाचित भएर आएका छन्, किन महिला संगठन यसको विरुद्धमा होला र महासचिव उपाध्यायको भनाई छ–‘अहिले दुई चार जना महिलाहरूलाई कुनै पदमा पु¥याइएको छ । यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । जो महिला जहाँ पुगेका छन् ती महिला अभिजात वर्गीय महिला हुन । किनकि यो राज्यसत्ता नै अभिजात वर्गको पक्षमा छ र आधारभूतवर्गको विरुद्धमा छ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामामात्र महिला मुक्ति सम्भव हुने हँुदा हामी हाम्रो माउ पार्टीको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार नै चुनाव खारेजीको आन्दोलनमा सहभागी भएका हौं । विद्यमान व्यवस्थामा मजदुरहरूको अत्याधिक श्रम शोषण गरिएको छ । मजदुरहरूले क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको माम पाउनको लागि बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थानै आवश्यक भएको निष्कर्षमा मजदुर संगठन छ । त्यसैले पनि मजदुर संगठन चुनाव खारेजी अभियानमा लागेको मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष संजीव कुमारको भनाइ छ ।
स्थानिय निकायको चुनावले संसदीय व्यवस्थालाई दलाल संसदीय व्यवस्थामा सस्थागत गर्ने भएकोले नेकपा लगायत उसका विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरू शसक्त खारेज तथा वहिस्कार अभियानमा उभिएका हुन । ७५ लाख युवा विदेशमा रहेको र देशमा रहेका लाखौं मानिसहरू सहभागी नभएको यो चुनाव बैध नभएको नेकपाको भनाई छ ।
रातो खबर साप्ताहिकबाट