काठमाडौँ : जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न स्थापित नौवटा दलित सङ्घसङ्गठनले भारतले नेपालमाथि गर्दै आएको अतिक्रमण बन्द गराउन र अन्यथा प्रतिरोधको सामना गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर भारतीय हस्तक्षेप बन्द गराउन र जातीय विभेद अन्त्य गर्न चेतावनी दिएको हो । समितिका तर्फबाट संयोजक डम्बरबहादुर विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई एकलौटी लिपुलेकमा धार्मिक मार्ग उद्घाटन गर्नु नेपाली सार्वभौमिकतामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप रहेको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यही वैशाख २६ गते शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरे । नेपालको यस भूमिमाथि लामो समयदेखि भारतले सैनिक हस्तक्षेप गरी कब्जा गरेको छ । गत नोभेम्बरमा भारतले एकलौटी यस क्षेत्रको नक्सा आफ्नो भनी सार्वजनिक गरेको थियो र यसको सर्वत्र विरोध पनि भएको थियो जो अद्यापि जारी छ । अहिले भारतले फेरि नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई एकलौटी त्यहाँ धार्मिक मार्ग उद्घाटन गरेको छ । यो नेपाली सार्वभौमिकतामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो ।’
अगाडि भनिएको छ, ‘अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वलाई नै आतङ्कित पारिरहेको बेला छिमेकी देशले पारस्परिक सहयोग र सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने बेला भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्नु निकै निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य प्रश्न हो । यसरी एकातिर कोरोना भाइरसको सङ्कट र अर्कोतिर भारतीय हस्तक्षेप भैरहेको बेला नेपालका दलाल शासकहरू भने कुर्सीको लुछाचुँडी र भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । हामी नेपाल सरकारलाई यस घटनाका बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न र यसको समाधानार्थ तत्काल ठोस कदम चाल्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसैबीच मिति २०७६ चैत २६ र २०७६ वैशाख १४ गते कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका १६ चण्डिका टोलमा भएको जातीय भेदभावको घटना एवम् त्यस घटनालाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कास्की जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका गण्डकी प्रदेश २ का सांसद कृष्णबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पोखरा महानगरपालिका १६ निवासी मोहनकुमार सुनारले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा दुबईमा रहेका आफ्ना भाइको पार्थिव शरीर ल्याउन असमर्थ भएर पारिवारिक अवस्थासमेतको कारणले काजकिरिया गर्न पोखराको गौराखोरमा रहेको महानगरसमेतको लगानीमा बनेको काजकिरिया गर्ने सार्वजनिक भवनमा दलित भएकै कारण काजकिरिया गर्न नदिएपछि मिति २०७७/०१/१९ गते पीडकहरू जनकबहादुर थापा, देवबहादुर थापा र राम बीसीसमेतलाई विपक्षी बनाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा मुद्दा दर्ता भै प्रक्रिया अघि बढेको छ । सत्ताधारी पार्टीकै सार्वजनिक पदाधिकारीबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका दोषीलाई बचाउनका लागि यसप्रकारको हर्कत हुनुले राज्य एवम् सरकारको विभेदकारी चरित्र प्रस्ट हुन्छ ।’
अगाडि भनिएको छ, ‘उता महोत्तरी जिल्लाको एक बस्तीको एक डोम समुदाय अझै पनि कथित उपल्लो जातिका मान्छेहरूको दबाबमा घरअगाडि रहेको धाराको पानी पिउन नपाएर पोखरीको पानी पिउन बाध्य रहेको घटना बाहिरिएको छ । यही वैशाख ११ गते सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिका ११ का वडा अध्यक्ष माहोवल जिवरेलको निर्देशनमा राहत थाप्न गएका हरवा रामखेलोन सदालाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको समाचार छ । यस्तै स्याङ्जा, काठमाडौँ, सुर्खेत र कैलाली जिल्लाहरूमा पनि राहत वितरणमा भेदभाव तथा ज्यादती गरिएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।’
विश्वकर्माले विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनेका छन्, ‘यावत् सम्पूर्ण घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनु पर्नेछ ।’
सङ्घर्ष समितिमा दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल (अध्यक्ष, डम्बरबहादुर विश्वकर्मा), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (संयोजक, अमर परियार), समाजवादी दलित मुक्ति महासङ्घ (अध्यक्ष, खिमबहादुर विश्वकर्मा), संयुक्त दलित अधिकार मञ्च, नेपाल (अध्यक्ष, लक्ष्मण बर्देवा), नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा (धर्मराज बिडुवाल), राष्ट्रिय दलित मोर्चा (संयोजक, श्याम परियार), नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र (अध्यक्ष, उपेन्द्र छटुन्जेल), विभेद मुक्ति प्रगतिशील समाज (संयोजक, यामबहादुर विक) र जातव्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल (संयोजक, राजकुमार हिङमाङ) रहेका छन् । विज्ञप्तिको पूर्णपाठ…
