नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ता मात्र होइन, सिङ्गो पुँजीवादी व्यवस्था नै व्यक्तिगत स्वार्थ, मुनाफाका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जनताप्रति संवेदनहीनतामा सीमित रहन्छ भत्रे तथ्य कोरोना प्रकोप र यसका विरुद्ध सरकारी रबैयामा प्रस्ट देखापर्यो । यसबाट पुँजीवाद बीसौँ शताब्दीमा एकाधिकार, सडेगलेको, केन्द्रीकृत र मरणासत्र अवस्थामा रहेको थियो र एक्काईसौँ शताब्दीमा त्यो अझ केन्द्रीकृत, अझ एकाधिकार, अझ सडेगलेको अवस्थामा पुगेको छ भत्रे माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी मान्यता व्यवहारतः पुष्टि भएको छ । वास्तवमा पुँजीवाद अहिले लेनिनको समयमा जस्तै केवल मृतशैयामा होइन, केवल सडेगलेको अवस्थामा मात्र पनि होइन र हामीले विश्लेषण गरेको अति केन्द्रीकृत, अति एकाधिकार, अति सडेगलेको मात्र होइन, अब यो विश्वका जनताका लागि मरिसकेको छ । यसको औपचारिक अन्त्येष्टिको माग विश्वभरका जनताले गरिरहेको छ । तर यसको तात्पर्य विल्कुल यो हुँदैन– यो आफैँ अग्निचितामा चढ्नेछ र जलेर खरानी हुनेछ । जसरी कोरोना भाइरस सुषुप्त रूपमा लामो समयपछि प्रकट हुनसक्छ, त्यसैगरी विश्वका श्रमिक जनताले चितामा नचढाउने हो भने पुँजीवादले पनि पुनः अफ्नो सत्ता जमाउनेछ ।
विश्व–पुँजीवाद आधारभूत रूपमा किन मृत भइसकेको हो ? यसबारे एकिन गर्न आवश्यक छ । जापानजस्तो विकसित देशले कोरोनाजस्तो रोगको सामना गर्न असमर्थ रहेको उजागर गरेको छ । अमेरिकालाई यो रोगले थला पारेको छ, युरोपलाई क्षतविक्षत पारेको छ । पुँजीवादका केन्द्रहरूमा यो दशा देखिनुको तात्पर्य हो– पुँजीवादले मानिसको हितमा भन्दा केवल मुनाफा, युद्ध, लुटपाटबाहेक अर्को कुनै काम गरेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिका अभिव्यक्तिले पुँजीवादी विकृति र मरणशीलताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनको अभिव्यक्तिमा अमेरिकामा मानिसको निधन हुनु त्यति अस्वाभाविक नभएको प्रतित हुन्छ । यसले पुँजीवादी दर्शन, राजनीति, नैतिकता, समाजिक सद्भाव, मानवीय संवेदनशीलता सम्पूर्ण रूपमा मृत्यु भएको उजागर गर्छ ।
हाम्रो देशमा चलिरहेको दलाल पुँजीवादी सत्ता पूर्ण रूपले निकम्मा, लाचार, सर्वसाधारण जनताप्रति अत्यन्त निर्दयी, संवेदनाहीन, अमानवीय र पशुवत् व्यवहारमा उत्रनु भनेको वास्तविक अर्थमा दलाल पुँजीवादी सत्ता पूर्ण रूपले मृत्य हुनु नै हो । पुँजीवाद तथा दलाल पुँजीवादले कुनै प्रकारको नैतिकता, राजनीतिक आचरणको औचित्य पुष्टि गर्न कुनै आधार बाँकी रहेन ।
चीनमा कोरोनाको जटिल र विध्वंसात्मक चरित्र देखेपछि नेपालका तमाम डाक्टरहरूले विभित्र सञ्चारमाध्यमहरूमर्फत समयमै यो तथ्य स्पष्ट गरिसकेका थिए– नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीलाई निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राख्न आवश्यक पहल गरिएन भने त्यसको परिणाम भयावह हुन सक्नेछ । त्यो सुझावलाई समयमै कार्यान्वयन गरिएको हुन्थ्यो र हवाईयातायातबाट प्रवेश गर्ने देशी तथा विदेशी सबैलाई आवश्यक समयसम्म क्वारेन्टाइनमा राखिएको हुन्थ्यो भने त्यसले कोराना देशव्यापी रूपमा फैलनबाट रोकिने थियो । त्यस्तै यो सम्भावनाको सङ्केत देखिनेबित्तिकै भारतमा रहेका नेपालीलाई देश फर्कन चाहने भए देश फर्कन आह्वान गर्दै निश्चित समयसम्म क्वारेन्टाइनमा रहने प्रवेश नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण र बिरामीका लागि उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो भने कोरोना देशव्यापी रूपमा फैलनबाट रोकिएको अवस्था हुन्थ्यो र बन्दाबन्दीको अवस्था नआउन सक्थ्यो । नेपालका सन्दर्भमा ‘लक डाउन’ गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न नहुन पनि सक्थ्यो ।
जब देशमा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो, सरकारले देशमा आउन चाहने सबै नागरिकहरूलाई देशभित्र ल्याउन पहल गर्नुपथ्र्यो । भारतसँग खुला सिमाना र रोजगारीका लागि सहज गन्तव्य भएका कारण सर्वसाधारण नेपाली भारतमा समस्या देखिनेबित्तिकै नेपाल फर्कनु नितान्त स्वाभाविक कुरा हुन्थ्यो । नेपालको सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले पूर्वसूचना नदिईकन बन्दाबन्दी सुरु गर्यो र त्यसको स्तर कतिसम्म कठोर बनायो भने अफ्नो देशको नागरिकलाई अवैधानिक रूपमा प्रवेश गर्नखोज्ने विदेशीलाईजस्तो व्यवहार गर्यो । देशका विभित्र सीमानाकाहरूसहित बाँके र कञ्चनपुरमा सीमाभित्र आइसकेका जनतालाई पुनः भारतमा फर्काउने प्रयत्न गरियो । अहिले पनि हजारौँ नेपालीहरू सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनका नाममा भेडा–बाखाझैँ बन्धकका रूपमा भारतका विभित्र नाकाहरूमा राखिएका छन् ।
वास्तवमा गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका जनतालाई स्वास्थ्य जाँज गर्ने, उनीहरूको सम्पर्कको श्रेस्ता राख्ने, उनीहरूलाई निश्चित अवधिका लागि क्वारेन्टाइनमा राख्ने एवम् बिरामीलाई उपचार गर्ने र समस्याको गम्भीरताबारे बोध गराउने । त्यस्तै चिकित्सकका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्रीको उत्पादन, औषधी उत्पादन तथा नयाँ रोगको औषधीका लागि अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्यो । यी कामहरू जनताप्रति जिम्मेवार कुनै पनि सरकारका न्यूनतम् दायित्वभित्र पर्ने कुरा हुन् । तर नेपालको दलाल पुँजीवादी सरकारका लागि यो झन्झटिलो काम थियो र उसका लागि सजिलो काम भनेको बन्दाबन्दीको बहानामा आफू बन्द कोठाभित्र बसेर समस्त जनताका निम्ति आदेशको फर्मान गर्नु मात्र थियो, प्रकोपका नाममा देशमा ब्रह्मलुट मच्चाउनु थियो । यो अराजकता, स्वेच्छाचारिता, तानाशाही र फासिवादलाई वैधानिकता दिन जीवन र स्वतन्त्रता कुन रोज्ने ? भनियो । मानिसको जीवन र स्वतन्त्रतालाई अलगथलग गर्दै एमालेका (ओलीगार्च) कुलीनहरूले जुन प्रकारले प्रस्तावनाहरू अगाडि सारेका छन् त्यसमा व्यवहारवाद, अराजकतावाद, अकर्मण्यतावाद मात्र पुष्टि हुन्छ ।
सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेपछि त्यसको प्रभाव पर्ने साधारण जनताको जीविकाको व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । सम्पूर्ण रूपले पराधीन देशमा श्रमजीवी जनताको घरबासभित्र जटिल समस्या देखापर्नु अनिवार्य थियो । खाद्य सामग्री, औषधी–पानी, उपचार सामग्री, पेट्रोलियम, लत्ताकपडा, पेय पदार्थजस्ता सबै क्षेत्रमा नेपाल पराधीन रहेको छ । कोरोना प्रकोप वास्तवमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, सर्वत्र औद्यौगिकीकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हुन सक्थ्यो । दलाल पुँजीवादी सत्ता रमाउने पराधीन अर्थप्रणाली दैनिक श्रम र दैनिक वस्तुको विनिमयमा चलेको हुन्छ जसको कारण देशको करिब ६० प्रतिशत जनताले अहिले दैनिक आवश्यक पर्ने नुन–तेलदेखि खाद्य पदार्थसम्म दैनिक खरिद गर्ने र दैनिक काम गरेको मजुरीले दैनिक गुजारा गर्ने अवस्था रहेको छ । यसप्रकारका जनता मूलभूत रूपमा नेपालका सहरहरूमा केन्द्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि तमाम मानिसहरूको समस्या उत्तिकै जटिल छ । तीन महिनासम्मको बन्दाबन्दी ग्रामीण क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने देशका करिब ८० प्रतिशत जनता खाद्य अभावले छट्पटिनु पर्नेछ ।
कोरोना भाइरस नेपालमा प्रवेश गरेपछि सरकारबाट चीनमा प्रयोग गरिएको क्वारेन्टाइन र बन्दाबन्दीको विधिको यान्त्रिक अन्धानुकरण त गरियो किनकि परिस्थिति बिग्रिएपछि त्यसको विकल्प थिएन तर भिखारी, दलालहरूबाट नेपालका गरिब जनताका लागि सहयोग उपायको अनुसरण त के सिक्ने काम पनि गरिएन । परम्परादेखि लगाउँदै आएको ‘जनतालाई सहयोग गर्नुपर्छ’ भत्रे नारा भट्ट्याउनेसम्म त भयो तर त्यसको व्यवहार कस्तो हुन्छ भत्रे कुनै भेउसम्म यो दलाल सरकारले पाउन सकेन । जनतालाई सहयोग गर्ने नाममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नातावाद, पार्टीवाद, आफन्तवाद लागू मात्र गरिएन, संसद्वादी सत्ताबाट असहाय बनाइएका जनतालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनसत्ताले वितरण गरेका राहत सामग्रीमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गर्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सम्पूर्ण राजबन्दी रिहा गर्नु र राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्नु त कता हो कता, उल्टै माओवादी कम्युनिस्टहरूमाथि गिरफ्तारी र धरपकडसमेत बढाइयो ।
दैनिक सञ्चारमाध्महरूमा आउने रिपोर्टहरूले स्पष्ट गरेको छ– काठमाडाैँलगायत सहरहरूबाट जनता दैनिक हजाराैँको सङ्ख्यामा गाउँ फर्कने काम गरेका छन् । सरकार एकोहोरो रूपमा बन्दाबन्दी पालन गर्न निर्देशनको रटान गरिरहेको छ तर जनतामा परेको समस्याको समाधान गर्ने कुनै जुक्ति निकाल्न सकेको छैन । शोषण र उत्पीडनको चपेटामा पारिएका जनताको सरकारप्रति कुनै भरोसा छैन । नेपालमा सरकारले महामारीबाट सुरक्षा पाउने कुराको पूर्ण अविश्वासका कारण गाउँ–गाउँ, सहर–सहर र बस्ती–बस्तीहरूमा स्वयम् बन्दाबन्दीका उपायहरू अवलम्बन गरेका छन् तर आफैँले अवलम्बन गर्न बाध्य भएको बन्दाबन्दीले सहरी क्षेत्रमा बसेर दैनिक श्रम बेचेर बाँच्नुपर्ने मानिसहरूले खाने सामल त के पिउन पानीसमेत नपाउने अवस्था बन्यो र उनीहरू सहरका डेरा छाडेर घरतिर फर्कन सडकमा निस्कनुपर्ने अवस्था आयो ।
दिन–प्रतिदिन सरकारले भन्दै आएको छ– मानिसले बन्दबन्दीको पालना नगर्नु उनीहरूको समस्या हो । बन्दाबन्दीको पालना नगर्नु, क्वारेन्टाइनमा बस्न हिच्किचाउनु र राखेको स्थानबाट भाग्नु, सकेसम्म सरकारी आदेशको पालना नगर्नु वास्तवमा मानिसको समस्या नभएर सरकारी नीति र व्यवहारको समस्या हो । बन्दाबन्दीका कारण श्रम बेच्न नपाउनेले खाने–बस्ने उपाय नभएपछि, क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई उचित प्रकारको खानपान र बसोबास नभएपछि र मनोवैज्ञानिक रूपमा उचित प्रकारको व्यवहार नभएपछि त्यसप्रकारको सरकारी आदेश लत्याउनु जनताको अनिवर्य परिणाम हुन पुग्छ । जसको कारण हो, हजारौँ मानिस काठमाडौँबाहिर निस्कन विवश भए । सुत्केरी, बिरामी, अपाङ्ग, वृद्धवृद्धाजस्ता नेपालीहरू नाङ्गो खुट्टा काठमाडौँबाट पूर्वमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, तराईका सिराहा, सप्तरी, पश्चिममा रोल्पा, रुकुम, बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरसम्म, कहाँसम्म भने बझङ र बाजुराका लागि हिँड्न बाध्य भए । आफ्नो स्वार्थका लागि अर्बौं रकम भ्रष्टाचार गर्ने दलालहरूले जनताको यातायातका लागि कुनै पहल गरेनन् । यसप्रकारका नागरिकका लागि सरकारले कमसे कम सुरक्षित सवारी साधनको व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो र ती मानिसहरूलाई आफ्नो गाउँमा क्वरेन्टाइनमा बस्ने र बिरामी नै परेको अवस्थामा उपचार गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपथ्र्यो । तर अत्यन्त लज्जास्पद के देखियो भने केन्द्र सरकार केन्द्रबाट पन्छने, प्रान्तीय सरकार प्रान्तबाट पन्छने र स्थानीय सरकार स्थानीयबाट पन्छने अवस्था भयो । यसले जनतामा अत्यन्त ठूलो प्रताडना मात्र भएन, आफ्नो देशभित्र शरणार्थीजस्तो भएर भौँतारिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । जनताको सरकार नभएपछि हुने यस्तै हो । दलाल पुँजीवादीहरूको सरकार भएको कारण उनीहरूलाई त मोज नै छ, स्वर्गमा बसेजस्तै छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट गर्न पाएकै छन् तर जनताको हकमा यो देश कैदखानाजस्तो भएको छ । नरकजस्तो बनाइएको छ र हिटलरको ग्याँसच्याम्बरजस्तो बनाइएको छ ।
यसबाट के तथ्य पुष्टि हुन आउँछ भने सरकारको बन्दाबन्दी वास्तवमा बृहत् सर्वसाधारण जनताको रक्षा गर्नेभन्दा आफैँलाई कोरोना सल्कन्छ कि भत्रे त्रासले अपनाइएको हो । सरकारमा बसेका दलालहरू, माफियाका मालिकहरू र असभ्य फासिस्टहरूका लागि विदेशमा रहेर विप्रेषणको प्रवाह गर्ने सर्वसाधारण, गाउँगाउँबाट उनीहरूको सेवामा श्रम बिक्री गर्नकै लागि सहर पस्न बाध्य भएका श्रमजीवीहरू, जागिरका लागि जीवन जोखिममा राख्ने चिकित्साकर्मी, सुरक्षाका लागि अहोरात्र खट्ने सुरक्षाकर्मीको जीवनसँग कुनै सरोकार छैन । उनीहरूका लागि केवल एउटै विषयको सरोकार छ– कोरोना सिंहदरबारभित्र नछिरोस्, भाइरस बालुवाटारभित्र नछिरोस् र उनीहरूका महलभित्र नछिरोस् । उनीहरू बन्दाबन्दी दिन–प्रतिदिन अझ कठोर बनाउने फर्मान यस कारणले गरिरहेका छन्– मानिसको आवागमनले उनीहरूका अजीर्ण शरीरमा कोरोना फैलन नसकोस् ।
यो सरकारको आचरण कति फासिस्ट र आततायी छ भत्रे कुरा उसले निर्देशन गरेर परिचालन गरेको पुलिसबाट जनतामा गरिने व्यवहारमा अभिव्यक्त हुन पुग्छ । पुलिसले जनतालाई अभद्र व्यवहार गर्ने, तथानाम कुटपिट गर्ने, पिटी–पिटी हत्या गर्नेसम्मका घटनाहरूबाट सरकारको फासिस्ट चरित्र पर्दाफास हुन्छ । पुलिसलाई आदेश दिने र आदेशको पालना गर्दा निस्केको परिणामबाट बद्नाम भएपछि आदेशको पालन गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्ने सरकारको फासिस्ट चरित्रको आफैँमा पर्दाफास हो ।
तीन साताको क्वारेन्टाइन र बन्दाबन्दीको अवस्थामा जुन प्रकारले जनतामाथिको प्रताडना, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, आर्थिक हिनामिना, अमानवीय, संवेदनाहीन र फासिस्ट व्यवहार सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले देखायो त्यसले यो दलाल पुँजीवादी सत्ताका विरुद्ध सम्पूर्ण जनता विद्रोहमा उठ्न आवश्यक भैसकेको पुष्टि गर्छ ।
वास्तविक रूपमा कोरोना फैलनबाट रोक्नु पर्नेछ, बिरामी हुनबाट बचाउनु पर्नेछ र बाँच्नु पर्नेछ, श्रम बिक्री गरेर जीविका गर्ने जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि कोरोनाजत्तिकै हानिकारक सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेको कोरोना : यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा अन्त्येष्टि गर्न आवश्यक छ । त्यसकारण जनताले सरकारको आदेश पालन गरेर मलिन मुख लिँदै उजाड बस्तीहरूमा फर्कने मात्र होइन, सरकार र संसदीय सत्ताका विरुद्ध जल्दो–बल्दो हुँकार बोकेर विद्रोहमा उठ्नुपर्ने समय आयो । यो विद्रोहले दलाल सत्तालाई चिहानमा सुताउनुपर्छ र त्यसको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ ।