कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमणका कारण शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । नेपालमा फागुन अन्तिम साताबाट विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका पठनपाठन र परीक्षा रोकिएको छ जसबाट नेपालका ८७ लाख विद्यार्थी मारमा परेका छन् । कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न व्यक्तिगत दूरी पनि कायम गर्नुपर्ने र ठप्प भएको शिक्षालाई सञ्चालन पनि गर्नुपर्ने कठिनाइको बीचबाट विकल्पका रूपमा अनलाइन शिक्षाको बहसले शैक्षिक सरोकारवालाहरूको ध्यान आकृष्ट गरेको छ ।
अमेरिकाको एक अध्ययनले कोरोना सङ्क्रमणको खतरा कम्तीमा पनि २०२२ सम्म रहनसक्ने देखाएको छ । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले खोप नबनेसम्म यो सङ्क्रमणबाट विश्व मुक्त हुन नसक्ने बताइरहेको छ । यसरी हेर्दा लामो अवधिसम्म शिक्षा क्षेत्र प्रभावित बन्नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ पठनपाठन नियमित गर्ने विकल्पहरूका विषयमा व्यापक बहस हुनु स्वाभाविक नै हो तर नेपालमा अनलाइन कक्षा एक मात्र विकल्प होझैँ गरेर जसरी अन्य विकल्पलाई बेवास्ता गरिएको छ, यो शङ्कास्पद छ । महामारीले पठनपाठन र परीक्षा मात्र ठप्प भएको छैन, शिक्षाका व्यापारीहरूको व्यापार पनि ठप्प भएको छ । स्थिति सामान्य हुँदो हो त यो समय शैक्षिक व्यापारी मालामाल हुने समय हो ।
नेपालको अपवादमा बाहेक सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयको अवस्था सबैलाई अवगत नै छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर प्रविधिमा फड्को मारेको र आफू कथित उत्कृष्ट भएको प्रचार गर्दै अभिभावकबाट शुल्क असुल्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । निजी शैक्षिक संस्थाले आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएर चलाएको हल्लामा प्रभावित भएर इन्टरनेटमा विद्यार्थीको पहुँच, पूर्वाधारको उपलब्धता, विद्युत्को गुणस्तर र विद्यार्थीको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान नै नदिई आवश्यक पूर्वतयारीबिना नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नियमित पाठ्यभारमा गणना गर्ने गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आचारसंहितासहित निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । अन्य केही विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् । प्राध्यापकहरूकै अनुसार अनलाइन कक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थी पनि सहभागी हुन नसकेको विषय उजागर भइरहेको छ । अनलाइन कक्षाको सञ्चालन रहर गरेर मात्र हुने विषय होइन, आवश्यक तयारीबिना सबै विद्यार्थी सहभागिताको सुनिश्चिततालाई ख्याल नगरी लहडमा हतार गरेर सञ्चालन गर्न खोजिएको अनलाइन कक्षा हुनेखानेका लागि वरदान र निम्नवर्गका विद्यार्थीका लागि अभिशाप साबित हुने देखिन्छ ।
तथ्यले के भन्छ ?
हाल नेपालमा १८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । त्यस्तै २८.६ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये १२ प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटर पुगेको छ । ३५ प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत्को सुविधा छ र जम्मा १३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेटको सुविधा छ । २०६८ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको जनगणनाअनुसार नेपालमा ७.३ प्रतिशत घरपरिवारसँग कम्प्युटर छ । ६५ प्रतिशतले मोबाइल फोन प्रयोग गर्छन् । निजी शैक्षिक संस्थामा पनि २५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा विद्यार्थीले अनलाइन शिक्षा लिन नसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकका अनुसार उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ३० प्रतिशत विद्यार्थी इन्टरनेटबाट अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सक्दैनन् । कम्प्युटर र स्मार्ट फोन भएको जनसङ्ख्यामा इन्टरनेटको सामान्य पहुँच भए पनि त्यसको ब्यान्डविथ र क्वालिटी अफ सर्भिस सूचना मन्त्रालयको न्यूनतम् मापदण्डअनुसारको छैन ।
नेपालमा इन्टरनेट ज्यादै महँगो छ । भर्खरै नेपाल टेलिकमले दिएको ई–शिक्षा डाटा प्याकेज पनि महँगो नै छ । लकडाउनले अभिभावकको रोजगार गुमेको छ । छाक टार्न मुस्किल परिरहेको समयमा मोबाइलमा डाटा लिएर अनलाइन कक्षामा सहभागी बन्नसक्ने अवस्था छैन । इन्टरनेटको क्षमता र मोबाइल नेटवर्कको क्षमता कमजोर छ । फोन गर्नसमेत नेटवर्क नआउने ठाउँमा थ्री जी, फोर जी नेटवर्कमार्फत अनलाइन कक्षामा सहभागी बन्नु असम्भव छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार अनलाइन कक्षामा उपयुक्त कारणले सहभागी हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई कक्षाको रेकर्डलगायत अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने भनेको छ तर यसको सिकाइ प्रभावकारिता एउटै हँुदैन । परीक्षा एकै हुने तर अवसर असमान हुने विषय विभेदकारी हुन जान्छ । अनलाइन कक्षा सञ्चालनको हतारो गरे पनि विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको इन्टरनेट प्रविधि साक्षरतालाई ध्यान दिइएको छैन ।
उल्लिखित तथ्यहरूलाई हेर्दा नेपालमा तत्काल अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा विपन्न र दूरदराजका विद्यार्थीहरू छुट्ने र शिक्षामा असमानताको खाडल झन बढ्ने देखिन्छ ।
विकल्प के हुनसक्छ ?
सर्वप्रथम त लकडाउनको कारणले पढाइ बन्द भयो । बालबालिकाको भविष्य खत्तम हुने भयो भनेर उत्पन्न गरिएको मनोवैज्ञानिक आतङ्क बन्द गरिनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा नेपालमा मानौँ विद्यार्थीले अपराध गरेका छन् र परीक्षा सजाय हो जसरी परीक्षा लिइन्छ । परीक्षा आउनासाथ विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक डरले ग्रस्त बनाएको देखिन्छ । तसर्थ वार्षिक रूपमा लिइने परीक्षाप्रणाली परिवर्तन गरेर नियमित आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ र कक्षा ११–१२ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेड वृद्धि गरेर लकडाउनपछि हुने भनिएको परीक्षाको मनोवैज्ञानिक दबाबबाट मुक्त गरिनुपर्छ ।
तेस्रो कुरा रेडियो, टेलिभिजन, यूट्युब, फोन, अनलाइनमार्फत विद्यार्थीलाई सिर्जनात्मक काम गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएर विद्यार्थीलाई व्यस्त बनाउन सकिन्छ ।
चौथो, व्यक्तिगत दूरी कायम गर्दै उच्च सतर्कता अपनाएर विद्यालयलाई पूरै स्यानिटाइज गरी गुणस्तरीय मास्क प्रयोग अनिवार्य गरेर पनि कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने सबैको चाहना हो तर अनलाइन कक्षालाई प्रविधिको उपयोगसँग मात्र जोडेर बहस गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । यसलाई समाजको वर्गीय संरचनासँग पनि जोडेर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीलाई व्यस्त बनाउन अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ तर नियमित पाठ्यभारमा गणना गर्ने गरी कक्षा सञ्चालन गर्दा ठूलो हिस्सा यसबाट वञ्चित हुन जान्छ । यसो हुनु समान शिक्षाको अवधारणाको विरुद्ध त हुँदै हो, बालअधिकार र सामाजिक न्यायमाथिको ठाडो प्रहार हो । अवसरको असमानताका कारण बालबालिकामा सिकाइ क्रियाकलापप्रति नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्न जान्छ । सरकारी सामुदायिक विद्यालयले तत्काल अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने र निजी विद्यालयले मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने हँुदा शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरणलाई प्रोत्साहन मिल्छ । यसले शिक्षामा असमानताको खाडललाई झन् बढाउनेछ । तसर्थ स्रोत, साधन, सूचनाप्रविधिको पहुँच र यसले विद्यार्थीमा पार्ने नकारात्मक प्रभावका कारण तत्काल अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । भविष्यमा शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान समान र निःशुल्क शिक्षाको अवधारणामा आधारित रहेर सबै विद्यार्थीको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी आजैबाट सरकार र शैक्षिक सरोकारवाला सबै आवश्यक तयारीमा जुट्न आवश्यक छ । यो आजको समयको माग पनि हो । निष्कर्षमा नेपालको शिक्षाप्रणाली नै गलत छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ । श्रमसँग नजोडिएको शिक्षाका कारण विद्यार्थीले लकडाउनलाई सिर्जनात्मक उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षा श्रमसँग जोडिएको, व्यावहारिक र अनुसन्धानात्मक हुन्थ्यो भने महामारीको समय विद्यार्थीको पाठशाला हुने थियोे । विद्यार्थी कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सेनिटाइजर, साबुन, मास्क आदिको उत्पादन गर्दै र समाजमा जनचेतना फैलाउँदै समाज र देशको सेवा गरिरहेका हुने थिए । यसो हुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनसम्बन्धी समस्या नै आउने थिएन ।
(लेखक अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुन् ।)