काठमाडौं/असार २० : सरकारबाट राजीनामा दिंदादिंदै हतारहतारमा ठेक्कापट्टा विना नै अपारदर्शीरुपमा चीनको बदनाम निर्माण कम्पनी सीजीजीसी (गेजुवा)लाई दिइएको बुढीगण्डकी आयोजना मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार नभएको र त्यो ठेक्का कानुन विपरित भएको खुलासा सरकार कै उच्चपदस्त कर्मचारीहरुले खुलासा गरेका छन् । आइतबार राजधानीको एक कार्यक्रममा संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले आयोजना गरेको बैठकमा सो खुलासा गरेका हुन् । “यो निर्णय कानुनसम्मत नभएको मन्त्रालयले सुझाव नै पठाएको थियो” कानुन सचिव कमल घिमिरेले भने । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले “अर्थले खरिद प्रक्रियाचाँही कानुन बमोजिम हुनुपर्ने भनेका थियौं” भनेका थिए । प्रचलित कानुनअनुसार गेजुबालाई बुढीगण्डकी आयोजना दिन नसकिने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद के.सीले कानुन एकातिर छ, काम अर्कोतिर भएको छ” भनेका थिए । आफू घेराबन्दीमा पर्दै गएपछि सरकारी अधिकारीले वली सरकारले चीन भ्रमणमा गरेको सहमती पूर्ववर्ती सरकारले लागू गरेको बताएका छन् । बुढीगण्डकी आयोजनाको विषयमा एमालेको मौनतालाई रहस्यका रुपमा हेरिएकोे छ । पूर्व सरकारको निर्णयको हवाला दिंदै कानुन विपरित कार्य गर्ने सरकारको निर्णय स्वतः बदनियतपूर्ण देखिन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले नेपालले नै बनाउने गरी प्रक्रिया शुरु गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्