काठमाडौँ : सत्तारूढ नेकपाभित्र लामो समयदेखिको गुट सङ्घर्ष अन्ततः पार्टी विभाजनको सँघारमा उभिएको छ । प्रम केपी वलीले सोमबार अबेर बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा दल विभाजनसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरेपछि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको एकता सङ्कटमा परेको हो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नासाथ बालुवाटारस्थित प्रम निवासमा अपराह्न ४ बजे पार्टी सचिवालयको बैठक बसेको थियो । तर बैठक चल्दै गर्दा राष्ट्रपतिले हतारहतार उक्त अध्यादेश जारी गरेपछि सचिवालय बैठकको अर्थ नै भएन भन्दै नेताहरू निवासतिर फर्केका थिए ।
दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा संसद् र महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत मत भएमा दल विभाजित गरेर राष्ट्रिय पार्टीको दर्जामा नयाँ दल गठन गर्नसक्ने प्रावधान थियो । अध्यादेशमार्फत ऐन परिवर्तन गरी दल वा संसद् एक स्थानमा मात्र ४० प्रतिशत मत भए पनि नयाँ दलको मान्यता पाउने भएको छ । २०४७ र त्यसपछिको अन्तरिम कालमा भएकै व्यवस्था कायम गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको छ । त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक अङ्गहरूको नेतृत्व सिफारिस गर्दछ जसमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित ६ सदस्य पदेन र प्रम अध्यक्ष रहन्छन् । त्यसमध्ये ५ जनाको अनिवार्य उपस्थिति र सहमतिसहित निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अब बहुमतीय आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान छ । संशोधित ऐनले सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, योजना आयोग सबै स्वतन्त्र भनिएका राजकीय निकाय सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा आउनेछन् ।
वामदेवप्रकरण, महराप्रकरण, सभामुखप्रकरण, बास्कोटा हुँदै पीपीईप्रकरणसम्म पुग्दा सत्तारूढ दलभित्रको सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसैबेला सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपाली र सडकमा असरल्ल भएका कोरोना भाइरसबाट त्रसित जनतालाई घरसम्म पुर्याउन आदेश दियो । प्रम वली र उपप्रम ईश्वर पोखरेलले त्यसलाई सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र बुझे । सर्वदलीय संयन्त्रको विषयलाई लिएर वली–प्रचण्ड जुहारी चलिरहेको बेला संसद्को राज्यव्यवस्था सुशासन समितिले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । त्यही बेला प्रमले विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाए । भ्रष्टाचारले घेरिएको, आफ्नै निकट सहयोगी भ्रष्टाचारमा फस्दै गएको अवस्थामा प्रम र राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने रणनीति प्रमले बनाएको देखिन्छ ।
अन्य दलहरू रुष्ट
पार्टीभित्र र बाहिर वली कदमको चर्को विरोध भइरहेको छ । काङ्ग्रेस, समाजवादी फोरम, राजपालगायतले अध्यादेश फिर्ता नलिए सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले प्रम वलीको कदमलाई नेपाली पद्धति, लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधानको भावनाविरुद्ध निरङ्कुश कदम भनेका छन् । संवैधानिक अङ्गहरू र पार्टीकै चर्को दबाव झेल्न नसकेर अत्तालिएका वलीले आफूलाई प्रमबाट हटाउन थालेको सूचना पाएपछि पछिल्लो कदम चालेको देखिन्छ । प्रतिपक्षी फुटाउने दलिल पेस गरे पनि वलीले प्रचण्डलाई बाटो खोलिदिएको र आफूलाईसमेत अनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । यसैक्रममा प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेका थिए । पीपीई खरिद भ्रष्टाचारकाण्डपछि उक्त जिम्मा वलीले नेपाली सेनालाई दिएका थिए । शान्तिप्रक्रियाको समयमा राजा र दल मिल्नुपर्ने अडान लिएको अमेरिका र वलीबीच निकटता रहेको र त्यसैबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आएको भन्दै लोकतन्त्र नै मास्न खोजेको आरोप वलीमाथि लागेको छ ।
मुख्य चुरो एमसीसी परियोजना
अध्यादेश पारित भएसँगै देश फेरि अस्थिरतातिर धकेलिएको छ । वली–प्रचण्ड एकतालाई एमसीसीसँग जोडेर हेरिएको थियो । नेपालको जनमत, संवैधानिक अङ्गहरू र दलहरूको सन्तुलनको वर्तमान अवस्थामा एमसीसी परियोजना पारित भएके थिएन र अब यही अवस्थामा पारित हुने सम्भावना देखिन्न । चीन र अमेरिका वाक्युद्ध सामरिक युद्धतिरै उन्मुख छ । यस्तो अवस्थामा सीआईएको योजनामा अध्यादेश ल्याइएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा स्रोतले बताएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकाकै निर्देशनमा सरकारले आफ्नो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको जनाउँदै आएको थियो । सत्तारूढ दलभित्रको स्वार्थसङ्घर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसङ्घर्ष मुखर भएर आएको र आउँदा दिन अझ जटिल र सङ्घर्षमय हुने निश्चित छ । विप्लव नेकपाले यसअघि नै केपी वलीको कदम फासिस्ट भएको भन्दै संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव गरेको थियो । घटनाक्रमहरूले नेकपाको निष्कर्षलाई पुष्टि गरेका छन् । सरकारी नेकपा फुट्ने कि मध्यावधितिर जाने ? बहस बढ्दै गएको छ ।