राहत वितरणमा कतै चरम धाँधली, कतै झारा टार्ने काम मात्र

काठमाडौँ : भ्रष्टाचार र आन्तरिक कलहमा फसेको केपी वली नेतृत्वको सरकारले नोबेल कोरोना जीवाणु रोग (कोभिड १९) बाट कोही पनि भोकै बस्नु नपर्ने दाबी गरे पनि व्यवहार भने लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको समाचार असरल्ल भएको छ ।

सरकारले कुनै नागरिकलाई भोकै नराख्ने दाबी गरिरहेको बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बुद्धिरत्न शाक्यले महानगरपालिकाका स्थायी बासिन्दालाई मात्र राहत वितरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । काठमाडौँ, नागार्जुन नगरपालिका १ मा वडा कार्यालयले बाहिर घर भएकालाई राहत दिन नसकिने बताएको दोलखा घर भै बर्सौंदेखि नागार्जुन १ मा बस्दै आएका मजदुर सरोजप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । नागार्जुन नगरपालिकाले घरधनीलाई मात्र राहत वितरण गरेको छ ।

त्यसैगरी वालिङ १४ स्थित दलित समुदायको बसोबास रहेको गाउँमा चैत ३० गते ७ किलोग्राम चामल, दाल र तेल वितरण गरियो । तर काङ्ग्रेस समर्थक बासिन्दालाई राहतबाट वञ्चित गरिएपछि भडप भयो । त्यहाँ सरकार समर्थित धनीमानीलाई पनि राहत बाँडिएपछि राहत सबैले पाउनुपर्ने आवाज उठ्यो ।

त्यसैगरी चितवन माडी नगरपालिका १ बाँदरझुल्लामा मकैको थाँक्रो र धानका भकारी भएकालाई समेत दामासाहीमा राहत बाँडियो । त्यसैगरी राप्ती नगरपालिका १ ओनेबाङमा ज्याला नगरी खान नपुग्ने २ घरधुरी मात्र भए पनि एकपटक सबैलाई राहत बाँडियो । त्यसैगरी राप्ती ११ मैनाटारको ११ घरधुरी भएको अजिङस्थानमा चैत १७ गते २५ वटा मास्क वितरण गरिएको छ जहाँ ७५ भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ ।

उता धादिङको ब्रोसबाङमा अनिकाल लागेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने चेपाङ समुदाय मात्र बसोबास भएको ब्रोसबाङमा एकपटक पनि राहत वितरण गरिएको छैन ।

त्यसैगरी चितवन कालिका नगरपालिका १ सैपाङमा ५७ घरधुरीमध्ये २५ घरले दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गर्छन् । वैशाख २ गते खान पुग्नेलाईसमेत १० किलोग्रामका दरले राहत वितरण गरिएको छ । खान पुग्ने–नपुग्ने र परिवार सङ्ख्या कुनै तथ्याङ्क हेरिएको छैन । राहत वितरण पनि छिमेकी नपा राप्तीमा बोलाएर गरिएको छ । साबिक सिद्धि गाविसमा चेपाङ समुदाय भोकमरीमा परेको वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर प्रजा बताउँछन् ।

उता रूपन्देही जिल्लाको गैरहवा गाउँपालिका १ मा वैशाख ६ गते काङ्ग्रेस समर्थक हुनेखानेलाई राहत वितरण गरिएपछि स्थानीय रामअजुर यादवका विरुद्ध ओमप्रकाश साई, महेन्द्र साई, सुरेन्द्र साई, राजेन्द्र साईलगायत एक सय घरधुरीले विरोध जनाएका छन् भने राहत वितरण गर्ने सम्बन्धमा विवाद भएपछि १ र ६ नम्बर वडामा राहत वितरण रोकिएको छ ।

उता तनहुँको पर्यटकीय गाउँपालिका बन्दीपुर १ डुम्रेबजारमा वडा अध्यक्ष भानुभक्त ढकालले त्यहाँ बन्दाबन्दीका कारण रोकिएका मजदुर, ज्यामी तथा नागरिकता भएकाहरूलाई राहत वितरण गर्न रोक लगाएका छन् ।

त्यसैगरी वालिङ नगरपालिका १० स्याङ्जामा जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष दिलिप बगाले र वडा अध्यक्ष अनन्तराज गैरेबीच राहत वितरणका विषयमा विवाद र झडप हुँदा वडा अध्यक्ष गैरेको हात नै भाँचिएको छ । त्यसैगरी स्याङ्जाकै वालिङ १४ मा राहत वितरणमा धाँधली गरेको भन्दै चैत ३० गते वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर श्रेष्ठ लखेटिएका छन् । स्याङ्जाका सबै विवादित व्यक्तिहरू सत्तारूढ नेकपाका स्थानीय नेता हुन् ।

यता रामेछापमा भने जिल्लाका स्थायी बासिन्दालाई भन्दा जिल्लाबाहिरबाट श्रम गर्न आएकाहरुलाई मात्र राहत वितरण गरिएको जनाइएको छ । देशका विभिन्न भागबाट कामको खोजीमा आएका र लकडाउनका कारण अलपत्र परेकाहरूलाई राहत वितरणमा प्राथमिकता दिइएको र स्थानीय बासिन्दाले सहजै कुनै पनि सहायता सामग्री प्राप्त गर्न नसकेको एकल महिला समूह रामेछापकी संयोजक यमकुमारीले कार्कीले बताइन् ।

राहत वितरणमा यस्तो गाईजात्रा भइरहेको बेला प्रम वलीले सरकार नियन्त्रित सञ्चारसाधनमार्फत खान–बस्न नपाएको भन्दै गृहजिल्ला जान सडकमा पोखिनेहरू प्रायोजित समस्या भएको, सरकारलाई बदनाम गर्न नाटक मञ्चन गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

त्यसैगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बहराइनलगायत मुलुकले विदेशी कामदारलाई राज्य सुविधा दिन नसक्ने बताएका छन् भने अन्य देशले ‘नो वर्क नो पे’ नीति लागू गर्न थालेका छन् जुन पछिल्लो पुँजीवादी विशेषता हो ।

त्यसैगरी भारतमा २५ हजार नेपाली कामदारले शनिबारसम्ममा रोजगार गुमाइसकेका छन् तर सरकार भने पीडित श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नभन्दा आरोपित गर्नमा व्यस्त देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :