चुनाव खारेजी अभियान र हिरासत : रुपेश

कृष्णप्रसाद वाग्ले ‘रुपेश’
दलाल संसदीय व्यवस्थाको खारेजी गर्दै जनताको जनसत्ता अर्थात वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाको कार्यान्वयनको क्रममा दलाल संसदीय सत्ताले घोषणा गरेको चुनावको पूर्व सन्ध्यामा पार्टीको एकीकृत जनजागरण तथा प्रतिरोध अभियान गाउँतहसम्म सभा, भेटघाट, अन्तरक्रिया, प्रचार, भण्डाफोर हुँदै अघि बढ्यो । त्यसैको उत्कर्षमा कास्कीमा वैशाख ९ गते प्रतिरोध सभासमेत भव्यताकासाथ सम्पन्न गर्दै अभियानकर्मीहरू कथित स्थानीय चुनाव खारेज अभियानमा केन्द्रित भयो । जनताको आवाजलाई खाली बन्दुकको मोहरीले दबाउने आचरण रहेको नेपालका संसद्वादीहरूले आफूले बनाएको कथित गणतन्त्रको संविधान २०७२ ले दिएको मौलिक हक, राजनीति एवम् वैचारिक स्वतन्त्रताको हक, प्रचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा बन्देज लगाउँदै शान्तिपूर्ण संघर्ष र कार्यक्रममा सक्रिय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तक एवम् समर्थक जनतासम्मलाई विनाकारण विनापूर्जी संगठनको कामको सिलसिलामा बाटो हिँडिरहेको समय, घरमा बसिरहेको समय, मध्यरातमा सुतिरहेको समयमा गिरफ्तार गर्ने कार्य गरी आफ्नो फासिवादी चेहरा उदांगो पा¥यो ।

हुन त प्रतिक्रियावादी शासकहरू जहिले पनि जनतालाई अधिकार र परिवर्तनको बाटो हिँड्न दिदैनन् र उनीहरू भन्ने गर्दछन् कि गर्न त गर तर हाम्रै राजनीति गर अधिकार र परिवर्तनको कुरा नगर भन्ने नियती भएरै होला, नेपालका एक प्रगतिशील साहित्यकार एवम् पत्रकार कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ ले कवितामा यसरी भनेको थिए– हिँड्न त हिँड तर त्यो बाटो नहिँड, गाऊ न त गाऊ तर त्यो गीत नगाऊ । यसको मतलब उनीहरूको पुरानो जनविरोधी सत्तालाई दख्खल पुग्ने राजनीति गर्न नहुने, गीत गाउन नहुने, कविता र साहित्य लेख्न नहुने र नपाइने, उत्पीडन र दासता स्वीकार गर्दै बन्धनमा रहनुपर्ने ठान्दछन् । प्रतिक्रियावादीहरूले भनेजस्तै आज पूराना संसद्वादी र नयाँ संसद्वादी दलालहरू त्यही फासिवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दैछन्, जो केही वर्षअघि संसदीय व्यवस्थाको खारेज गर्न विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको टाउकाको मोल तोक्ने शेरबहादुर देउवा र टाउकाको मोल तोकिएका प्रचण्ड गठबन्धनको दलाल सरकारले गरेको झुट्टा मुद्दा, गिरफ्तारी, हिरासतबारे सामान्य विषय प्रवेश यो लेखमा गर्न खोजिएको छ । जुन संघर्षमा सामेलहरूका निम्ति शिक्षाप्रद एवम् जानकारीमूलक हुनेछ ।
गिरफ्तारी रिहाइ र अभिनन्दन
वैशाख २२ गते शार्दीखोला कास्कीबाट चुनाव खारेजी अभियानमा सक्रिय गाउ“ समिति सेक्रेटरी युवराज बास्तोला, तेजबहादुर केसी र मनबहादुर तामाङलारुई गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा राखेकोमा २५ दिनको हिरासत बसाइपछि असार ११ गतेको सामान्य तारेखमा जेठ १३ गते एक–एक हजार धरौटीमा रिहा भए ।  वैशाख २४ गते लेखनाथको खुदीखोलाबाट प्रचारात्मक काममा सक्रिय भएको अवस्थामा पार्टीका दिव्य गोगई तमु, राम बराल र मजदुर राजकुमार सुनारलाई गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा केही दिन राखी राजकुमार सुनारलाई डा“डाको नाक प्रहरी चौकीमा र रामजी बराल तथा दिव्य गोगै तमुलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । वैशाख २४ गते शार्दीखोला कास्कीबाट एकाबिहानै चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको झुट्ठा आरोपमा आ–आफ्नै घरबाट खुसीमान परियार, बहुदल तामाङ र चित्रबहादुर तमुलाई गिरफ्तारपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा २५ दिन लामो हिरासतमा राखेपछि जेठ १५ गते असार १३ गतेको सामान्य तारेखमा धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

वैशाख २९ गते पोखराको लेकसाइडको एक होटलमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ताहरू टीकाराम घिमिरे र पूर्णबहादुर राउतलाई होटलका मालिकले सुराक दिएलगत्तै सेल्टरमा रहेका ३ जनामध्ये एकजना उम्कन सफल भए भने अरू दुवैलाई गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा १ दिन राखेपछि वडा प्रहरी कार्यालय, बगर कास्कीमा सरुवा गरेको थियो । त्यस चौकीमा केहीदिनको हिरासतपछि जेठ १८ गते दुई–दुई हजार रुपियाँ धरौटीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले असार १६ गतेको सामान्य तारेखमा हिरासतमुक्त गरेको थियो ।
वैशाख २८ गते देउराली गाविसको देउराली भञ्ज्याङबाट रातको १२ः०० बजेको समयमा गिरफ्तार गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की हुँदै बगर चौकीको २५ दिन लामो हिरासत बसाइपछि जेठ १८ गते एक–एक हजार धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो । जुन दिन अन्य सातजना राजनीतिक बन्दीहरूलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको हाताबाटै पुनः गिरफ्तार गरिएको थियो ।

वैशाख २४ गते करीब ४.३० बजे राजनीतिक अभियानबाट फर्कनेक्रममा नेपाली कांग्रेसको स्थानीय कार्यकर्ताको सुराकको आधारमा यात्रुबस रोकी कास्कीको लुम्लेबाट विद्यार्थी नेताहरू मिलन राई, काजी तमु, दिलबहादुर तामाङ, सुनिल कुमाल, शिव क्षेत्री र प्रवल भण्डारीलाई भने कास्कीको नयाँपुलबाट गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा वैशाख ३० गतेसम्म राखियो भने ३१ गतेदेखि वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारमा राखेकोमा जेठ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा जनही एकहजार धरौटीमा रिहासँगै पुनः गिरफ्तार गरिएको थियो । उनीहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै पीडितका आफन्तहरूले उच्च अदालत पोखरामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हालेकोमा सो अदालतले गैरकानुनी थुना भन्दै गिरफ्तारीमा परेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालातको आदेशबमोजिम उहाँहरू जेठ २३ गते स–सम्मान रिहा हुनुभएको थियो ।  वैशाख २६ गते साँझ करिब ६ः०० बजे पोखराको छोरेपाटनबाट पक्राउ गरिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कास्कीका सेक्रेटरी नन्दप्रसाद तिवारी ‘जगन’ लाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा राखेपछि जेठ २१ गते दैनिक तारेखमा पाँचसय रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । जेठ २ गते पृथ्वीचोक (लखनचोक) कास्कीबाट पार्टीका जिल्ला सदस्य भोजराज त्रिपाठीसहित १५ जनालाई राजनीतिक कार्यक्रममा जानको लागि जुट्दै गर्दा एक्कासी प्रहरीको भ्यानले घेराहालेर सबैलाई गिरफ्तार गरी बैदाम प्रहरी चौकी लगेको थियो । सो चौकीबाट राती करिब ९ः०० बजेको समय ९ जना महिला पार्टीका समर्थक एवम् शुभचिन्तक जनतालाई छाडेको थियो भने बाँकी ५ जना भोजराज त्रिपाठी, मीनबहादुर परियार, प्रेमराज मर्साङी, कलम विक, गीरबहादुर विक, अमृत बस्याललाई भने सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा फसाउँदै भोलिपल्ट नै डाडाँको नाट प्रहरी चौकीमा वैशाख २२ गतेसम्म हिरासतमा राखी जेठ २३ गते जनही ५ सयका दरले धरौटीमा असार २२ गतेको सामान्य तारेखमा रिहा गरेको थियो ।

विभिन्न समयमा राज्यद्वारा गिरफ्तारीमा परि हिरासतका केही दिन बिताउँदै पुनः जनताका बीचमा आइपुगेका नेता, कार्यकर्तालगायतलाई कास्कीमा एक कार्यक्रमका बीच जनसमुदायको उपस्थितिमा अभिनन्दन तथा सम्मान कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा सबैले संक्षिप्तमा आफ्नो गिरफ्तारी र हिरास बसाइको भोगाइ र अनुभव एवम् आफ्नो संघर्षप्रतिको स्पिरिट राख्नुभयो, जसमा हिरासत बस्ने योद्धाहरूको बेजोड एकता, अठोट र संघर्षप्रतिको प्रतिबद्धता भित्रैदेखि पोखिएको थियो भने पार्टीका नेतृत्वले विशेष धन्यवादसहित आगामी संघर्षमा थप चनाखो हुदै निरन्तर क्रियाशील हुन अभिप्रेरित गर्नुभएको थियो । अभिनन्दन कार्यक्रममा एउटा फरक क्षण पनि अनुभव गर्ने मौका मिलेको थियो जहाँ जनताको आवाज, एकता र संघर्षबाट आतंकित सत्ताले कार्यक्रम असफल पार्न भनी केही सुरक्षा फोर्सलाई सिभिलमा पठाएको रहेछ । उनीहरूको उपस्थितिले कार्यक्रम त बिथोलिएन, बरु सतर्कतालाई ध्यान दिदै कार्यक्रम छोटो गर्दै समापन भएको थियो ।
गिरफ्तारीमा संकटकालको झल्को : कथित चुनाव खारेज अभियानका क्रममा स्थानीय संसद्वादी मुख्यतः नेपाली कांग्रेसको सुराकको आधारमा सुरक्षा फोर्सले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको लुम्लेबाट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का नेता तथा कार्यकर्ता चढेको आशंकामा सडकमा कुदिरहेको यात्रु बस एक्कासी रोक्न पुग्दछन् । लगत्तै सिटमा रहेका यात्रुहरूलाई उत्रन उर्दी गर्दै उनीहरूले आशंकाको आधारमा बसको यात्रूहरूसँग टिकट जाचँसम्म गर्दछन् भने सोही क्रममा पछाडि सिटमा यात्रामा रहेका विद्यार्थीसहितलाई बसबाट ओराली सडक छेउमा लाइन लगाएर खानतलासी ग¥यो । उनीहरूले खानतलासीमा चुनाव खारेजको पर्चा पोस्टरबाहेक अरू खास केही भने भेटन सकेनन्, न त उनीहरूसँग बम गोला र गोली गट्ठा नै पाए । राज्यको गलत निर्देशनको उन्मादमा रहेका प्रहरीले विद्यार्थीका ५ जनामध्ये प्रायःजसोलाई लछारपछार गर्दै हातपात गर्नसम्म पछि परेनन् । यसैक्रममा एकजना भने खानतलासीकै बीचमा उम्कन सफल भएको स्मरण सुनाउँदा एउटा छुट्टै संकटकालको दैनिकीको पुनस्मैरण भएको भन्ने अनुभव गिरफ्तारीमा परेका विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ताले सुनाएका थिए ।

सार्वजनिक अपराध मुद्दाको दुरुपयोग : कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख २५ गते कास्की जिल्लाको लुम्ले र नयाँपुलबाट गिरफ्तारीमा लिएको मिलन राई, काजी तमु, दिलबहादुर तामाङ, सुनिल कुमाल, शिव क्षेत्री, प्रवल भण्डारी विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ता र २२ गते पूर्व लेखनाथ नगरपालिका, खुदीखोलाबाट गिरफ्तारीमा लिएको राजकुमार सुनारलाई जेठ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिडिओको प्रयक्ष सहभागितमा सरकारी वकिलको फैसलाअनुसार एक–एक हजार भरौटीमा रिहा गरेको थियो । जतिबेला रिहाइको पहल र पर्यवेक्षण गरिरहेका मानवअधिकारवादी, पत्रकार, पीडितका आफन्त एवम् विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ता रिहापछिको पर्खाइमा रहेकै समय पुन झुट्टा मुद्दामा फसाउने उद्देश्य रच्दै प्रशासनको भित्री गेटबाट पुनः रामबजार प्रहरी एकाइको भ्यान र फोर्सको प्रयोग गरी पुनः गिरफ्तार गरी कास्की प्रशासनले आफ्नो निरीहता, कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउनुका साथै पत्रकार र मानवअधिकारवादीलाई समेत लज्जित बनाउने काम गयो । सो समय जिल्ला प्रशासनले घटिया तर्क अघि सार्दै उनीहरूको कपडा रामबजार चौकीमा भएकाले सो सामान बुझाएर छाडिदिने भन्दै रामबजार चौकी लगेलगत्तै कमान्ड सम्हाले । एक प्रहरीले माथिको आदेशअनुसार अर्को झुट्टा मुद्दाको तयारी गरे, जसमा दोस्रो चुनाव बिथोल्ने गरी उनीहरूकै हिरासतमा रहेको समय रंगशाला नजिकै बैठक बसेको भन्ने पूरै झुट व्यहोरा तयार पारेका रहेछन् । यसरी कास्की प्रशासनले सार्वजनिक अपराध एनको हदैसम्मको दुरुपयोग गरि संकटकालको दैनिकी प्रदर्शन गरेको थियो ।

प्रचण्ड–बाबुरामको प्रकाशनमा प्रतिबन्ध : गणतन्त्र नेपालको हालैको कथित स्थानीय निर्वाचन खारेज अभियानको क्रममा राज्यले गिरफ्तारपछि हिरासतमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई कम्युनिस्ट पुस्तक पढन मात्र बन्देज लगाएनन्, उनीहरूको बन्देज तत्कालीन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पुस्तकसमेत पढ्नमा पूर्णतः रोक लगाइएको हिरासतपछिको आफ्नो अनुभूतिमा हिरासत बसेका कार्यकर्ताले आफ्नो प्रत्यक्ष अनुभूतिमा विषय राख्दै गर्दा प्रचण्डलगायतले दसहात उर्फदै उपलब्धि मानेको गणतन्त्रको हैसियत नराम्रोसँग उदांगो भएको, नेपालको राज्य मेसिनरीका कामदारहरू कम्युनिस्ट प्रभावको भयबाट कति आतंकित छन् र उनीहरूले जेल हिरासतमा आफ्नो वैचारिक पक्षधरतामा बन्देज लगाउदै अध्ययन गर्न पाउने राजनीतिक अधिकार माथि फासिवादी शैलीमा गरिने दमनले लोकतन्त्रवादी एवम् गणतन्त्रवादी ठेकेदारहरूको चेहरा पर्दाफास भएको छ । हुन त हिजो नेपालमा क्रान्तिको आवश्यकतामा तयार पारिएका लेख रचनाको संकलित पुस्तकबाट लेखकहरू नै आतंकित हुँदै कतिले कम्युनिस्ट पार्टी नै परित्याग गर्न पुगेका छन् भने केहीले झन्डा र लोगोको व्यापार गर्दै सो हटाउँदा अन्य प्रतिक्रियावादी पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीमा खास भिन्न औचित्य र अर्थ नरहनेगरी भारतीय साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवादसमक्ष आत्मसमर्पण गर्दै नराम्रोसँग संसद्वादमा पतन हुन पुगेका बाबुराम र प्रचण्डको तुलनामा पुरानो राज्यको जनविरोधी स्कुल पाएका सुरक्षा अंगका केही कमान्डर र आदेशपालक सिपाहीहरूको आतंक कम्युनिस्ट पुस्तक एवम् अध्ययन सामग्री बन्नु आठौ आश्चर्य भने भएन ।

उच्च अदालतको फैसला : धरौटीमा रिहा हुन नपाउ“दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीको परिसरबाट पुनः रामबजार प्रहरी एकाइ भ्यानमा गिरफ्तारीमा परेका ७ जना राजनीतिक बन्दी जो लामो हिरासतपछि मुक्त हुने समयमा प्रतिक्रियावादी सरकारले अधिकार खोसेसँगै परिवारको सक्रियतामा बन्दी–प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरी २१ र २२ गतेको बहसको फैसलापछि स–सम्मान रिहा हुनुभएको थियो । सो रिहाइको आदेश उच्च अदालत पोखराका माननीय न्यायधीशद्वय बालचन्द्र शर्मा र कुलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको थियो । रिटको निवेदकमा पीडितका आफन्तहरू कमला कुमाल, कुलबहादुर राई र तेज गुरुङ थिए भने पीडितको पक्षमा बहसमा अधिवक्तात्रय गोविन्द पौडेल, तिलक पराजुली र सुरेन्द्र थापामगर रहेका थिए ।

हिरासतमा राजनीति :  राज्यको निशानामा हिरासत बसाइको करिब १ महिना पार गरेका बन्दी सहयोद्धाहरूले हिरासतमा आफ्नो राजनीतिक धार उँचो नै बनाए, जहाँ अनेकौँ मुद्दामा हिरासतमा पुगेकाहरूसँग व्यापक राजनीतिक अन्तरक्रिया, नेपालको दलाल सत्ता जसको गलत चरित्र र कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेको परिवर्तनबारेमा प्रहरीहरूसँग भएको छलफलले आफ्नो अभियानलाई हिरासतमा पनि निरन्तरता दिएका रहेछन् भने हिरासतको गेटसम्म धाउने संसद्वादी दलाल नेतालाई उनको आत्मसमर्पण खारेज गर्दै आवश्यक परे बर्षौं दिन जेलजीबन बिताउने छलफलमा निचोड निकाल्दै राजनीतिक बन्दीले आफ्नो वैचारिक पक्षधरता र दृढतामा सामन लगाएका रहेछन् भने कतिपय खाजा–खानालगायतका सन्दर्भमा अनुभवको कमीका कारण खर्च केही बढी हुन पुगेको जस्ता कमजोरी रहेको महसुस गरी रिहापछिको आफ्नो अनुभव आदान–प्रदानमा सबैले राख्नुभएको थियो । चुनाव खारेज अभियानको क्रममा कास्की जिल्लामा जिल्लाका सेक्रेटरीदेखि समर्थक जनतासम्म गरी ३६ जनाले हिरासतको केही घन्टादेखि लामो समय अर्थात् राजकुमार सुनारले ३३ दिनको हिरासतको अनुभवसहित नयाँ शिक्षा, प्रतिबद्धता, अठोट र वैचारिक पक्षधरता एवम् दृढतासहित आफूलाई थप समृद्ध पार्दै दलाल संसदीय व्यवस्थाको बिदाइका निम्ति आउने आगामी संघर्षमा खरो उत्रने प्रस्ट बुझन सकिन्थ्यो ।

रातो खबर साप्ताहिक