विश्वप्रसिद्ध साम्यवादी नेता तथा समाजवादका प्रणेता कार्ल माक्र्स भन्छन्, ‘सम्पूर्ण मानवजातिको दुःखकष्टतिर आँखा चिम्लिएर आफ्नो सुखसुविधाको मात्र चिन्ता गर्ने मानव पशुतुल्य हुन्छ । ’
कार्ल माक्र्सको यो भनाइ नेपालका शासकहरूमा आज लागू भैरहेको छ । नेपालमा चुनाव धेरैपटक भयो । जनताले भोट हाले । नेताहरू सांसद र मन्त्री भए । चुनावताका जनतासामु नेताहरूले जति बाचाकबुल गरे त्यसको ठीक विपरीत जनता दिन–प्रतिदिन बेहाल र बिजोगको स्थितिमा पुगेका छन् । भ्रष्टाचार त नीतिगत हुँदै संस्थागत भएर जनताको कुनै पनि काम घूस नख्वाई पूरा हुँदैन । प्रत्येक वस्तु र सेवामा कमिसन, दलालीकरण वा बिचौलिया मौलाइरहेको छ । नेपालमा उद्योग खोल्नु त कता हो कता, भएका उद्योगहरू नै खुला बजार प्रतिस्पर्धाका नाममा निजीकरण गरेर देशको विकास हुन्छ भन्ने व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनको कलुषित मनोवृत्तिका कारण विदेशी र तिनका दलाललाई कौडीको भाउमा बेचेर नेपाली युवाहरूलाई बिदेसिन बाध्य पारिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी जमिन सबै आज माफिया र दलालको हातमा सुम्पिएको छ् । शिक्षा महँगो भएको छ । जनताका छोराछोरीको पहुँचभन्दा धेरै पर पुर्याइएकाले पढ्न पाउने स्थिति छैन । स्वास्थ्यको स्थिति हेर्दा अझै दर्दनाक अवस्था छ । जनता सिटामोल किनेर उपचार गर्नसक्ने स्थितिमा छैनन् भने नेताहरू तिनै जनताले तिरेको करबाट एयर एम्बुलेन्समा विदेश गएर उपचार गराउँछन् । जनता भोकै मर्ने स्थिति छ भने नेताहरू सरकारी कार्यालयभित्रै रक्सी र मासु हसुरिरहेका छन् ।
०६२–०६३ सालअगाडि सामन्त भनेर जनयुद्धमा लखेटिएका दलालहरू सहर पसे । नयाँ रूप धारण गरी आज फेरि गाउँबस्तीहरूमा तिनै दलालहरू विभिन्न बैङ्क र वित्तीय संस्थामार्फत जनताको तीव्र शोषण गरेर ढाड सेकाउँदैछन् । आज कुनै पनि क्षेत्र यस्तो छैन जसमा जनतालाई राहत मिलोस् ! जुनसुकै वस्तुमा भारी दोहोरो कर थुपारिएको छ । उपभोग्य साधनहरूको मूल्य आकासिएको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, लुटपाट अत्यधिक बढेको छ । भ्रष्टाचार, कमिसन तथा बिचौलियाले जनता आक्रान्त छन् । आज नेपाली जन्मिनेबित्तिकै टाउकोमा ४० हजार ऋण थोपरिएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्न उद्योग, कलकारखाना खोल्नुको साटो विदेशीलाई बेचिएको छ । उर्वर जनशक्ति युवाहरूलाई बेचेर आएको रेमिट्यान्स तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनसमेत सुम्पिएर प्राप्त रकमले दलाल संसदीय व्यवस्थाको गुनगान गाइरहेका छन् । नेपालको जल, जमिन तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन मात्रै होइन, नेपाल नै आज विदेशीको पोल्टामा सुम्पिने तयारी पछिल्लो समय अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पो रे सन (एमसीसी) ने पालमा भित्र्याउन को सिस हुँदैछ । नेपाली प्राकृतिक स्रोतसाध्न कि त नेपाली दलालहरूले कब्जामा लिएका छन्, कि त उनका विदेशी प्रभुलाई कौडीको भाउमा कमिसन लिएर बुझाएका छन् ।
जलस्रोतको हिसाबले नेपाल विश्वको दोस्रो सम्पन्न मुलुक हो । अरुण ३, अपरकर्णाली, बूढीगण्डकी, तामाकोसी विश्वकै सस्तो लगानीमा निर्माण हुने परियोजनाहरू हुन् । दलालहरूले ती सबै आयोजनाहरू विदेशीलाई सुम्पिएर ठूलो राष्ट्रघात गरेका छन् ।
साम्राज्यवादले आज दलाल संसद्वादीहरूलाई झुम्राको पुतली बनाएर नचाइरहेका छन् । हिजो साम्राज्यवाद फुटाऊ र शासन गरको नीति लिएर नेपाललगायत विश्वका विकासोन्मुख देशहरूलाई खेलाएर आफ्नो पक्षमा लिने गथ्र्यो भने आज विषयान्तर गरेर शासन गर भन्ने नीति लिएर आएको छ । विश्व साम्राज्यवादको नाइके मानिने अमेरिका भारत हुँदै नेपाल कब्जा गरेर चीनलाई आफ्नो मातहतमा लिन चाहन्छ । पहिले पार्टीहरू फुटाएर शासन गरे । अब त्यो सम्भव नभएपछि एउटा विषयवस्तु दियो । अन्तर्विरोध हाल्यो । फेरि अर्को विषय तेस्र्यायो । फेरि अर्को हाल्यो गरेर वाक्कदिक्क बनाएर मुलुक नै लिन चाहन्छ । सन १८१६ को सुगौली सन्धिमा धेरै जमिन गुमाएको नेपालको ६०,००० हेक्टर जमिन त्यसदेखियता मात्रै भारतले कब्जा गरेको छ । त्यसको विरोध गर्दागर्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित २५४ वर्गकिमि जमिन फेरि भारतीय साम्राज्यवादले कब्जा गरेर उसको नक्सामा समेत राखिसकेको छ । यसको चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै अमेरिकी साम्राज्यवादले फेरि चीन र उत्तरकोरियालाई समेत आफ्नो कब्जामा पार्ने रणनीतिअनुसार इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याएर पहिले नेपाल कब्जा गर्ने अनि चीन छिर्ने नीति लिएर आएको छ । नेपालमा यसको प्रतिनिधित्व नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सरकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी वली, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, बेलायती–अमेरिकीहरूका अभिकर्ता रवीन्द्र मिश्र र केही दलाल कर्मचारी पनि छन् । यसको विरोधमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित २५ वटा पार्टीहरू, सत्ताधारी पार्टीमै पनि झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावल, देव गुरुङलगायत बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा, पूर्वसेनापतिहरू, पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलगायत देखिएका छन् । यही सन्दर्भमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको त सभामुख पद नै सिध्याइदिएका छन् ।
कार्ल माक्र्सले करिब २५० वर्षअगाडि भनेको भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । यही स्थिति कायम रहिरहने हो भने अबको केही वर्षभित्रमै नेपाली दलालहरूमार्फत साम्राज्यवादीहरूले नेपाल कब्जा गर्नेछन् जसरी लेन्डुप दोर्जेले सिक्किम भारतलाई बुझाएका थिए ।
सरकारी जमिन आज तिनै दलालहरूले कि आफैँले कब्जा गरेर लिएका छन् कि त दलालमार्फत आफ्ना नातागोता र आफन्तका नाममा राखेका छन् । खोला, नदीनाला विदेशी प्रभुलाई सुम्पिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचदेखि टाढा पुर्याएका छन् । बनजङ्गल फडानी गरेर ध्वस्त पारेका छन् । जमिनमाथिको सबै वस्तुहरू बुझाएर अब बाँकी जमिन पनि धमाधम बुझाउँदैछन् । यतिबेला दलालहरू फेरि नेपालमा भएका विभिन्न काण्डहरू ढाकछोप गर्दै अमेरिकी योजनाअन्तर्गत नेपाल आफ्नो हातमा लिएर छिमेकी देश चीनलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्न नेपालको विकास गर्ने बहानामा नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याएर राख्न चाहन्छन् । सोहीअनुरूप नेपालमा ५५ अर्ब रकम अनुदान दिने र १३ अर्ब नेपाल सरकारले थप्ने जुन किर्ते र षड्यन्त्र रचियो यो परियोजना १३ अर्बले नै चलाएर उसको योजना र लक्ष्य पूरा गर्न चाहन्छ । यो कति राष्ट्रघाती छ भन्ने यी केही बुँदाले पनि प्रस्ट पार्छन् :
कानुनी हिसाबले हेर्दा
– धारा ३ को दफा ३ (२(च) (सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।
– धारा ३ को दफा ३ (८) (क) (परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।
– धारा ५ को (क) र (ख) अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।
– धारा ७ को दफा ७ (क) प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लिखित र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।
– अनुसूची १ (ग) को २ यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
– अनुसूची ४ (क) नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्तबुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डिया सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ ।
नोट– एमसीसी सन् २०१७ र सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार उल्लिखित प्रस्तावना र सम्झौता ।
प्रस्तुत नियमले उब्जाएको सबाल
– एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लिखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या गर्न वा बुझ्न र स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने ।
– एमसीसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरूमा नेपालले दायाँबायाँ कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।
– एमसीसी प्रस्ताव संसद्देखि पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने ।
– यो प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने ।
– विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाल सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमहरूअन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बन्ने ।
– एमसीसीका नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता खोल्ने र त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद बैङ्किङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुने ।
– एमसीसी संसद्बाट पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने ।
– नेपाल सरकारले हाल्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको विनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्ने, नेपालले सोध्न पनि नपाउने ।
– चीन र उत्तरकोरियाविरुद्ध तयार पारिएको अमेरिकाको यो युद्धरणनीति नेपाललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गर्ने ।
– सडक र विद्युत्सम्बन्धी वित्तीय नियम तथा परिचालन नियमहरू एमसीसीले बनाउने, नेपालका निकायहरूले काम नगर्ने ।
– नेपालको सुशासन, आर्थिक विकासलगायत ढाँचाहरूलाई एमसीसीको अवधारणाअन्तर्गत मात्रै विकास गरेर लैजाने ।
– परियोजनाअन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छोड्नुपर्ने ।
– परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामग्रीहरू एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने (हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने ।
– परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर तिर्नु नपर्ने अर्थात् पूर्ण रूपमा कर छूट हुने ।
– परियोजनाको लेखापरीक्षण एमसीसीले वा उसको स्वीकृतिमा मात्र नियुक्त भएका अधिकारीले गर्न पाउने, नेपालले खर्च विवरणका बारेमा हेर्न त के चासोसम्म पनि राख्न नपाउने ।
– एमसीसीले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरिकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्नेखालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न नपाउने ।
– परियोजनाका क्रममा हुने यावत् प्रकारका सम्पूर्ण कामहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुने, नेपालीमा गर्न नपाउने ।
– यो सम्झौता इन्डियाले स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने र विद्युत् ग्रिड लाइनमा सहमति मात्र होइन, सम्पूर्ण परियोजनामा स्वीकृति हो ।
– एमसीसी परियोजनामा कर्मचारी वा कामदार हरूको नियुक्ति एमसीसीले गर्ने, नेपालले एउटा पनि नियुक्ति परै जाओस्, सिफारिस पनि गर्न नपाउने र कर्मचारीका नाममा सेना ल्याएर राख्ने ।
– परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा नेपाल सरकारले एमसीसीसँग लिखित रूपमा अनुमति लिनुपर्ने, अनुमति नपाए जानकारी लिन नपाउने ।
– नेपालको कम्युनिस्टलाई जसरी पनि समाप्त पार्ने र चीन, उत्तरकोरियालाई आफ्नो कब्जामा पार्ने जसका लागि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुख्य र केपी, पीके, कमल थापा, रवीन्द्र मिश्रमार्फत आफ्नो प्रभाव बनाउने ।
– नेपालमा उत्पादित विद्युत् सोझै भारतका विभिन्न ६ स्थान (इनरुवादेखि पूर्णिया, ढल्केबरदेखि मुजफ्फरपुर, लम्कीदेखि बरेली, अत्तेरियादेखि बरेली, बुटवलदेखि गोरखपुर, कोहलपुरदेखि लखनौ मा लगेर राख्ने, फेरि इन्डियाबाट नेपाल ल्याउने ।
अरू केही बुझ्न सजिलोका लागि निम्नकुरा पनि हेरौँ । वली गुट र गिरोहले सबै वातावरण बनाएर एमसीसी पारित गर्न खोज्दैछ ।
– निजी कम्पनीलाई आणविक भट्टी खोल्न दिने वली सरकारको निर्णय एमसीसीको योजनासँग जोडिएको छ ।
– सुरक्षासम्बन्धी छपाइ फ्रान्समा गर्ने भनी थालिएको प्रक्रिया फ्रान्सस्थित अमेरिकी कम्पनीका लागि हो ।
– राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाइ गर्ने निर्णय फ्रान्सस्थित अमेरिकी कम्पनीलाई दिनका लागि भएको हो ।
– स्याटलाइट नेटवर्क स्थापनाको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय पनि अमेरीकी कम्पनीका लागि हो ।
– पर्यटकका भेषमा आउने अमेरिकी सेनाहरूको नेपाल बसाइलाई सजिलो बनाउन वली गिरोहले अमेरिकीहरूका लागि मात्र ६ महिनाको अन एराइभल भिसा दिने निर्णय गरेको छ ।
– राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री प्रधानसेनापति भएको बेला वली गिरोहले ह्यात होटेलमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रभरि तैनाथ रहेका अमेरिकी सैन्य क्याम्पका प्रमुखहरूको सम्मेलन गराएको थियो ।
– एमसीसीले बनाउने भनिएको ट्रान्समिसन लाइन नेपालमा नजोडेर गोरखपुरमा लैजानुको कारण नेपालको विद्युत्समेत लगेर आफैँ सञ्जालन गर्ने योजना हो ।
– एमसीसीले ट्रान्समिसन लाइनसँगै अप्टिकल फाइबर जोडेर नेपालको सबै सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा लग्दैछ ।
चीन र चिनियाँ जनताको स्वतन्त्रता सफल बनाउन सक्षम दीर्घकालीन जनयुद्धका प्रणेता कमरेड माओ त्सेतुङले भनेका छन्, ‘सेना नभएको जनतासँग आफ्नो भन्ने केही हुँदैन ।’ ठीक यतिबेला नेपालको राष्ट्र बचाउने हो भने वा स्वाधीन नेपाल बनाइराख्ने हो भने आमनेपाली जनता अब सेना बन्न तयार हुनुपर्छ र नेपाली सेना, प्रहरीलगायत सबै क्षेत्रबाट राष्ट्रिय युद्ध लडेर विदेशीका दारा–नङ्ग्रा भाँच्नुपर्छ । साम्राज्यवादीहरूका दलाल लेन्डुपेहरूलाई नेपालबाट लखेट्न जरुरी भैसकेको छ ।
साम्राज्यवादीहरूले विभिन्न माध्यमद्वारा चीन, रुस, उत्तरकोरिया, नेपाललगायत कम्युनिस्ट देशहरूलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउन चाहन्छ । आणविक हतियार वा आतङ्कवाद वा विकास वा अरू कुनै बहाना बनाएर सीधै हस्तक्षेपकारी नीतिअन्तर्गत साम्राज्यवादीहरू अहिले आइरहेका छन् । विकासको बहानामा UNO, WHO, IMF लगाएत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्फत अविकसित देशहरूमा छिरेर आफ्नो प्रभाव जमाई अन्त्यमा कब्जा गर्ने यिनीहरूको मुख्य रणनीति देखिन्छ ।
यतिबेला इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएसअन्तर्गत एमसीसी परियोजनामार्फत अमेरिकी साम्राज्यवाद संयुक्त राष्ट्रसङ्घको माध्यमबाट विश्वका ४५ भन्दा धेरै देशहरूमा सन् २००२ देखि प्रवेश गरेको छ । सन् २००४ मा एमसीसी परियोजना सुरुआत गरेको साम्राज्यवाद अल्पविकसित देशहरूको विकास गर्ने नाटक मञ्चन गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा बाधा केके छन् भनेर प्रस्तावना तयार पारी शान्तराम सुवेदीले हस्ताक्षर गरेर सन् २०१४ मा बुझाएका थिए । सन् २०१५ मा office of milainiyam challenge Nepal को स्थापना गरियो । यो संस्थाको प्रमुख पहिले कृष्ण ज्ञवाली र पछि तुलसी सिटौला थिए ।
सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अङ्ग्रेजीमा लेखिएको सम्झौतापत्रमा आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गरे । अहिले यो परियोजनाको प्रमुख खड्ग बिस्ट हुन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत धेरै काङ्ग्रेसीहरू ज्यान फालेर समर्थनमा लागेका छन् भने सरकारी नेकपाका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी वली गुट खुट्टो उचालेर पास गराउन लागिपरेको छ । केही पैसा लिएर पार्टी चलाउन पल्केका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा अनि साम्राज्यवादका अभिकर्ता साझा पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्र पनि समर्थनमा देखिन्छन् । तर हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत केही पार्टीहरू र राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहने आमजनसमुदायले एमसीसी खारेज हुनुपर्छ भनेर तीव्र विरोधसँगै आन्दोलन गरिरहेका छन् । एकपछि अर्को वैदेशिक हस्तक्षेप र व्यापक भ्रष्टाचार, चरम महँगी, बलात्कार, घूस, कमिसन आदि कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको मागलाई दृष्टिगत गरी अधिकांश पार्टी र नागरिक समाजका अगुवा अनि आमजनसमुदाय यो दलाल संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताको हित बिलकुलै हुँदैन । तसर्थ अब यो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवादी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । निश्चितै पनि अब यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्ने हो भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै समाप्त भएर जाने देखिन्छ । अब जनताको न्याय अनिवार्य स्थापित हुनुपर्छ । त्यसका लागि सबैले पहल गराैँ ।