हल्लामै सीमित वार्ताको बहस

काठमाडौँ : केपी वली सरकार र नेकपाबीच वार्ताको बहस एकपटक फेरि उछालिएको छ र त्यो बहस पानीको फोकोझैँ हराएको सर्वत्र देखिएको छ । वली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेकपासँग वार्ताको प्रयास भइरहेको बताउँदै आएको छ भने नेकपाका सयौँ नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने, हत्या गर्ने र झूट्टा मुद्दा लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
गएको असारमा सर्लाहीमा गरिएको नेकपा नेता कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्या र हालै सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रहरी अधिकारीद्वारा अदालतको मानहानि गरिएको आरोपको घटनाले सरकार वार्ताको हल्ला गरेर दमनको नीतिमा तल्लीन रहेको देखिन्छ । सरकारकै अङ्गका रूपमा रहेका संवैधानिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदन तथा निष्कर्षहरूले सरकार राजनीतिक समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्न भन्ने देखाएका छन् । आफ्नो गैरप्रजातान्त्रिक चरित्र छोप्न र वार्ताप्रेमी जनमतलाई भ्रमित पार्न मात्र सरकारले वार्ताको चर्चा गरिरहेको नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ ।
नेकपाले सरकारसँगको वार्तालाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गरेको बताइरहेको छ तर सरकारले वार्ताविरोधी पूर्वसर्तहरू राखेको छ । समस्या समाधान गरेर होइन, समस्या समाधान गर्न वार्ताको आवश्यकता पर्दछ । वार्ताको वातावरण नबन्नुमा सत्तारूढ पार्टीको गुटगत सङ्घर्ष पनि जिम्मेवार छ । सत्तारूढ पार्टीमा नेकपा र उसले उठाएका प्रश्नहरुलाई हेर्ने एकीकृत दृष्टिकोण र योजना नै देखिन्न । एउटा गुटले वार्ताको प्रयास गर्दा अर्को गुटले भाँड्ने दाउपेच छ । कतिपय नेताहरूले वार्ताको बहसलाई स्वार्थलम्पट चस्माले हेरेको पनि नेकपाको आरोप छ । सत्तारूढ पार्टी, सरकारका विभिन्न तहका व्यक्ति तथा नेताहरू र नेकपाका विभिन्न नेताहरूबीच समयसमयमा वार्ता प्रयासका निम्ति भेटघाट र विचारविमर्श भएका समाचारहरू पनि आउने गरेका छन् । तर ती चर्चाहरू पानीका फोकासरह भएको देखिन्छ । सरकार दमनद्वारा थकाउने र गलाउने रणनीतिमा दृढ छ भने नेकपाले प्रतिरोध गर्ने बताइरहेको छ । परिस्थिति कुनै पनि बेला भड्किन सक्छ, नियन्त्रणबाहिर जानसक्छ । तर सरकार भने जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छैन । सरकारले नेकपाले उठाएका मुद्दाहरू गैरराजनीतिक र राष्ट्रियताविरोधी भएको भनेर पुष्टि गर्न र दमनको नीति सही भएको बताउन पनि सकेको छैन ।
वली नेतृत्वको सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । सरकारले गएको चैत मसान्तभित्र नेकपालाई नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेको थियो तर सरकार पूर्णतः असफल भएको देखिएको छ । न त सरकारले आफ्नो दाबीअनुसार शान्ति र समृद्धि नै प्रत्याभूत गर्न सकेको छ, बरु प्रम वली र उनका निकट मन्त्रीहरू नै एकपछि अर्को ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । भारतद्वारा कब्जा गरिएको भूमि फिर्ता लिने कार्यमा सरकार गैरजिम्मेवार र नालायक भएको प्रतिपक्षीको आरोप छ । सरकारले आफ्नै संसद्को विषयगत समितिले निर्देशन गरेको कब्जा गरिएको भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नसमेत चाहेको देखिन्न । विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा देशलाई अनौपचारिक भाडामा दिने स्वेच्छिक औपनिवेशिकताको दिशामा सरकार उन्मुख छ । एमसीसीका नाममा देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान बनाउन सरकार उद्यत भएको आरोप सत्तारूढ दलभित्रैबाट लगाइएको छ ।
त्यसो त प्रम वलीको स्वास्थ्यस्थिति देशको कार्यकारी प्रमुख रहिरहने स्थितिमा छैन । वलीको कुर्सीमोहले देश अकर्मण्यताको बन्दी बनिरहेको छ । तर सत्तारूढ पार्टी आफैँ निर्णयहीन र निरीह अवस्थामा छ । मान्छेका मानसिक अवस्थाहरू उसका भौतिक अवस्थाका प्रतिबिम्ब हुन् । त्यसकारण पनि सत्तारूढ पार्टीले राजनीतिक समस्याको क्रमभङ्ग गर्नसक्ने अवस्था छैन । ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ ले देश चलाएको स्वाङ गर्नुले देशलाई थप बर्बादीमा धकेल्नुबाहेक अरू केही दिनेवाला छैन । यस्तो अकर्मण्य, संवेदनहीन, गैरजिम्मेवार, राष्ट्रहितविरोधी, भ्रष्ट, अक्षम र सपनाहीन प्रम वली र उनको नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक समस्या समाधानका लागि वार्ताको सार्थक प्रयास गर्ला भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन । त्यसकारण वार्ताको बहस मौसमी हल्लामै सीमित देखिएको छ जसका निम्ति सरकारले सार्थक प्रयास गरेकै छैन ।
शान्ति र अग्रगमनको आधार निर्माण गर्न अग्रगामी राजनीतिक निकास अनिवार्य सर्त हो । वली सरकार त्यसका लागि बाधक बनेको नेकपाको निष्कर्ष छ । त्यसैले नेकपाले वली सरकारको बहिर्गमन हुनुपर्ने र त्यसका लागि सदन र सडकमा रहेका सबै पार्टी र शक्तिसँग सहकार्य हुनुपर्ने बताएको छ । यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा वार्ताको हल्ला आफैँमा निरर्थक देखिन्छ ।