काठमाडौँ : माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाले आमाछोदिङ्गो गापा १ (साबिक हाकू ३) का २० घरधुरीलाई उठिबास गराउने षड्यन्त्र गरेको पीडितहरूले बताएका छन् । रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेदेखि उत्तर–पश्चिम त्रिशूली नदीको किनारमा रहेको दुर्गम गाउँ हो हाकू । हाकूमा शतप्रतिशत तामाङ जातिको बसोबास रहेको छ ।
हाकू गाउँका वाम्राङबारी, फूलबारी, मान्चुवाबारीलगायत घरधुरीले २०३५/०३६ को नापीको दौडाहा टोली आउँदा रोजगारीका लागि गाउँबाहिर गएका कारण नापी दर्ता छूट भएको हकवाला तारक्याल तामाङले बताएका छन् । तारक्यालका छोराहरू याचुङ तामाङ, काजी तामाङ र न्होर्चे तामाङले कित्ता नं. १ र कित्ता नं. १०६ जग्गा हकदाबी गर्दै आएका छन् । काठमाडौँस्थित स्वयम्भू घ्याङ्फेदी गुठीको जग्गामा निज तामाङहरू परापूर्वकालदेखि मोही रहिआएका थिए । फिल्ड बुकमा स्वयम्भू पुरानो घ्याङ गुठी काटेर जङ्गल क्षेत्र किटान गरिएको छ । गुठीको जग्गा जङ्गलको नाममा लग्ने कानुनी प्रावधान नै छैन । जोताहाको हातबाट जग्गा खोसेर बन क्षेत्र बनाउने र कालान्तरमा पर्ती जग्गा भनेर हडप्ने मनसायले यस्तो षड्यन्त्र भएको आशङ्का पीडितको छ । ११० रोपनी जग्गामध्ये कित्ता नं. १०६ हालसम्म नापी दर्ता छूट नै रहेको देखिन्छ ।
पीडितको निवेदनपछि रसुवा मालपोत कार्यालयले २०६३ कात्तिक २३ गते नासु गणेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली स्थलगत सरजमिन मुचुल्का उठाउन खटाइयो । उक्त टोलीले परापूर्वकालदेखि निजहरूले भोगचलन गर्दै आएको स्वयम्भू पुरानो घ्याङ गुठीको जग्गा भएको प्रतिवेदन पेस ग¥यो । २०६३ असोज ६ गते जिल्ला बन कार्यालय रसुवाले अर्को टोली सोही प्रयोजनका लागि खटायो । निमित्त जिल्ला बन कार्यालय अधिकृत उमा पौडेलले मालपोत कार्यालाय रसुवालाई पठाएको पत्रमा पनि उक्त जग्गा बन क्षेत्र तथा बनको डिमार्केसनसमेत नभएको पत्र प्रेषित छ । रसुवा बन कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण तथा सरजमिन गर्न राजनकुमार श्रेष्ठलाई खटाएको थियो ।
त्यसैगरी २०६३ कात्तिक १२ गते साबिक हाकू गाविस कार्यालयले पीडितको मागदाबीबमोजिम नै जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई उक्त जग्गा बन, बुटेन, पर्ती जग्गा नभई परापूर्वकालदेखि पीडितले भोगचलन गर्दै आएको स्वयम्भू पुरानो घ्याङ गुठीको स्वामित्वको जग्गा ठहर गर्दै सोहीअनुसार दर्ता गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । २०७५ वैशाख ४ गते स्वयम्भू पुरानो घ्याङ गुठी काठमाडौँलाई मालपोत कार्यालय रसुवाले २०६६ सालदेखि हालसम्मको जग्गाको कुतबाली उठाई दाखिला गर्न अनुरोधपत्र पठाएको थियो । २०७४ पुस २८ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त जग्गा छूट दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा नापनक्सा भएको हुनाले गुठीकै नाममा फिर्ता गरिदिने निर्णय भएको र सोही बेहोराको पत्र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागद्वारा २०७४ माघ १२ गते जिल्ला मालपोत कार्यालय रसुवालाई पत्राचार गरिएको थियो ।
२०७५ साल साउन ११ गते माथिल्लो त्रिशूली १ ले आफूहरूको जग्गा हडप्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाले प्रम केपी वलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गुठीको दर्ता छूट जग्गा बनका नाममा लग्ने र बन विभागबाट आयोजनाले आफ्नो प्रयोजनका लागि लिने चक्रव्यूह रचेर सोझा हिमाली जनजातिलाई उठिबास गराउन खोजेको रसुवाका बुद्धिजीवीहरू बताउँछन् । त्यसकारण जलमाफियाको चलखेलका विरुद्ध रसुवाली जनताका पक्षमा आवाज उठ्दै गएको छ भने पीडित पक्ष आन्दोलित छ । समस्यालाई समयमै समाधान नगरिए स्थिति जटिल बन्न सक्छ ।