राजस्व लक्ष्य भेट्न मूल्यवृद्धि

काठमाडौँ : सरकारले राजस्व लक्ष्य भेट्न नसक्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयको कमजोरी छोप्न आम उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने गरी बिनाकुनै कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । जनआक्रोश छल्नका लागि ३ महिना मूल्य यथावत् राख्ने र त्यसपछि क्रमशः मूल्य समायोजन गर्ने गरी कपटी ढङ्गले मूल्य बढाउने भएको छ । यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

नेपाल आयम निगमले भारतीय आयल निगमसँग ५१ रुपैयाँ ८४ पैसा प्रतिलिटर खरिद मूल्य भुक्तानी गर्दछ । आयल निगमले प्रतिलिटर ४४ रुपैयाँ ४८ पैसा कर थप्छ । यसरी निगमले नै ८६ प्रतिशत कर असुल गर्दछ जब कि प्रशासनिक खर्च, निगमको नाफा, ढुवानी गर्दा चुहावट र ढुवानी खर्च सबै जोड्दा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ ६८ पैसा थपिन्छ । यसअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ६३ रुपैयाँ ५२ पैसा बिक्री मूल्य हुनुपर्ने हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणार्थ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ थप कर लगाएको थियो । उक्त करबापत हालसम्म ४१ अर्ब उठिसकेको छ । त्यो रकम सोही आयोजनामा खर्च भएको छैन । आयोजनाको काम जग्गा अधिग्रहणमा सीमित छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डेले पारिश्रमिक आयमा १ प्रतिशत कर लगाएका थिए । एक दशकमा उक्त करबापत २८ अर्ब उठेको छ । त्यो रकम बिमा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको थियो तर अझसम्म त्यो रकमको अत्तोपत्तो छैन । २०७२/०७३ मा भन्सारमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर बढाइएकाले उपभोक्तामा मार नपर्ने तर्क विष्णु पौडेलको थियो तर करको भार उपभोक्तामै पर्यो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि प्रदूषण करबापत प्रतिलिटर ५० पैसा र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि १ रुपैयाँ ५० पैसा कर लगाएको छ तर त्यो रकम लक्षित क्षेत्रमा प्रयोग भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले २०७६ फागुन १२ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकास करअन्तर्गत प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरेको छ जसअनुसार मासिक १ अर्ब राजस्व उठ्ने गरेकोमा अब मासिक २ अर्ब जम्मा हुनेछ । आर्थिक ऐन, दफा १८ लाई दुरुपयोग गरेर अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको देखिएको छ ।

नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएका कारण तस्करी भएको र त्यो रोक्न मूल्य बढाउनु परेको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति छ । तस्करी रोक्ने काम गृह मन्त्रालयको हो । आफ्नो कमजोरी छोप्न उपभोक्ताको ढाड सेक्न पाइँदैन । सरकारको सोचाइ नै जनविरोधी प्रतित हुन्छ । राजस्व लक्ष्य भेट्न करमा वृद्धि होइन, करको दायरा वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यो पनि समग्र अर्थतन्त्र र उपभोक्तामा भार पर्न जाने क्षेत्रमा होइन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सम्पूर्ण वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धि हुन जान्छ । करको दर र क्षेत्रसम्बन्धी निर्णय प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर मात्र लागू गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ तर सरकारले सदन छलेर कर बढाएको देखिन्छ । सरकारको यो निर्णय शैलीले सरकारको सदनप्रतिको जबाफदेहिता र आदर्शप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :