ओली सरकारको बहिर्गमन र दाहाल नेतृत्वको सरकार गठनलाई आम जनताले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नेहरुले पनि सरकारलाई खराब मध्यको झन् खराब ठानेका छन् । तराईमा उत्पीडन छ, विभेद छ । त्यो साँचो हो । त्यसो त विभेद र उत्पीडन कर्णालीमात्र होइन काठमाडौंका गल्ली र चोकमा पनि छ । एउटा निश्चित वर्गलाई त सप्तरीदेखी काठमाडौंसम्म ऐयासी जीवन चलिरहेकै छ ।तसर्थ आज नेपाली जनताको समस्या भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र जीवन धान्ने समस्या हो । उत्पादनका साधनमाथी स्वामित्वको हक हो ।
तर आफुलाई मधेसवादी दावी गर्ने नेताहरुले त्यो प्रश्न कहिल्लै उठाएनन् । त्यसो त मधेसवादी नामका दलका नेताहरुको पृष्ठभूमि नै सामन्त र पूर्व प्रशासक(शासकको छ । उनीहरु न भुईका मान्छे हुन न त भुईं मान्छेको समस्याको सरोकार नै छ ।उनीहरुका मागमा काजी लेण्डुप दोर्जेको गन्ध आउँछ ।
भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले उनीहरुको खुलेआम पैरवी गर्छन् । त्यतिमात्र होइन नेपालका विरुद्द नाकावन्दी लगाउँछ । २०४५ सालमा भारतले त्यसै गरेको थियो । फरक के भने उसबेला भारतको लहैलहैमा जनता सरकारका विरुद्द उत्रेका थिए । पंचायतका विरुद्द दलहरु थिए । तर यसपटक नागरिकहरुमा आएको चेतनाका कारण सरकार र भारत दुवैको आलोचना गरे । मूलतः भारतको विपक्षमा उभिए ।
नागरिकहरु भारतीय नाकावन्दी र हस्तक्षेप विरुद्द उत्रिएका बेला भारतको गोप्य मन्त्रणामा आजको सरकारी गठबन्धन र कथित मधेसी दलहरु भने सरकार ढाल्ने र भारतको आशिर्वादमा सत्तारोहण गर्ने खेलमा सहभागी थिए । नाकावन्दी रहिरहेको अवस्थामा त्यो सम्भव थिएन । त्यसै कारण पाठ्यक्रम परिवर्तन मात्र गरियो । नाकावन्दी हटेको लगत्तै सरकार ढल्यो र घोर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बन्यो ।
नेपाली कांग्रेस नेपालका दरवार इतर कुलीन वर्गको प्रतिनिधि पार्टी हो । जसले दलाल पुँजीवादको राजनैतिक नेतृत्व गर्दछ । वर्तमान सरकारको लगाम नेपाली कांग्रेसमा रहेको छ । त्यसैले प्रचण्ड आफैले निगम पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसप्रकारको वैचारिक, राजनीतिक नेतृत्वकर्ता नेतृत्वले देश र जनताका हितहरुको विपक्ष भूमिका खेल्ने आंशका हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।
गत हप्ता प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रुपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी भारत भ्रमण गएका थिए । उनको साथमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी प्रम मोदीलाई गोप्य पत्र प्रेषित गरेका थिए । सो गोप्यपत्रमा नेपालको आन्तरिक मामिलाका विषयमा केके गर्ने र नगर्ने भनी बाचाबन्धन गरिएका बुँदासहित पत्र पठाएको चर्चा सर्वत्र चलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सो पत्रमा राष्ट्रघात भएको भन्दै सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । सदनमा माग भएको विषय गोप्य राख्नु र सदन भन्दामाथि प्रमलाई राख्नु आफैंमा गैरप्रजातान्त्रिक र सन्देहास्पद विषय हो ।
भारतीय प्रम मोदीलाई पठाएको गोप्य पत्र सार्वजनिक नगर्दा झनै बढी आंशका उठ्नेछ । प्रचण्डको विगतले त्यसप्रकारको आंशकालाई थप मलजल गरेको छ ।
भारतले आफ्नो हितमा नभएरै ओली सरकारको विरुद्द उभिएको थियो । नयाँ सरकारलाई ओली सरकारकै त्रास देखाएर स्वार्थ सिद्द गर्ने उसको नियत बुझ्न सकिन्छ । प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएको कारण उ केही चाहन्छ ।
उसले नेपाललाई बाँकी विश्वको सम्पर्क र प्रभावबाट मुक्त भुटानको हैसियतमा देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा चीनसंग अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता निष्क्रिय पार्नु र निजगढ(पथलैया( काठमाडौं द्रुतमार्ग बुट प्रणाली ( अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत भारतलाई नै दिने )अन्तर्गत कब्जा गर्न चाहन्छ । अघिल्लो सरकारले सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने बताईसकेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सो निर्णय उल्टाउने प्रयास गरिरहेको सार्वजनिक भैसकेको छ । दिल्ली र कांग्रेस द्वारा नियन्त्रित दाहाल सरकारले उनीहरुको चाहना भन्दा पृथक ढंगले काम गर्ला भन्ने कुनै आधार छैन । न त प्रचण्डको विगतनै त्यसरी अडिने खालको छ ।
तसर्थ प्रचण्डको भारत भ्रमणमा थप राष्ट्रघात हुनसक्ने चिन्ता उठेको छ । त्यसप्रकारको गल्ति दोहोरियो भने माओवादी केन्द्र र दाहाललाई जनताले नराम्ररी दण्डित गर्नेछन् । संविधान संशोधन गरेर मात्र दिल्ली जाने अथवा दिल्लीको चाहना अनुसार गृहकर्म गरेर मात्र भ्रमणमा निस्कनेभनी गरिएको प्रचण्डबाचा आफैमा प्रभु भक्तिको नमुनाका रुपमा देखिन्छ ।
त्यसैले प्रमको भ्रमण पारदर्शी हुनुपर्छ । गोप्य वा खुला देशको अहितमा कुनै कार्य हुनु हुँदैन । कुटनीतिक मर्यादाको नाममा नेपाललाई सधैं प्रयोगशाला बनाउने कार्य अबको नेपाली समाजले स्वीकार गर्दैन । प्रमलाई त्यसको हेक्का रहोस् ।