नेपालको इहिासमा पहिलोपटक यति ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचारीहरू समातिएको यो मात्रै एउटा उदाहरण हो तर यो पनि बहुतै हास्यास्प्द, आश्चर्यजनक र खेदपूर्ण त्यत्तिकै छ । १७५ जनामध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू, अख्तियार प्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, मालपोत अधिकृत र बीचौलिया तथा दलालहरूसमेत कारबाहीको प्रक्रियामा अख्तियारले अगाडि बढाएको छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाललगायतले किन छूट पाए त ? कार्यगत निर्णय र नीतिगत निर्णयमा के फरक छ ? नीतिगत निर्णय गरेपछि मात्र कार्यगत निर्णय गरिन्छ र कामको सुरुआत हुन्छ । यसरी पन्छिन र चोख्खिन नीतिगत निर्णय गरिएको मात्र भन्नु सरासर झूट हो । के हो त्यो नीतिगत निर्णय भनेको ? त्यसको स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जबाफ नागरिकहरूलाई दिन सक्नुपर्छ । क्याबिनेटबाट गरिने निर्णयलाई नीतिगत हो भनेर देशबासीका आँखामा छारो हाल्नु उचित होइन । अतः बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु पर्दछ । त्यस्तै पूर्वन्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा विष्णु पौडेलपुत्र नवीन पौडेलले हामी किनेको जग्गा फिर्ता गर्छौं भनी कागज गर्दैमा र दिँदैमा छूट पाउँदैनन् । के चोरले चोरी गरेको सामान सहीसलामत रूपमा बुझाएमा छूट पाउँछ ? आखिरमा ऊ पनि त चोर नै हो । अब यी दुवैजना रेग्मी र पौडेललाई समेत अख्तियारले समाई मुद्दा लगाउनुपर्छ । त्यति मात्र कहाँ हो र तत्कालीन समयका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव तथा प्र.का. का मुख्य सचिवलाई समेत समावेश गरिएको छैन । अख्तियार कसैको छाया र इशारामा चलेको छैन र चल्दैन भने उसका लागि यो पनि अग्निपरीक्षा हो ।
यिनीहरूको प्रवृत्ति, संस्कार र चेतनाका सन्दर्भमा सबैलाई थाहा छ । तैपनि बाध्यता के गर्नु आफैँ झाँक्री आफैँ बोक्सीको नियत भएकासँग कसको के लाग्छ र ? आफैँ कानुन, नियम, संविधान बनाउँछन्, उच्चउच्च पदहरूमा भागबण्डाको समयमा तेरो मान्छे र मेरो मान्छे भनी तलाई हामी नियुक्त गर्ने अनि हाम्रो बर्खिलाप जाने ? भनी धम्की दिन्छन् । यसरी पदमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई पनि ‘तातो दूध निल्नु न ओकल्नु’ को स्थितिमा पु¥याउँदै आइरहेको कारणले यस्तो दुर्दशाको अवस्था उत्पन्न भैरहेको छ । निर्धक्कपूर्वक लेख्नुपर्दा यस्ता द्वैधचरित्र भएकाहरू सबैलाई छानीछानी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । आखिरमा सबै नेपाली नागरिकहरू नै हुन्, अख्तियारले कसुरदार ठहर्याई अदालतमा मुद्दा दायर हुँदाहुँदै र फैसला हुन बाँकी छँदाछँदै नारा गर्ने, संसद् अवरुद्ध गर्न तम्सिने के यो चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचालेको जस्तो भएन र ? कोही पनि चाहे अख्तियार, चाहे न्यायालय वा अन्य निकायहरू पनि सरकारको छाया र इशारामा नचलून्, निर्भीक, निडर र निष्पक्ष भएर काम गर्ने वातावरण बनोस् र गरियोस् पनि ।
केही समयअगाडि संसद् भवनमा भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ भनी आवाज उठेको थियो । के साँच्चै हो र ? के यस्तो कानुन बनाउन यिनीहरू तम्सलान् त ? कतैकतै आफ्नै खुट्टामा आफँैले बन्चरो किन हिर्काउनु भनी पछि हट्ने त होइनन् ? चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङले २–४ वर्षअगाडि दसदस लाख भ्रष्टाचारीहरूलाई डोजर लगाएका थिए । के त्यो हैसियत यो सरकारसँग छ त ? छ भने भूमाफियाहरू, गुन्डागर्दी, बलात्कारी, एसिड आक्रमणकारी, दलाल, बिचौलिया, हत्या, हिंसा, मानव बेचबिखनमा संलग्नहरूलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ । हाम्रा नेताहरूले विदेश भ्रमण पनि गरेका नै होलान्, देखेका पनि होलान्, सुनेका पनि त होलान् नि ! कस्तो नेता हुनुपर्छ त्यो पनि ज्ञान नै होला । भारतका महात्मा गान्धी, चीनमा माओ त्सेतुङ, दक्षिणअफ्रिकामा २७ वर्ष जेल जीवन बिताई त्यहाँको राष्ट्रपति बनेका नेता नेल्सन मन्डेला, यहाँ को छ त ? नहुनु मामाभन्दा कानो मामा जाति । चित्रबहादुर केसी पनि उपप्रधानमन्त्री खाएपछि विवादरहित बन्न सकेनन् । मीठामीठा, चिल्लाचिल्ला भाषण गरेर, ठूलाठूला माला लगाएर मञ्चमा आसीन हुँदैमा केही हुनेवाला छैन । नेपाली नागरिकहरूले विश्वास पनि गर्दैनन् । गरून् पनि कसरी ? नेपालको नक्सा भारतले मिचेको हाम्रो भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेकसमेतलाई समावेश गरेर एउटा नक्सासमेत निकाल्न नसक्ने यी हुतिहाराहरू र लम्पसारवादीको किन बयान गर्ने ? खुट्टी हेरेरै पत्याइयो । उपरोक्त क्रियाकलापहरूमा संलग्नहरूका अभिभावक, संरक्षक, आफन्तहरू तथा आसेपासे नै सत्तामा बसी राज्यको बागडोर समाली संरक्षण गरिरहेकाले यिनीहरूको नै समाप्ति नभएसम्म देश र नागरिकहरूले सही न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।