खाद्य सम्ंप्रभुताको संघर्ष उत्कर्षतिर

 

img_9345

काठमाण्डौ,माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा यत्तिबेला  खाद्य सम्ंप्रभुताकालागी संघर्ष बढदै गएको छ । भदौ २० गते पत्रकार भेटघाटमार्फत संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको नेकपा(माओवादी)ले भदौ २१ गते प्रधान मन्त्रि पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै खाद्य सुरक्षासम्वन्धी अधिकार र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न माग गरेको छ ।

पार्टीका स्थायी समिति सदस्य धमेन्द्र बास्तोला र सन्तोष बुढामगरको नेतृत्वमा बुझाइएको १० बुँदे ज्ञापन पत्रमा माग पुरा नभए सघंर्षमा जान बाध्य हुने चेतावनि दिएको छ । भदौ २३ देखि २६ सम्म प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु भएका खबरहरु प्राप्त भएका छन् । भदौ २७ गते विरोध प्रदर्शन र २८ गते देशका विभिन्न स्थानहरुमा राँके जुलुसहरु भएको खबर छ  ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ –
यहाँलाई अवगत नै छ कि नेपाली जनताको जनजिवीका अत्यन्त कठिन अबस्थामा छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि अहिले नेपाली जनताको आर्थिक स्थिति भयाबह छ । नेपाल राष्ट्र बैङकको आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ को आर्थिक प्रतिबेदन हेर्दा पनि यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ कि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत विप्रेषणबाट जम्मा हुने गर्दछ । संसारका विपन्न देशको पङ्क्तिमा रहने गरी नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आय केवल ७६६ अमेरिकी डलर रहेको अवस्था छ । जतिबेला देशमा आर्थिक मन्दी ९.९ प्रतिशत रहेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा तलव तथा मजदुरी ५.८ प्रतिशतले मात्र बृद्धि हुने गरेको छ ।

देशको आयात निर्यात प्रणाली अत्यन्त असन्तुलित प्रकारको रहेको छ । भारतबाट आयात ४७७.२ अर्ब डलर रहेको छ भने भारतमा निर्यात ३९.५ अर्ब डलर रहेको छ । त्यसैगरी चीनबाट आयात ११५.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने गरेको छ भने चीन तर्फ निर्यात केवल १.७ अर्ब डलर बराबर हुने गरेको छ । दुई छिमेकी देशबाहेक अरु देशबाट आयात १८०.७ अर्ब डलर बराबर रहेको छ र अरु देशमा निर्यात २८.९ अर्ब डलर बराबर रहेको छ । यसरी देशको कुल बिनीमय ८४३.७ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा कुल आयात ७७३.६ अर्ब डलर रहेको छ र कुल निर्यात ७०.१ अर्ब डलर हुने गरेको छ । यो तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ कि देशको आयात ९१ प्रतिशत रहँदा निर्यात केवल ९ प्रतिशत रहने गरेको छ ।

यसप्रकारको असन्तुलित विनिमय प्रणालीले देशको जनजीवन दुस्प्रभावित भएको छ । देशमा मूल्यबृद्धि आकाशिएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ । प्रतिबर्ष मूल्यबृद्धि १० प्रतिशत भन्दा बढी छ । यस प्रकारको मूल्यबृद्धि आमा र बच्चाको जीवनका लागि अत्यावश्यक खाद्यपदार्थ दलहनमा ३२.७ प्रतिशत र घीउ तथा तेलमा १९.५ प्रतिशत हुने गरेको छ । नेपालको जस्तै अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक उत्पादन सम्बन्ध रहेको भारतमा समेत आर्थिक मन्दी केवल ५ प्रतिशतमा सिमित रहने गरेको छ ।
नेपाली जनताको कुल आयबाट खानामा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ, जबकि बिकसित देशहरुमा त्यसको प्रतिशत केवल १० देखि १५ प्रतिशतमा सिमित रहने गरेको पाइन्छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा खानामा खर्च हुने भएपनि त्यसबाट प्राप्त उर्जा अन्य मुलुकको भन्दा कैयौ गुणा न्यून छ । बिकसित देशहरुमा प्रतिव्यक्ति प्रतिछाक औसत उर्जा २४०० क्यालोरी पुग्ने गरी खाना पाइन्छ भने नेपालको खानामा औसत उर्जा केबल ११०० क्यालोरी रहने गरेको छ । नेपालीले खाद्यान्नमा मात्र आफ्नो कूल आयको ५० प्रतिशत खर्च गर्छन् भने उपचार, शिक्षा, लत्ता–कपडा, यातायातजस्ता क्षेत्रमा गर्ने खर्चको जोहोसमेत गर्न नसक्ने अवस्था छ । आर्थिक बिपन्नताको कारण नेपाली जनताका लागि मनोरन्जन, तीर्थाटन तथा पर्यटन कल्पनाभन्दा बाहिरका बिषय बन्ने गरेका छन् ।

नेपाली जनताका लागि यो दुर्भाग्यको कारण दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध हो भन्ने तथ्य सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ कुरा होइन । देशका प्रायः सबै उद्योगहरुको निजीकरण गरिनु, राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई राज्यबाट संरक्षण गर्न नसक्नु, देशको बिक्तीय संरचना सम्पूर्ण रुपले बिदेशी एकाधिकारवादी पुँँजीपतिको हातमा सुम्पनु, कृषि प्रणालीलाई पूर्णरुपले धारासाही बनाउनुले देशको यो दुर्ग्ति भएको तथ्य स्पष्ट छ । जसको परिणाम देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता संबेदनशील र जनताका नैसर्गिक अधिकारका क्षेत्रमा ब्यापारिकरण हुने गरेको छ र देशको आर्थिक आधार र राजनैतिक उपरिसंरचनामा दलाल पुँजीपति, माफिया, तस्कर तथा उनका प्रतिनिधिहरुको चक्चकी चलिरहेको छ । यहाँ जनतालाई बिगतका शासन ब्यबस्थामा जस्तै असहाय, निरीह र आवाजबिहीन बनाइदै छ ।

देशका प्राकृतिक सम्पदाहरु धमाधम बिक्री गरिएका छन् र पुराना सहमतिहरुलाई खारेज गर्नुको सट्टा त्यसमा अरु राष्ट्रघात गरिने खतरा हरेक सरकारको कुर्चीको छिनाझप्टीसंग गाँसिएर आउने गरेको छ । कोशी सम्झौताबाट जनताको सम्पत्ति हरेक बर्ष डुबिरहेको छ, गण्डक सम्झौताले हरेक स्वाभिमान नेपालीको छाती चिरिरहेको छ । महाकाली सम्झौताले हरेक नागरिकलाई आत्मग्लानीको भारी बोकाइरहेको छ । नेपाल सरकारलाई पुरै बेवास्ता गरी छिमेकी देश भारतले तराई क्षेत्र डुबाउने गरी एकलौटी रुपमा बाँधको निर्माण गरेको छ । रणनैतिक हिसाबले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने, साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको निगाहमा चल्ने सत्तालाई माफियाहरुको हातबाट गुम्न नदिने, नेपाली जनतालाई सदैब गरीब र भिषारी बनाईरहने कुत्सीत लक्षमा आधारित भएर गरिएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्याङ्दी जस्ता जलसम्पदा सम्बन्धी राष्ट्रघाती सम्झौताहरु तथा नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा खलल पु¥याउने एकीकृत सुरक्षा सबन्धी गरिएका सहमतिहरु, ब्यक्तिगत सम्पत्तिको नाममा चुरे तथा महाभारतका बिशाल जमिन र प्राकृतिक सम्पदा बिदेशी एकाधिकारवादी बित्तिय संस्था, ब्यक्ति तथा उद्योगहरुलाई बेच्ने सरकारी नीतिहरु खारेज गर्नुको सट्टा त्यसप्रकारको राष्ट्रघात थपिंदै जाने खतरामा कहिँ कतै कमी आएको छैन । यो नेपाल र नेपाली जनताका लागि भयानक अवस्था हो ।

जनतामाथिको लुट खसोट संस्थागत र कानुनसम्मत बनाइएको छ । उदाहरणका लागि रक्सौलमा प्रतिलिटर नेरु ४२.३३ मा खरिद गरिएको पेट्रोल काठमाण्डौमा ९७ रुपियाँमा बिक्री गरिएको छ, जो १३० प्रतिशत बढी हो । नेरु ४३.१८ मा खरिद गरिएको डिजेल ७३ मा बेच्ने गरिएको छ, जो १६९ प्रतिशत मूल्य बढी हो । त्यस्तै ४१.२३ मा खरिद गरिने मट्टितेल रु ७३ मा बेचिएको छ, जो १७७ प्रतिशत बढी हो र नेरु ७१४.०२ पर्ने ग्याँस सिलीन्डर १३२५ मा बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको छ जो १८६ प्रतिशतले बढी हो र शतप्रतिशत भन्दा बढी मूल्य लिनका लागि कानुनी तरिकाले मूनाफाका लागि अनेक प्रकारका करहरुको व्यवस्था गरिएको छ जसबाट नेपाली जनताले माफियाहरुको लुटखसोट बाहेक कहिल्यै कुनै सुबिधा पाएका छैनन ।

त्यही प्रकारको संस्थागत र कानुनी लुटखसोट चामल, पीठो, दाल, तेल, साग तथा मासुजन्य पदार्थमा समेत हुने गरेको छ । भारतबाट गुणस्तरहिन चामल आयात गरी नेपालको बजारमा चर्को मूल्यमा बिक्री गरिदै आएको छ, र त्यो चामल धनगढीमा रु ४३, नेपालगन्जमा रु ५८, भैरहवामा रु.५०, बीरगंजमा रु.४५ र काठमाण्डौमा रु.५५ तिरेर जनताले विवशतापूर्बक उपभोग गरिरहेका छन् । नेपालको शुद्ध, पौष्टिक तथा अर्गा्निक चामल, दाल, तेल, अदुवा, बेसार जस्ता बस्तुहरु सस्तो मुल्यमा नेपाली किसानबाट लुटखसोट गरी एकाधिकारवादी पँुजीमा पु¥याउने गरेका छन् । नेपालभित्रै किसानले उत्पादन गरेको सागपात तथा तरकारी किसानबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्तासम्म अत्यन्तै महंगोमा पुग्ने गरेको छ । देशमा चलिरहेको दलालपुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धका कारण उत्पादनको हरेक क्षेत्र बिचौलिया तथा दलाल पैदा गर्ने यन्त्र बनेको छ । धादिङ्गका किसानबाट प्रतिकिलो रु १० मा खरिद गरेर काठमाडौँमा बेचिने गोलभेडाको मूल्य रु.६० भन्दा बढी हुनेगर्छ । यसबाट न किसानको हातमा धन पुग्ने गरेको छ न त उपभोक्ताको साथमा पैसा । यसप्रकारको लुटखसोटबाट नेपाली जनता आजित बनेका छन ।img_9350

तराईमा पुस–माघ महिनामा किसानको धान अत्यन्त सस्तो मुल्यमा खरिद गरिन्छ । स्थिति हेरी प्रतिक्वीन्टल रु.१५०० देखि रु.२००० सम्ममा धान खरिद गरिन्छ । यस प्रकारको धानबाट निकालिएको चामल करीब रु.२५ देखि रु.३५ सम्म प्रतिकिलो हुने गर्छ । भुक्तभोगी किसानहरुका अनुसार काठमाण्डौ सम्मपु¥याउन लाग्ने ढुवानी खर्च र ब्यापारिक प्रयोजनकालागि राखिने मूनाफा सहित त्यसको मूल्य रु.३० देखि रु.४० प्रति किलो पर्न आउँछ । तर त्यस प्रकारको चामल बजारमा प्रतिकिलो रु.८० देखि रु.१०० सम्ममा बेच्ने गरिएको छ । यहि नियम उखु, दाल, तोरी साग–पात र सूर्तिजन्य पदार्थहरुमा लागू हुन्छ । उत्पादन गर्ने किसान र उपभोग गर्ने उपभोक्ताको बीचमा जुन अतिरिक्त मूल्य निर्माण गरिएको हुन्छ त्यो दलाल पुँजीवादी अर्थ प्रणालीको चमत्कार हो ।

त्यसकारण हाम्रो पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ कि समस्त नेपाली जनताको खान पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने खाद्य संप्रभुताको प्रत्याभूत गरियोस् । जनतामा गास, बास, स्वास्थ्य, शिक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि, नेपाली उत्पादनको विकास गर्नका लागि, देशको औधोगिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि, जनताको आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि, नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि, देशका २७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालगायत समस्त नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि, देशको जनसंख्याको करिब १९ प्रतिशत (करिव ५० लाख) को हाराहारीमा रहेको सुकुम्वासी जनताको बाँच्ने अधिकारलाई संरक्षण गर्नका लागि खाद्यवस्तुमा ५० प्रतिशत सहुलियत (कगदकष्मथ) प्रदान गरियोस् र अत्यावश्यक इन्धनमा विगतका सरकारहरुबाट लुटका लागि बनाइएका कर प्रणाली खारेज गरी सहज रुपमा वितरण गर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!