सरकारलाई धम्क्याउँदै एनसेल


काठमाडौँ : नेपालमा व्यापार गरिरहेका कम्पनीहरूले नेपालको कानुन र राज्यलाई कसरी कठपुतली बनाउँछन् र समानान्तर गतिविधि गरेर ब्रह्मलुट गर्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक विदेशी कम्पनी एनसेल । निर्वाचनमा संसदीय पार्टीहरूलाई मोटो रकम दिएर तथा न्यायालयलाईसमेत प्रभावित गरेर ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको भन्दा आधा कर असुल गरे हुने गरी एनसेलले आफ्ना पक्षमा फैसला गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गतवर्ष एनसेललाई आयकर, लाभकर, विलम्ब शुल्क र जरिबानासहित झन्डै ६२ अर्ब तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । झन्डै १ वर्षपछि अदालतले उक्त रकममा केही घटाएर रकम असुल गर्न करदाता कार्यालयका पक्षमा फैसला गर्यो । त्यसलगत्तै सोही अदालतले पूर्वनजिर उल्ट्याएर उही मुद्दामा आधा घटाएर फैसला सुनाएको थियो । त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने र पारदर्शिता प्रकट गर्न अदालत समर्थ भएन । त्यही झन्डै आधा कर भुक्तानी गर्न पनि एनसेल तयार भएको छैन । सरकार भने एनसेलसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको छ, लाचार छ । यसको अर्थ बुझ्न सकिन्छ ।

पुस २ गते विश्व बैङ्कको कानुनी पक्ष हेर्ने शाखा इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएस आईडी) ले करदाता कार्यालयलाई कर असुली तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको छ । नेपालमा व्यापारव्यवसाय गर्ने संस्थाप्रति नेपालको प्रचलित कानुन लागू हुन्छ । तर एनसेलले नेपालको कानुनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र निकायमा जाँदा र नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्ध जाँदा पनि राज्यको मौनता र लाचारी अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले मङ्सिर २० गते १५ दिनको म्याद तोकेर कर भुक्तानी गर्न दिएको समयसीमाभन्दा ३ दिनअगाडि आईसीएस आईडीले उक्त आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर तिर्न आदेश गरेको थियो । नेपाल सरकार उक्त निर्देशन मान्न बाध्य छैन र सरकार र ठूला करदाता कार्यालयले आफूलाई त्यसबारे कसैले जानकारी नगराएकाले आफ्नो पक्षमा फैसला आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला लागू नगर्ने सङ्केत गरिसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध एनसेलले २० मे २०१९ मा आईसीएस आईडीमा उजुरी गरेको थियो । यसअघि उक्त विश्व बैङ्कको बिचौलिया संस्थाले नेपालको कर कार्यालय र एनसेलका बीचमा मध्यस्थता गर्न चाहे पनि नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । मध्यस्थताका लागि ट्रिब्युनलको अध्यक्षमा विश्व बैङ्कले दक्षिणकोरियाली नागरिक जोङ्गी किमलाई नियुक्त गरेको थियो । एनसेलले आफ्नो प्रतिनिधि नेदरल्यान्डका नागरिक अल्बर्ट जनभान डेनलाई नियुक्त गर्यो । नेपालले उक्त प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि नदिएपछि नेपालका तर्फबाट बहस गर्न सोही बिचौलिया संस्थाले अमेरिकाका नागरिक पल फ्रेड्ल्यान्डलाई नियुक्त गरेको थियो । एनसेलले दोस्रोपटक सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि झन्डै १८ अर्ब कम फैसला भएको हो । एनसेलले त्यो आदेशसमेत अस्वीकार गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!